धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत फण्डहरूमा सञ्चय कोषले लगानी गर्न पाउने

सरकारी र निजी क्षेत्रका नवप्रवर्तनकारी परियोजनामा सञ्चयकर्ताको खर्बौँ रुपैयाँ परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी दायरालाई आधुनिक वित्तीय औजारहरूसम्म विस्तार गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा थुप्रिएको सञ्चयकर्ताहरूको अर्बौँ रुपैयाँलाई अब परम्परागत क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी नयाँ र उदीयमान व्यवसायमा परिचालन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कानुनी मान्यता पाएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल जस्ता आधुनिक वित्तीय औजारहरूमा कोषले सिधै लगानी गर्न सक्ने गरी नयाँ कानुनी प्रबन्ध मिलाइँदै छ।

यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ को एउटा विस्तृत मस्यौदा तयार पारेको छ। हाल यो मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूबाट आवश्यक सुझाव तथा राय माग्ने काम भइरहेको बुझिएको छ।

यो नयाँ व्यवस्थाका लागि विक्रम संवत २०१९ सालमा बनेको पुरानाे कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित मस्यौदाको दफा २ मा उल्लेख भएअनुसार, ऐनको दफा १९ को खण्ड (ञ) मा थप व्यवस्था गर्दै धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाईहरूमा सञ्चय कोषले लगानी गर्न पाउने बाटो खुला गरिनेछ।

यस कदमले बजारमा नयाँ उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र कोषको रकमबाट बढी प्रतिफल निकाल्न मद्दत पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ।

मस्यौदा स्वीकृतिको लामो यात्रा

अहिले सुझाव संकलनको चरणमा रहेको यो विधेयक कानुन बन्नका लागि एउटा निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुन मन्त्रालयले प्राप्त राय सुुझावहरू समेटेर आवश्यक संशोधनसहित यो मस्यौदालाई सबैभन्दा पहिले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो सहमति दिएपछि मात्रै यो मस्यौदा पुन: कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुनेछ।

सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि मात्र यो विधेयकले संसद्को दुवै सदनमा प्रवेश पाउनेछ। संसद्मा व्यापक छलफल भएर पारित भएपछि यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि मात्र यो व्यवस्था ऐनका रूपमा देशभर कार्यान्वयनमा आउनेछ।

साढे छ दशक पुरानो ऐन

हाल प्रचलनमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ को दफा १९ ले कोषलाई आफ्नो सम्पत्ति र मौज्दात रकम परिचालन गर्न तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउनका लागि स्पष्ट २३ वटा अधिकारहरू तोकेको छ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कोषले नेपाल सरकार वा स्वीकृत विदेशी/स्वदेशी संस्थाको ऋणपत्र खरिद गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेप र नगद प्रमाणपत्रमा लगानी गर्ने तथा बैंकहरूको २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सेयर खरिद गर्ने अधिकार पाएको छ।

यसैगरी, सरकारी जमानीमा उद्योग वा संगठित संस्थालाई ऋण दिने, अन्य बैंकहरूसँग मिलेर सहवित्तीयकरण (पारिपासु) मार्फत संयुक्त कर्जा प्रवाह गर्ने र संगठित संस्थाहरूको २५ प्रतिशतसम्म डिबेन्चर किन्न पाउने व्यवस्था पनि छ।

ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्ने तथा सञ्चयकर्ताहरूको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) आफैँ वा अरूसँग मिलेर स्थापना गर्ने अधिकार पनि कोषलाई यसअघि नै दिइएको छ।

यसबाहेक सञ्चयकर्ताका लागि आवास परियोजना चलाउने, घरघडेरी बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने, विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र औषधि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार पनि कोषसँग सुरक्षित छ।

ऋण नउठेमा धितो वा ऋणीको अन्य चल–अचल सम्पत्तिबाट रकम असुलउपर गर्ने, सञ्चयकर्तालाई सापटी दिने र निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरू पनि कोषले अहिले गर्दै आएको छ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तिनै २३ वटा परम्परागत अधिकारको सूचीमा अब आधुनिक वित्तीय बजारका नयाँ आयाम मानिने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीलाई पनि २४ औँ बुँदाका रूपमा थप गरी कोषलाई अझ बढी गतिशील बनाउन खोजिएको हो।