जेठ १५ गते भएको बजेटले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । आगामि आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को जेठ १५ गते भएको बजेट बिनियोजनले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज मंगलबार सुनुवाई हुने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यलयसहित अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै आईतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ मा लागु हुने बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अपहेलना गरेको दाबी गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले अदालतलाई अवहेलनाको कसुरमा संलग्नलाई हैदसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन् ।
यसअघि पौडेलले २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो, सोही व्यवस्थाविरुद्ध उनीमाथि अदालतमा रिट पेरेकामा अदालतले खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी सम्बन्धि उक्त बर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्ने पौडेललाई परामदेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री विगणुप्रसाद पौडेलले ल्याएको आगामी आर्थि बर्षको बजेटमा गरिएको प्राकृितक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएको त्यसविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको गरिएको रिटमा उललेख छ ।
