ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति पाएका लघुवित्तका सीईओलाई पश्न प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सहायक आवधिक ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न पाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधनमा सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत रकमसम्म सहायक आवधिक ऋणपत्र जारी सक्छन् ।

विभिन्न ४ वटा लघुवित्तले मात्रै थोक कारोबर गर्छन् । सञ्चालनमा रहेका लघुवित्तमध्ये आरमएडीसी, आरएसडीसी, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स र साना किसान लघुवित्तले मात्रै थोक कारोबार गर्दै आएका छन् । यी ४ वटा लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म अनुमति पाएका कुनै पनि लघुवित्तले ऋणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेका छैनन् । बजारमा तरलता अभाव बढेको र ब्याजदर उच्च भएका कारण तत्काल ऋणपत्र जारी गर्ने पक्षमा लघुवित्त संस्थाहरु छैनन् । अर्थथ डटकमले ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति पाएका चार वटा लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ऋणपत्र निष्कासन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र किन ढिलाई भनेर सोधेको छ ।

ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति पाएका लघुवित्तका सीईओलाई पश्न प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

ध्रुब कुमार पौडेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था

ऋणपत्र जारी गर्न प्रक्रिया शुरु गरेको छैन् । २५ प्रतिशत मात्रै ऋणपत्र जारी गर्न पाउने अवस्था भएकाले तत्काल लागत धेरै हुन आउँछ । बजारमा तरलता अभाव, ब्याजदर उच्च भएकाले तत्कालन योजना बनाएको छैन् । अवस्था सामान्य भएपछि प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी छ । हामीलाई फण्डको अन्य सोर्सबाट कम लागतमा नै म्यानेज भईरहेको छ भने अर्काे विकल्प खोजिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन् । तत्काल विकल्प आवश्यक पर्दाखेरि बैकल्पिक अवस्था पनि छ भनेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो । तर तत्काल मार्केटमा बण्ड लिएर जाने हो भने फण्डको कष्ट उच्च हुन्छ । त्यसैले, तत्काल बण्ड हामी जारी गर्दैनौ । २५ प्रतिशत मात्रै ऋणपत्र भयो भनेर जारी नगर्ने भन्ने कुरा पनि होइन । अलि ठूलो बण्ड भए सोर्सेस अफ कन्ट्रीब्यूसन गर्ने थियो । हामीले दोस्रो बजारमा उठाउनुपर्ने भएकाले भन्ने बित्तीकै बण्ड इस्यू त हुँदैन नी ।

डा. सिवराम कोइराला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था

मार्केटमा लीक्वीडिटी क्राइसीसले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट पनि हाइ अफर गर्नुपर्ने भएकाले गाह्रो छ । वार्षिक बजेट कार्यक्रममा ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको छ । स्रोतहरु कलेक्सन गर्दा वाणिज्य बैंकबाट लिनेछ ।

त्यस्तै, अन्य स्रोतबाट कलेक्सन गर्ने मध्ये ऋणपत्र पनि छ । यो स्रोतबाट पनि ऋण उठाउने भनेर सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत गरेर राखेको छ । तर प्रक्रिया शुरु भएको छैन् । बजारको अवस्था हेरेर कुन उपयुक्त समय हुन्छ त्यसबेला जारी गर्छाै । राष्ट बैंकले २५ प्रतिशत नै जारी गर्न भनेको छ । राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको हुँदा नियम मान्नै पर्ने हुन्छ । तरहामीलाई पैसा त यो भन्दा धेरै चाहिएको छ । माग धेरै छ, तर हामी पुरा गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीलाई इक्वीटीको २५ प्रतिशत जारी गर्न भनेको छ तर त्यो भन्दा अझै धेरै भएको भए धेरै पैसा उठाउन सक्थ्यौ । साना किसान लघुवित्तको बजारमा विश्वसनियता पनि धेरै छ । हामीले ऋणपत्र इस्यू गर्ने वित्तीकै चाप धेरै बढ्छ । तर तुरुन्तै निष्कासन गर्न अवस्था छैन् तर चालु आर्थिक वर्षभित्रै पनि जारी हुन सक्छ ।

ज्योतिचन्द्र ओझा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था

हामीले प्रक्रिया शुरु गरेका छैनौं । त्यसमा अलिकति बढी सुविधा हुने कुरा गरिहरका छौँ । २५ प्रतिशत कम भएकाले क्यापिटलको शतप्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउनु पर्यो भन्ने माग हो । २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी नगर्ने भन्ने पनि होइन, त्यसको बारेमा छलफल भईरहेको छ । बोर्डले हालसम्म निर्णय गरेको छैन् । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऋणपत्र जारी गर्न पनि सकिन्छ ।

नुमानाथ पोडेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था

अहिले बजारमा ब्याजदर बृद्धि र तरलता अभाव छ । ऋणपत्र उचित मूल्य तथा उचित लागतमा जारी गर्न पाईयो भने त्यसको मतलब हुन्छ । धेरै महँगो ऋणपत्र जारी गरेर के गर्नु ? बजारमा तरलता अभाव हुँदा लागत बढ्छ । ब्याजदर तल झरेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी छ । सप्लीमेन्ट्री क्यापिटलमा गणना हुँदा २५–५० प्रतिशको सीमा लागू हुन्छ । पूरक पूँजी कोषमा नहुने हो भने यसको सीमा हटाउन जरुरी छ । कमर्सियल बैंकमा उर्जा बोण्ड, कृषि बोण्ड सीमा छैन् । सप्लीमेन्ट्री क्यापिटलमा काउण्ट नहुँदा ‘घ’ बर्गका लघुवित्तमा सीमा हटाउनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले पहिलोचोटी यो रेगुलेशन ल्याएको हुँदा क्रमशः हटाउँदै जान्छ होला । सीमा हटेपछि मात्रै यसको महत्व बढेर जान्छ । ऋणपत्रलाई वित्तीय स्रोतको रुपमा प्रमुख स्रोत बनाउन सकिन्छ । २५ प्रतिशत भनेको खासै उल्लेखनिय रकम होइन । तरलता अभाव हटेर ब्याजदर तल झर्नुपर्यो । ब्याजद बढी भएको बेला लागत दोब्बर हुन आउँछ । त्यसैले दिर्घकालिन रुपमा यो फाईदाजनक हुँदैन ।