‘गृहिणी महिला सशक्तिकरण’ कार्यक्रम : उद्यमी जन्माउने हबको रूपमा स्थापित गरिँदै

काठमाडौं । भनिन्छ नारी–पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन् । तर त्यो रथ चल्नका लागि दुवै पाङ्ग्राको गति समान हुनुपर्छ । समानताका नाराहरूको गुन्जायमान जति भए पनि यसको उपलब्धिका लागि महिला आफैं जुट्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत सामाजिक संरचनाभित्र खुम्चिएरभन्दा अर्थोपार्जनको बाटाहरू पहिल्याउँदै समग्र देशकै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको रूपान्तरण जुट्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

पछिल्लो समय नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । तर उल्लेखनीय भने हुन सकेको छैन । यसका पछाडि विविध कारण र चुनौती छन् । महिलाको सबै क्षेत्रमा सहभागिता बढ्दो छ । तथापि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महिलाको जीवनस्तरमा चाहेको सुधार हुन भने सकेको छैन ।

यसको लागि राज्यले पनि उल्लेख्य मात्रामा पहल गरिरहेको छ । सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण औजारको रूपमा आर्थिक सशक्तीकरणलाई लिएको छ ।

बजेटले पनि महिला उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको छ । यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले ‘गृहिणी महिला सशक्तिकरण’ कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।

गृहिणी महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमूलक तालिम मार्फत स्वरोगागर एवंम् आत्मनिर्भर बनाउन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेशअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले उद्यमशीलता र सशक्तिकरणको माध्यमबाट महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै महिलाहरूको नेतृत्व विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा मन्त्रालय विश्वत छ । कार्यक्रमलाई महिला उद्यमी जन्माउने हबको रूपमा स्थापित गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसका लागि ३५ स्थानीय तह छनोट भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा थप स्थानीय तहलाई समेटेर कार्यक्रम गर्ने सरकारको योजना छ ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, शिक्षा, सीपमूलक तालिम वा उद्यमशीलता, सीप परिक्षण र एकल वा गृहिणी महिला समूहको गठन गरी व्यवसायबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरणको व्यवस्था समेत गरिने बागमती प्रदेश सामजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारीले बताए । उक्त कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उनको भनाइ ।

उक्त कार्यक्रम प्रतिसमूह २० देखि ३० जना गृहिणी महिलाहरूको सहभागिता गराइ प्रशिक्षण दिइनेछ भने सभाभागी अन्य कुनै स्थायी वा करार सेवामा कार्यरत नभएको २० देखि ५५ वर्ष उमेर भित्रका हुनुपर्ने मापदण्ड प्रदेश सरकारले तय गरेको छ ।
स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा स्थानीय परिवेश अनुसार सान्दर्भिक लघु उद्यमसँग सम्बन्धित पेसा तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउने हिसाबमा तालिम प्रदान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । लघु उद्यमअन्तर्गत ब्युटिसियन,अचार र गुन्द्रुक, मैन बत्ति, पराल एवं बेटबाँसजन्य सामग्री निर्माण , मौरी पालन,घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू पर्छन् ।

योजना तर्जुमा गर्दै स्थानीय तह

रामेछापको मन्थली नगरपालिका गृहिणी महिलालाई सीप सिकाउने कार्यक्रमको लागि जुटेको छ । पालिकाले मेसिनबाट दुना टपरी बनाउने, मौरी पालन गर्ने, आधुनिक घार बनाउनेदेखि आलु चिप्स बनाउने तालिम दिएर गृहिणी महिलाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न लागिएको नगर प्रमुख लब श्रेष्ठ बताउँछन् ।

जसको लागि बागमती प्रदेश सरकारले पालिकालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । पालिकाले १५ प्रतिशत र बागमती प्रदेश सरकारबाट ८५ प्रतिशत अनुदान लिएर २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेर उक्त कार्यक्रम गर्दैछ ।
योजनाहरू छनोट भए पनि औजारहरू जुटाउन भने समस्या रहेको श्रेष्ठले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको मापदण्डमा रहेर सामग्री खरिद गर्नुपर्ने हुँदा यसले केही ढिलासुस्ती भएको उनले सुनाए ।
मन्थलीले महिलाहरूलाई १५ दिने तालिम दिने तयारी गरेको छ । उक्त असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने चुनौती स्थानीय तहलाई छ । कार्यक्रम ढिला आएकोले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पनि नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

+++

गृहिणी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमको लागि छनोट हुने अर्को पालिका हो नुवाकोटको पन्चकन्या गाउँपालिका । यस पालिकाले पनि महिलाहरूलाई मौरी पालन, फूल खेती, डल र कुसन बनाउने, बाटे धुप बनाउने कार्यक्रम गर्दैछ । असार लागेसँगै कार्यक्रम सुरू गर्ने तयारी रहेको पालिका उपप्रमुख विमला केसीले बताइन् ।

पालिकाले वडा वडामा आवेदन संकलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । सम्बन्धित विषयको विज्ञको सहभागितामा तालिम सम्पन्न गरिने उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले प्रारम्भिक चरणका कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौं । व्यक्तिगत भन्दा समूहगत आवेदन धेरै छ । फरक फरक विषयमा तालिम लिन महिला दिदीबहिनीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ । समय थोरै छ । सकभर कभर गर्ने प्रयास रहन्छ ।’
यस कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिने तयारी पन्चकन्याको छ ।

+++

यता, नुवाकोटकै दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई भने वर्खा लागेकोमा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा जटिलता थपिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । वर्खा लागेसँगै अधिकांश मानिस खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन् । सहभागी जुटाउन गाह्रो हुन्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सुदेश सुवेदी बताउँछन् ।

यद्यपि गाउँपालिकाले प्रत्येक वडालाई सहभागीको छनौट गर्ने जिम्मेवारी दिइसकेको छ ।

पालिकाले खुर्पानीको जाम बनाउने तालिम दिने तयारी गरेको गाउँपालिका प्रमुख शंकर बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
यस पालिकाले १६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर महिला उद्यशिलातालाई प्रवर्द्धन गर्न लागेको छ । यस पालिकाले पनि प्रदेशबाट ८५ प्रतिशत अनुदान पाएको छ ।

पालिकाले लघु उद्यम गर्न चाहने गृहिणी महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
एउटा समूहमा २० देखि ३० जना सहभागी गरिनुपर्ने प्रावधान बमोजिम नै यस पालिकाले पनि समूह बनाएर तालिम उपलब्ध गराउनेछ ।

ढिलो सम्झौता हुँदा अलमल

गृहिणी महिला सशक्तिकरण चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमले पारित गरेको कार्यक्रम हो । उक्त कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सकाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर ढिला गरी सुरू हुँदा यसले अलमल भने बढाएको छ ।

वर्खाको समयमा सबैजसो मानिस खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन् । जसको कारण सहभागीहरू जुटाउन समस्या देखिने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । कतिपयलाई यस कार्यक्रममा साभागिता जनाउने इच्छा हुँदै हुँदै पनि सहभागीत जनाउन नपाउने समस्या पनि उत्तिकै हुन्छ । यसले गर्दा वास्तविक गृहिणीभन्दा आफ्नो मान्छे छनोट गरेर बजेट सकाउने मेसो पनि स्थानीय तहले गर्न सक्ने जोखिम रहन सक्छ ।

छनोट भएका कतिपय स्थानीय तहहरूले अझै पनि सहभागीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । टुंगो लगाएकाहरूले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएको यस कार्यक्रम कार्यविधि बन्न समय लागेकोले कार्यन्वयन चरणमा आइपुग्दा केही ढिला भएको मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले वैशाख ६ गते मात्र स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता सम्पन्न गर्यो । मन्त्रालयको अनुदान स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्यो । त्यसपछि वैशाख ७ गते गोरखापत्रमा एक हप्ते सूचना जारी गर्दै गृहिणी महिलाहरूलाई आफूले लिन चाहेको तालिम सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न आह्वान गर्यो ।

त्यसपश्चात स्थानीय तहले पनि सोही अनुसार नै सूचना जारी गर्यो । सूचना जारी गर्दासम्म नै वैशाख महिना बित्यो । छनोट र योजनामा जेठ बित्दैछ । जबकी कार्यविधिमा नै तोकिएको विषयक्षेत्रअन्तर्गतको व्यवसायमूलक तालिम कम्तिमा पन्ध्र दिनदेखि तीन महिनासम्मको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

सूचना नै पुगेन

कार्यक्रमको उद्देश्य नै गृहिणी महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमूलक तालिममार्फत स्वरोगागर एवंम् आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने हो । तर अधिकांश गृहिणी महिलाहरूलाई यस विषयमा सूचना नै पाउन सकेनन् । उनीहरूले न पत्रिकाको सूचना पढे, न गाउँपालिकाले फेसबुक पेज र वेवसाइटमा राखेको सूचना नै हेर्न भ्याए ।

एक हप्ते सूचनाले इन्टरनेटबाट बाहिर रहेका गृहिणीहरूलाई जानकारी दिन सकेन । सूचना प्रवाहमा ज्ञाप हुँदा यस्तो कार्यक्रम वास्तविक रूपमा नै उद्यमशीलता गर्न चाहने पिछडिएका र गरीबी वर्गलाई नछुने जानकारहरू बताउँछन् ।