लैंगिक हिंसाको आरोप खेपेका राष्ट्र बैंकका निर्देशक आचार्य बर्खास्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई केन्द्रिय बैंकले बर्खास्त गरेको छ । बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई लैंगिक हिंसा र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उनलाई बर्खास्त गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको सेवाबाट बर्खास्त भएपछि आचार्यले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा ‘सबैलाई धन्यवाद’ लेखेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उनलाई सोमबार बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रिय बैंकका मानव संशाधन विभाग प्रमुख मुकुन्दकुमार क्षेत्रीले बताए । उनले ‘भविष्यमा बैंकको सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी’ राष्ट्र बैंकको सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको अर्थपथलाई जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकको ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’को विनियम १४५ र १४८ ले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको छ । विनियम १४८ मा कर्मचारीको अयोग्यताका कारण जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको, आचरण सम्बन्धि कुरा पटक पटक उल्लंघन गरेको, कार्यालय समयमा पटक पटक मादक वा लागू पदार्थ सेवन गरी आएको, पटक पटक अनुशासनहिन काम गरेको व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
बैंकको गोपनीयता भंग गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा, पदीय जिम्मेवारीको बेवास्ता गरेमा र लगातार ३० दिन वा वर्षभरीमा ९० दिनसम्म गयल भएमा पनि यस्तै प्रकारको कारबाही गर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
आचार्यले नगरकोटको एक होटेलमा राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा मदिरा सेवन गरी डेपुटी गभर्नर ढुंगानामाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त घटनाबारे अध्ययन गरेर कारबाही अघि बढाउन डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले केन्द्रिय बैंकको मानव संशाधन विभागमा उजुरी दिएपछि आचार्यलाई जिम्मेवारी बिहिन बनाएर स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
तर उक्त स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको र उनले आरोप बमोजिम नै अभद्र व्यवहा गरेको पुष्टि भएको कार्यकारी निर्देशक क्षेत्रीले जानकारी दिए । ‘स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो भएन, अनुसन्धानमा पनि उहाँलाई दोषि देखिएपछि गभर्नर साबले बैंकको सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नुभएको हो’, उनले अर्थपथसँग भने ।
आचार्यमाथि यस प्रकारको कारबाही भएको यो दोस्रो पल्ट हो । यसअघि पनि उनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको थियो । तर त्यसबेला चार वर्षसम्म राष्ट्र बैंक बाहिर रहेर मुद्दा लडेका उनले अदालतबाट पुनरबहालीको आदेश लिएर राष्ट्र बैंकमा पुनः प्रवेश पाएका थिए ।
यो निर्णयमाथि पनि उनी अदालत जानसक्ने बाटो खुल्ला छ । लैंगिक हिंसाको विषय फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान हुने भएकाले यसलाई प्रहरी र अदालतमा पुर्याउँछन् की पुर्याउँदैनन् भन्ने बारेमा हामीले अहिले नै कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ।
