अब बैंक खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, संशोधन भए यी व्यवस्था

काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नको लागि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएको छ । नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८०’ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकीन गरी अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

ग्राहक पहिचान गर्दा कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धको तहगत संरचना वा स्वामित्व रहेको देखिएमा प्रत्येक तहको र त्यस्तो व्यक्ति वा प्रवन्ध उपर नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति अर्कै रहेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिका अतिरिक्त नियमावलीको नियम ६ को उपनियम २ को बुँदा (क) बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्ने, ग्राहक पहिचान गर्दा ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण निज ग्राहककै रहे नरहेको सूनिश्चित गर्न निहित जोखिमका आधारमा संस्थाले आवश्यक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय तहको कार्यान्वयन अधिकारी अर्थात् कम्पलायन्स अधिकारी प्रमुख रहने गरी एक अलग्ग एएमएल/सीएफटी विभाग/इकाइ खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थाले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निजबाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यस्तै, उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गर्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।