मार्जिन कर्जा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अग्राधिकार सहितको कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं । मार्जिन कर्जा सम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशन सिंह राउतको एकल इजलासले अग्रााधिकारण्का व्यवस्था गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर कर्जामा कडाई गरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता रुपिश पोखरेलले राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अर्थमन्त्रलयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
हाल मार्जिन लेन्डिङ कर्जाको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १५ करोड र संस्थागत तर्फ २० करोड रहेको छ ।
बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लगाएको १५ करोडको सीमा संविधान विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिटमा गरिएको थियो । तर, उक्त रिटमा शुक्रबार राउतको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।
