अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘आर्थिक प्रगतिसँगै पर्यावरण सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती’

काठमाडौँ । नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट बढी जोखिममा रहेका मुलुकहरुको आर्थिक प्रगतिका निम्ति सन्तुलनकारी भूमिकामा ज्यादा सजग रहनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा शनिबार आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामीले हाम्रो आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । विगतमा कुनै त्रुटिहरू भएका छन् भने पनि अब हामी त्यसलाई दोहोर्याउन सक्दैनौं’, उनले भने, ‘यसको सट्टा, हाम्रो विकास मोडलले वातावरणीय अनुकुलनता, दिगोपना र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

उनले आफू जलवायुजन्य चुनौतीहरूप्रति पूर्ण रुपमा सचेत रहेको भन्दै तिनको समाधानलाई लिएर पनि आशावादी भएको बताए । नेपालले विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र पहलहरू मार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न कदम उठाइरहेको छ । तिनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

हिमालयको काखमा रहेको हाम्रो देश जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण अत्यन्तै जोखिममा परेका मुलुकमध्ये एक हो । हिमनदीहरू पग्लिने समस्या, मनसुन (वर्षात्)मा आएको परिवर्तन र बाढी तथा पहिरोको संख्या बढ्दै जानुजस्ता घटनाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर पारिरहेको छ । विशेषगरी कृषि, जलविद्युत र पर्यटनका लागि जलवायु परिवर्तन नयाँ चुनौती बनेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

उनले नेपालको समृद्ध जैविक विविधता समेत अव पर्यावरणीय ह्रासका कारण संकटमा पर्न थालेको औँल्याए । ‘तराईका जङ्गल, चुरे पहाड र स्वच्छ नदीहरू जोखिममा छन्, जसले वन्यजन्तु मात्र नभई ती प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेका लाखौं नागरिकहरूको जीवन निर्वाहलाई समेत खतरा पुर्याएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रा नदी, वन र जैविक विविधता केवल हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारशिलामात्र होइनन्, हाम्रो संस्कृति, इतिहास, र पहिचानको पनि महत्वपूर्ण अङ्ग हुन् ।’

तर पनि नेपाल आफ्नै गतिमा आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढिरहेको उनले बताए । नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने तय भइसकेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी न्यून–मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने सरकारी लक्ष्य छ । सन् २०४३ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रिय आकांक्षा रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । यसका लागि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणलाई तीव्रता दिनु आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकुलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा तयार पारेको छ । हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र दिगो वन व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरु अघि बढाइएका छन् । ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दैछौँ’, उनले भने ।

उनले वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अब नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण मैत्री पूर्वाधार र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए ।

नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू रहेको भन्दै उनले थपे, ‘हाम्रो जलविद्युत् सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर, हामीले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्छौं ।’

हाम्रा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्न दिगो पर्यटन सर्वोत्कृष्ट विकल्प रहेको उनले बताए । पर्या–पर्यटन, पदयात्रा र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पुर्याउन तथा भविष्यका पुस्ताहरूको लागि वातावरण जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने टिप्पणी अर्थमन्त्रीको थियो ।

‘हामीले दिगो कृषि अभ्यास, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिमलाई कम गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘जैविक खेती, कृषि–वन र दिगो भू–उपयोग जस्ता अभ्यासहरूले हाम्रो जैविक विविधतालाई सुरक्षित गर्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादनशीलता बढाउन मद्दत पुर्याउँने छन् ।’ यस निम्ति सरकारले नीति निर्माण र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा विशेष ध्यान दिन थालेको उनको दाबी छ ।