काठमाडौं महानगर: कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन, आर्थिक र विनियोजन विधेयकको पहिलो संशोधन पारित

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ औँ नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

आज प्रज्ञा भवन कमलादीमा महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको नगर सभाको १६ औँ अधिवेशनले उपप्रमुख एव वजेट तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डंगोलले पेश गर्नुभएको कार्यक्रम तथा बजेट संशोधनसहित आर्थिक ऐन २०८१ र विनियोजन ऐन २०८१ को पहिलो संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्दै पारित गरेको हो ।

यसअनुसार ७२ करोड ९९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ वजेट विनियोजन भएको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ७२ करोड ४३ लाख ७१ हजार वजेट कायम गरिएको छ ।

३ अरब ७० करोड ५३ लाख ८ हजार रुपैयाँ वजेट विनियोजन भएको कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३ अरब ७२ करोड ६८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । १२ अरब १ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ११ अरब ८७ करोड ५१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

उपप्रमुख डंगोलका अनुसार स्वीकृत कुल बजेट रकम, चालु खर्च रकम र पूँजीगत खर्च रकममा थपघट नहुने गरी क्रियाकलापहरुमा मात्र संशोधनका लागि सभामा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो

सभाबाट ५ अरब ४८ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको सामाजिक विकासका क्षेत्रमा ५ अरव ३५ करोड ३३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । २ अरब ९६ करोड २९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रमा ३ अरब २२ करोड ६५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

नगर सभाको १५ औँ अधिवेशनबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अरब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये २०८१ पुस ११ गतेसम्ममा ४ अरब १ करोड ४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम विनियोजनको १६.१० प्रतिशत हो । खर्चलाई प्रतिशतमा हेर्दा चालुतर्फ २३.५८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १०.९२ प्रतिशत भएको छ । यस अवधिमा पूर्वाधार विकासमा १२.१३ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा २४.१८ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १२.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसै गरी सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रमा ७.९२ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३६.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष १२ अरब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ आय हुने लक्ष्य राखिएकोमा आन्तरिक राजस्व असुलीको लक्ष्य ८ अरब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । पुस ११ गतेसम्ममा ४ अरब ९ करोड ८९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ आन्तरिक, राजस्व वाँडफाँड र सशर्त अनुदान वापत प्राप्त भएको छ । यसमा आन्तरिकतर्फ कुल २ अरब ६१ करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्व वाँडफाँडवाट ५९ करोड ८९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र संघ तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त सशर्त अनुदान ८८ करोड ४४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । आम्दानीको लक्ष्यमध्ये अहिलेसम्ममा ३१.०७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । आन्तरिकतर्फ लक्ष्यको ३२.५५ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

नगर सभाको १५ औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा विनियोजित वजेटहरुमा कुनै योजना सञ्चालन गर्न नसकिने, कुनैमा आर्थिक कार्यविधि अनुसार समय लाग्ने, कुनै वहुवर्षिय योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विनियोजित रकम कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिएको तथा केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको थियो । यसकारण सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

आजको सभाले २०७३–७४ देखि २०७९–८० सम्म नियमित गराउनु पर्ने र सम्परीक्षण गराउनु पर्ने वेरुजु रकममध्ये २३ करोड ५८ लाख १८ हजार ११० रुपैयाँ नियमित गराउन तथा सम्परीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यो प्रस्ताव नगर सभाअन्तर्गतको लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयकोे प्रतिवेदनले औँल्याएको फस्र्योट हुन बाँकी बेरुजुमध्ये २ करोड ७० लाख ९९ हजार ७५६ हजार रुपैयाँ नियमित गराउन र २० करोड ८७ लाख १८ हजार ३५४ रुपैयाँ सम्परीक्षण गराउन प्रमाण प्राप्त भएकोले फस्र्योट प्रक्रियाका लागि सभामा पेश गरिएको हो ।