स्थानीय तहले तिरेनन् सडक बत्ती बालेबापत ६ अर्ब, ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा

काठमाडौं । स्थानीय तहहरुको सडक बत्तिको बक्यौता ६ अर्ब नाघेको छ । स्थानीय तहले विगत पाँच वर्षदेखि सडक बत्तीको पैसा बुझाएका छैनन् ।

सडक बत्ती प्रयोग गरेबापतको बक्यौता विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि देशभरका विभिन्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल बुझाउन स्थानीय तहहरुलाई ४५ दिनको समय दिएको छ ।

उक्त महसुल किस्ताबन्दी मार्फत पनि बुझाउन सकिने सुविधा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनामा सडक बत्ती जडान गरि विद्युत उपभोग गरेका स्थानीहरुले तिुनपर्ने थप दस्तुरसहितको बक्यौता ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिने छ। स्थानीय तहहरुले सम्वन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरि किस्ताबन्दीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

गत असार मसान्तसम्मको आँकडाअनुसार स्थानीय तहरुले कुल ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । तर, सो बक्यौता तिर्न स्थानीय तहहरुले अटेर गर्दै आएका छन ।

प्राधिकरणबाट स्वीकृती नलिई सडक बत्ती जडान गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ (संशोधनसहित) को दफा २ को खन्ड (ङ १) बमोजिम गैरकानुनी मानिन्छ । अनधिकृत तवरले विद्युत् सेवा उपभोग गरेमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

कुन स्थानीय तहले कति तिर्न बाँकी ?