प्रदेशको बजेटमा अराजकता छ : प्रकाशशरण महत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संघीय सरकारद्वारा अघि सारिएको बजेट अनुशासनका केही हदमहरु तल्लो तहको सरकारमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रमुख सत्ता घटक दल कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘बिना ठेक्का कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने र निश्चित रकमभन्दा तलको आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने’ नीति प्रदेश तहमा पनि पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशमा बजेट अनुशासन कायम हुन नसक्दा बजेट निर्माणका क्रममा समस्या भइरहेको उनको धारणा छ । आइतबार नै हरेक प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याउनु पर्छ ।

तर यी बजेटको निर्माण क्रममा विभिन्न किसिमका राजनीतिक एवम् जनदवाव झेल्नुपर्ने र त्यस्ता दबाबबाट सरकार पनि ज्यादा नै प्रभावित हुने गरेको उनले बताए ।

‘प्रदेशमा अहिले अराजकताको स्थिति छ । कयौँ हप्तादेखि मान्छेको ओहिरो, घुइँचो लागेको छ’, प्रतिनिधी सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नयाँ बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै महतले भने, ‘प्रदेश सरकारहरुले पनि स्रोतभन्दा ठूलो (आम्दानीले नधान्ने आकारको) बजेट बनाउने र बिना ठेक्का २ लाख, ४ लाख, ५ लाख, ७ लाखका योजना प्रस्ताव गर्ने गरिएको छ ।’

यस्तो परिपाटीलाई उनले राज्यस्रोतको दुरुपयोग भनेका छन् । ‘यो हाम्रो सीमित साधन स्रोतको दुरुपयोग हो । यसलाई रोक्न केन्द्र सरकारले स्पष्ट रुपमा निर्देशित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश तहमा पनि अनिवार्य ठेक्काबाट मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र १ करोडभन्दा तलको योजना प्रदेशले पनि लागू नगर्ने व्यवस्थालाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।’

त्यसो नगर्ने हो भने प्रदेश तहको संरचनाप्रति जनताको वितृष्णालाई रोक्न नसकिने उनले बताए । बजेट अनुशासनलाई सुधार गरेर नै प्रदेशत तहको संरचनाप्रति जनताको विस्वास बढाउन सकिने उनले बताए ।

यसका निम्ति केन्द्र सरकारले जति पैसा प्रदेशमार्फत् कार्यान्वयन गर्छ, त्यो पैसा खर्च गर्न बजेट अनुशासन पालना भएको प्रत्याभूति खोज्नुपर्ने धारणा उनले राखेका छन् । त्यस्तै स्रोत बिनाको कार्यक्रमहरु तयार पार्ने र नयाँ संरचनाहरु सिर्जना गर्ने रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले भएकै विश्लविद्यालयहरु चल्न गाह्रो भइरहेको छ । विद्यार्थी छैनन्’, उनले थपे, ‘यो अवस्थामा थप विश्वविद्यालय प्रदेशै पिच्छे खोल्ने, त्यस्तै अन्य संरचनाहरु खोल्दै जाने गलत परिपाटी बसेको छ ।’

संघीय सरकारले अब कानूनी रुपमा नै तल्लो तहलाई ‘स्रोत बिनाको संरचना खोल्न पाइँदैन, केन्द्रले त्यसलाई सहयोग गर्न सक्दैन’ भनेर स्पष्ट पानुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यदी यसरी सुनिश्चित नगर्ने हो भने हामीले थाम्न सक्दैनौँ । भोलिका दिनमा बजेट प्रस्तुत गर्नै नसक्ने अवस्था आउँछ ।’

अहिले नै पुराना सरकारले ‘बहुवर्षे’को नाममा अनगिन्ति आयोजनाहरु अघि बढाएर बजेट प्रणाली नै भद्रगोल भएको उनले बताए । त्यही कारण आउँदा सरकारहरुलाई आफ्नो योजनाअनुसारको बजेट प्रस्तुत गर्ने ठाउँ नै नदिइएको भन्दै उनले भविष्यका सरकारहरुको योजनालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।

यो संघीय संरचनामा विस्वास जगाउन पनि त्यस्ता गलत परिपाटी र अभ्यासको अन्त्य गर्नु जरुरी भएको उनले बताए । ‘त्यस्तो विस्वास जगाउनका लागि जे (बजेटमा जुन आयोजना अघि बढाइन्छ) गछौँ भन्ने हो, त्यो पुरा गर्नुपर्छ’, उनले थपे, ‘तर नचाहिने ठाउँमा हात हाल्नै हुँदैन ।’

‘जहाँ चाहिन्छ, त्यहाँ काम गरेर देखाउँछौँ’ भन्ने परिस्थिति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । स्थानीय तहले पनि वितरणमुखि नभइ उत्पादनमुखि आयोजना अघि बढाउनु आवस्यक भएको उनले बताए ।