‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोकियो भने पुँजी बजारको विस्तार पनि रोकिन्छ’, मेख थापाको विचार « Artha Path
३० भाद्र २०७९, बिहीबार

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोकियो भने पुँजी बजारको विस्तार पनि रोकिन्छ’, मेख थापाको विचार



  • नेप्सेको विद्यमान संरचना र रफ्तारले बजारको माग अनुसार काम गर्न सक्ने देखिँदैन । २९ वर्षमा परिणाम नदेखिएको कारण यही हो । 
  • धितोपत्र बोर्डमा समेत बलियो पहुँच भएको नेप्सेले सुधारका पहलहरू लिन ढिला गरेर ठुलो अवसर गुमाइरहेको छ । 
  • लगानीकर्ता, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर र सरकार सबैलाई लाभ हुन्छ भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन किन ढिला गर्ने ?

मेखबहादुर थापा

धितोपत्र बजारको विकास हुनमा स्टक एक्सचेन्जको ठुलो भूमिका हुन्छ । खरिद बिक्रीका लागि मजबुत प्लेटफर्म तयार पार्न मात्रै होइन, नयाँ नयाँ उपकरण र प्रडक्ट विकास गर्न पनि स्टक एक्सचेन्जको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । हाम्रो इन्डेक्समा एसएमई प्लेटफर्म बनाउने, विभिन्न डेरिभेटिभ इन्स्टुमेन्ट विकास गर्ने, ऋणपत्रको प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने, कर्पोरेट डिवेन्चर्सको ओटिसि बजारलाई व्यवस्थित गर्नेजस्ता काम गर्न सकिन्छ । एउटा सङ्केतमा आधारित (कोड बेस्ड) ट्रेडिङ प्लेटफर्म बनाएर ‘कोड बेस्ड’ बजार नै विकास गर्न सकिन्छ । 

हाम्रो स्टक एक्सचेन्जले यति लामो समयसम्म पनि यी काम गर्न सकेको देखिँदैन । यसका पछाडि विविध कारण होलान् । तर यही स्टक एक्चेञ्जमा निर्भर रहने हो भने यसको जुन संरचना र काम गर्ने गति छ, यसबाट भविष्यमा पनि माथि भनिएका काम गर्न सम्भव होलाजस्तो देखिँदैन । यी सब हुनुको पछाडि कतै न कतै नेप्सेमा भएको सरकारको स्वामित्व पनि कारक छ । 

हरेक काम गर्न अर्थ मन्त्रालयदेखि सरकारकै स्वीकृत चाहिन्छ । त्यसको लागि धेरै समय लाग्छ र लामो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ । न्याय निरूपणका अनेक झमेला पनि व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यस कारण अबको विकल्प कि त नेप्सेलाई पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्नु पर्‍यो । होइन भने अर्को स्टक एक्सचेन्ज तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । 

हामी बिस्तारै कस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौं  भने स्टक एक्सचेन्जले गर्दा हाम्रो धितोपत्र बजार नै पछाडि धकेलिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ । सिडीएससी त आयो, तर यसले सोचेजस्तो काम गर्न सकेको देखिँदैन । स्टक एक्सचेन्जले व्यापार गराउने हो र सिडीएससीले राफसाफ फर्छ्योट गर्ने हो । अझ विदेशमा राफसाफ र फर्छ्योट गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुन्छ । 

अहिले सेयर बजारमा व्यापार गर्न पहिलेभन्दा सहज त भएको छ, तर सोचेजस्तो सहज पनि छैन । अहिले पनि बारम्बार प्रणालीमा समस्या आइरहेको सुन्नु पर्छ । स्टक एक्सचेन्जको प्रणाली यति मजबुत हुनुपर्छ की, यसप्रति कुनै गुनासो रहनु हुँदैन । 

हाम्रो बजारमा अहिले सेयर (इक्वीटि) मात्र व्यापार हुन्छ । ऋणपत्रको कारोबार छैन । इन्डेक्स हेर्‍यो भने अल सेयर इन्डेक्स छ । सबै सूचीकृत कम्पनीको गणना हुन्छ । अब त्यसलाई छुटाउनु पर्‍यो । भारतका विएसईको ‘सेन्सेक्स थर्टी’ भन्ने छ । ‘निफ्टी फिफ्टी’ जस्तो बनाउन पनि सकिन्छ । एसएमई प्लेटफर्ममा पनि सबैलाई नराखेर प्रतिनिधित्व जनाउने सूचक बनाउनु पर्‍यो । र, त्यो स्टक बेस्ड डेरिभेटिभ सुरु गर्न पनि सकिन्छ । 

हाम्रोमा १ करोड भन्दा तलका सेयर जारी गर्ने स–साना कम्पनीहरू पनि त्यही स्टकमा छ, त्यही बोर्डमा छ । नबिल बैंक, एनआईबिएल अथवा एनटीसीजस्ता धेरै सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरू पनि त्यहीँ छन् । मानौँ, साना २० वटा कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो, तर ठुला कम्पनीको २ प्रतिशत घट्यो भने समग्र बजारमा सन्तुलन भयो । विशिष्ट सूचक तयार पार्न ‘पुँजीकरण यतिसम्म भएको’ अथवा ‘सार्वजनिक निष्कासन गरेको यति समय भएको’ जस्ता सर्त तोकेर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।  

यस्ता दुई–चार वटा शीर्षक बनाएर सूचकहरू छुट्याउनु पर्छ । यसरी छुट्याउँदा सूचीकरणका मापदण्डलाई अलिकति खुकुलो पार्न सकिन्छ । जसले अरू क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने मापदण्डहरू भेट्टाउन सजिलो पर्छ । 

एसएमई मध्ये पनि राम्रा कम्पनीहरू माथि जान चाहन्छन् । यसका लागि के कस्ता मापदण्ड र संस्थागत सुशासनका सर्तहरू तोक्ने हो, ती कुरा तोकेर बजारमा भित्रिन सहज बाटो दिनु पर्छ । ओटिसि बजारलाई पनि ‘कोड बेस्ड’ गर्न अहिले सकिँदैन भने ओटिसि मार्फत नै भए पनि कारोबार गराउन सकिन्छ । भोलि पब्लिकमा आउन कम्पनीका सेयरहरू त्यहाँ लिस्टीङ भएर कारोबार हुन्छ, के फरक भो र ? नास्ड्याकमा जस्तै कारोबार हुन्छ । 

सीडीएससीमा पनि स्वामित्वकै समस्या छ । नेप्सेको शतप्रतिशत स्वामित्व भएकाले त्यो पनि सरकारी कम्पनी नै हो । भोलि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आयो भने पनि सीडीएससीले सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । यस कारण पनि नेपालको धितोपत्र बजारलाई चुस्त र नतिजामुखी बनाऊ नेप्सेको निजीकरण जरुरी छ । 

राष्ट्र बैंकले केही समय अघि नेप्सेमा भएका आफ्नो स्वामित्व बेच्न खोजेको पनि थियो । प्रभु बैंक, लक्ष्मी बैंकले पैसा पनि हाले । प्रतिकित्ता १४–१५ सयमा बोलपत्र परेको थियो । यसरी सेयर बेच्दा सरकारलाई पैसा पनि आउँछ । निजीकरण गर्न नसक्ने हो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु पर्छ । हाम्रो जस्तो बजारमा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज नभई नहुने त होइन । तर, नेप्सेले आफूलाई परिमार्जन गर्न नसक्दा अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनु जरुरी देखिएको हो । 

दुइटा स्टक एक्सचेन्ज भयो भने आपसमा प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुन्छ । नयाँ प्रोडक्टहरु आउन सक्छन् र नयाँ अवसर पनि सिर्जना हुन्छ । बजारमा नयाँ लगानीकर्ता पनि जोडिएलान् । लगानीकर्तालाई कारोबार गर्न सहज र सुलभ हुन्छ । ब्रोकरलाई पनि भूमिका बढाउन सजिलो पर्छ । उनीहरूले धेरै किसिमका सेवा दिन पाउँछन् । 

कारोबार राफसाफ पनि अहिलेभन्दा सहज र छिटो हुनसक्छ । कारोबार लागत पनि घट्न सक्छ । यसले बजारको पहुँच बढाउन सहयोग गर्छ । मार्जिन ट्रेडिङ पनि सुरु हुन सक्छ । एसएमई प्लेटफर्म बन्यो भने ओटिसि आउन सक्छ । फेरि छुट्टै ओटिसि ट्रेडिङ हुन सक्छ । अलिकति प्रयास गर्‍यो भने डिवेन्चर र ऋणपत्रहरूको कारोबार पनि हुन सक्ला । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा त्यसले प्रडक्ट बढ्ने र कारोबार सजिलो पार्छ । यी सबै कुराको लाभ लगानीकर्तालाई हुन्छ । उपकरण र गतिविधि दुवै बढ्दा ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकरलाई पनि लाभ हुन्छ । सरकारले राजस्वको लाभ त पाउने नै भयो । यसले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन किन ढिला गर्ने ?

(थापा मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआइविएल एस क्यापिटलको सीईओ हुनुहुन्छ)

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्