के राष्ट्र बैंकभित्र ‘चरम गुटबन्दी’ भइरहेको छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबारबाट लागू हुने गरी बैंक सुपरिवेक्षण विभागलाई आफ्नो प्रत्येक्ष निगरानीमा तानेका छन् । यो विभाग गत मंसिरबाट बरिष्ठ डेपुटी गर्भर डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनाको मातहत रहँदै आएको थियो ।

सामान्यतया गभर्नरले सुपरिवेक्षण विभागलाई प्रत्येक्ष निगरानी गर्ने अभ्यास केन्द्रिय बैंकमा थिएन । यस्ता कार्यकारी विभागहरु डेपुटी गभर्नरहरुको मातहत रहँदै आएका थिए । तर अहिले गभर्नर अधिकारीले उक्त विभाग सिधै आफ्नो नियन्त्रणमा तानेका छन् ।

यस घटनालाई कतिपयले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो पूँजीको समस्या र सम्पत्तीको गुणस्तरलाई लिएर पेचिला प्रश्नहरु उठ्न थालेका कारण गभर्नरले नै ‘हेर्न खोजेको’ हुनसक्ने भनेर आँकलन गरेका छन् । तर कतिपयले यस घटनालाई केन्द्रिय बैंकभित्र बढ्दो ध्रुविकरण र गुटबन्दीको परिणाम हुनसक्ने पनि भनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु यस विषयमा कुनै मत राख्न चाहँदैनन् । ‘कुनै पनि विभागको हेर्ने कार्य जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार गभर्नरको हो । उहाँले केही सोचेर नै यस्तो निर्णय गर्नुभयो होल’, राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले अर्थपथसँग भने ।

गत मंगलबारमात्रै भारतबाट स्वदेश फर्केका गभर्नर अघिकारीले यसरी जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुअघि मुख्यतया दुई किसिमका खबरहरु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएका थिए । यसमध्ये पहिलो थियो, डेपुटी गभर्नर ढुंगानामाथि अभद्र व्यवहार ।

गत पुस २६ गते राष्ट्र बैंकले आफ्ना उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि ‘तनाव व्यवस्थापन’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । नगरकोटको एउटा रिसोर्टमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख थानेश्वर आचार्यले ‘मदिरा सेवन गरेर डेपुटी गभर्नर ढुंगानामाथि अभद्र व्यवहार गरेको’ खबर बाहिर आएको थियो ।

त्यसो त, यौन तथा शारीरिक हिंसाका लागि राष्ट्र बैंक एक उर्बर थलो भएको स्वयम् केन्द्रिय बैंककै प्रतिवेदनले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले गत साउन २३ मा जारी गरेको ‘मानव संसाधन व्यवस्थापन अभ्यास’ सम्बन्धी एक प्रतिवेदनले केन्द्रिय बैंकभित्रै अर्थात् कार्यस्थलमा यौन तथा शरीरिक हिंसा भोगेको छु भन्नेहरुको संख्या १५ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

यो घटनामा पनि आरोपित आचार्यलाई कार्यकारी अधिकारबाट मुक्त गरी अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । केही सञ्चार माध्यमहरुले यस घटना अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालको ‘उक्साहट हुनसक्ने’ भन्दै खबर लेखेका थिए । यद्यपि यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधारहरु ती समाचारमा थिएनन् ।

अर्को खबर चाहीँ एनआईसी एसिया बैंकलाई नीतिगत संरक्षण गर्न कार्यकारी निर्देशक ढकालको भूमिका रहेको हुनसक्ने आरोपहरु केही सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरेका थिए । ती सञ्चारमाध्यमको आरोप थियो, ‘बालकृष्ण ढकाल गत पुस ५ मा न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि विगत ५ वर्षदेखि एनआईसी एसिया बैंकको कानूनी सल्लाहकार थिए । उनी बालकृष्ण राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवम् बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालका भाइ हुन् ।’

भाइ बालकृष्णमार्फत् एनआईसी एसियाले देवकुमार ढकाल र केन्द्रिय बैंकको उच्च नेतृत्वसम्मै पहूँच बनाएको र उनीहरुले ‘गलत अभ्यास गरेको’ आरोपहरु ती समाचारमा लगाइएको थियो । भलै यसमा पनि कयौं अपुष्ट विवरणहरु थिए ।

तर देवकुमार ढकाल राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नर अधिकारीको ‘प्रिय पात्र’मध्येका एक मानिन्छन् । अहिले एक्कासी गभर्नर अधिकारीले उनै ढकाल प्रमुख रहेको एउटा विभागलाई डेपुटी गभर्नरको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर आफ्नो प्रत्येक्ष निगरानीमा तान्नुले भने केन्द्रिय बैंकभित्र ‘गम्भीर ध्रुविकरण’ भइरहेको भन्ने आरोपलाई बल दिएको एक बैंकर बताउँछन् ।

‘कुनै पनि संस्थामा काम गर्ने क्रममा बेलाबखत यस प्रकारको गुटबन्दी हुनु नेपालका लागि स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ’, एक बैंकर भन्छन्, ‘तर अहिलेको अत्यन्त जटिल समयमा केन्द्रिय बैंकभित्र यो स्तरको गुटबन्दी भएको हो भने चाहीँ त्यसले सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा धकेल्न सक्छ ।’ अहिलेको समयमा राष्ट्र बैंक अझ एक ढिक्का भएर ‘दिन–रात’ मिहेनत गर्नुपर्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ । यही बेला उपल्लो तहमै गुटबन्दी भयो र यसले केन्द्रिय बैंकको सन्तुलन विगार्न थाल्यो भने जटिलता अझै बढ्नसक्ने कतिपयको आँकलन छ ।