नयाँ बजेटका लागि पनि स्रोत जुटाउन सम्भव छैनः नेपाली कांग्रेस

काठमाडौँ । प्रमुख सत्ता घटक दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमा पनि विनियोजित रकमको खर्च जोहो गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् ।

नयाँ बजेटबारे संसदमा छलफल सुरु भएको पहिलो दिन आइतबार उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘१९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । फेरि पनि पहिलेका बजेटमा जस्तै चाहेजस्तो आम्दानी हुने अवस्था छैन’, उनले थपे ।

पछिल्लो समयको अन्तरराष्ट्रिय प्रबृत्तीहरुले हामीले प्रस्ताव गरे अनुसारको वैदेशिक अनुदान प्रप्त हुने अवस्था नरहेको महतको भनाइ थियो । राजस्वको लक्ष्य पहिलेको तुलनामा घटाइएको छ, तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि असाध्यै धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको उनले बताए ।

आम्दानीको स्रोत नजुट्ने वा विनियोजनका लागि छुट्याइएको यही बजेटका लागि पनि स्रोतको जोहो नहुने स्पष्ट भएका कारण नयाँ बजेटको कार्यान्वयन पुरा गर्न कठीन पर्ने महतले औँल्याएका छन् ।

तथापि, धेरै पैसा विनियोजन गर्ने, तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो समस्यालाई कम गर्न यो बजेटले केही प्रयास गरेको उनले बताए ।

‘३ करोडभन्दा कम रकम संघीय सरकारले विनियोजन नगर्ने कार्यविधीको कार्यान्वयन गर्ने कोसिस भएको छ’, उनले भने, ‘४ हजारभन्दा बढी आयोजना कटौति गरेर बजेटलाई परिणाममुखि बनाउने अर्थमन्त्रीको कोसिसलाई म सह्राना गर्छु ।’

यद्यपि, यस पल्ट पनि ३ करोडभन्दा कमका केही आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको वा बण्डलिङ गरिएको प्रति उनले लक्ष्यित गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्रमन्त्री अझ धेरै सचेत र निडर भएर काम गर्नु पथ्र्यो ।’

ऋणको सावाँब्यज, चालू खर्च र सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौति गर्न नसक्ने भएका कारण पूँजीगत बजेटको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त पैसा नहुने अवस्था अझै पनि कायम नै रहने उनको धारणा छ । यस अघि पनि सरकारले अनिवार्य खर्च गर्नै पर्ने क्षेत्रमा आम्दानीको सबै हिस्सा चुकाउनु पर्दा विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न पैसा नै नपुग्ने समस्या भोग्दै आएको छ ।

बारम्बार निर्माण व्यवसायीलाई सकिएको कामको समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सरकारले भोग्दै आएको छ । यो अवस्था फेरिपनि दोहोरिन सक्नेतर्फ महतले संकेत गरेका छन् ।

त्यस्तै नयाँ बजेटले आगामी वर्ष अझ बढी ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको प्रति पनि उनले स्वाभाविक चिन्ता जाहेर गरे ।
हरेक सरकारले ऋण बढाउँदै जाँदा हरेक साल त्यस्तो ऋणको सावाँब्याज तिर्नका लागि झण्डै पूँजीगत खर्चकै बराबरी रकम तिर्नुपर्ने आवस्यकता बनेको छ । ‘त्यो सहज अवस्था होइन’, उनले भने, ‘आउने दिनमा सरकारले स्रोत जुटाउने समस्याका सन्दर्भमा थप काम गर्नै पर्ने आवस्यकता छ ।’

नेपालमा पूर्वाधारको आवस्यकता अझै असाध्यै बढी छ । धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी नै छ । त्यस कारण अत्यावस्यक क्षेत्रमा बाहेक खर्च नगर्ने परिपार्टीलाई बढावा दिनुपने उनको तर्क छ । जथाभावि बजेट छर्ने कामले विकासको गतिलाई असाध्यै सुस्त पारेको प्रति उनले गम्भीर हुन अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च घटाउने र स्वास्थ्यतर्फको विभिन्न खर्चलाई एकीकृतत गर्ने परिपाटीको परिपाटीको थालनी गर्न यो सरकारले काम गरेको उनले बताए । ‘आवस्यक भएको वर्ग, समूदाय वा नागरिकका लागि खर्च गर्नै पर्छ’, उनले भने, ‘तर आवस्यक नहुने व्यक्ति र दोहोरो पनाको लाभ लिनेहरुलाई यस्तो सुविधा कटौति गर्नुपर्ने भएको छ ।’

उनले शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा हुने विनियोजनको ढाँचा नै बदल्नुपर्ने तर्फ सरकारलाई सचेत गराएका छन् । ‘विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयलाई मर्जर गरेर लैजानूको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘बरु टाढाका विद्यार्थीलाई होस्टेलको व्यवस्था गरिदिनु आवस्यक छ ।’ खाने बस्ने व्यवस्था सरकारले नै गरिदिएर उनीहरुलाई अध्ययनमा सघाउनु उचित हुने उनले बताए ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदानलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘काजगमा आयोजना बनाएर अनुदान गइरहेको अवस्थालाई पुरै समाप्त पार्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ ।’

केही न केही पैसा आफ्नो पूँजी लगानी गरेर उत्पादन बढाइरहेका उत्पादकलाई मात्रै अनुदान दिने व्यवस्थालाई ठोस ढंगले कार्यान्वयन गर्नु आवस्यक रहेको उनले बताए । त्यसले मात्रै कृषिको व्यावसायिकरण सम्भव हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।