के आधारमा भयो एनसेलको लाइसेन्स नविकरण ?
काठमाडौँ । देशकै पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अन्ततः नविकरण भएको छ । कम्पनीले २५ वर्षे लाइसेन्स पाएको भए पनि दूरसञ्चार ऐन अनुसार सुरुको १० वर्षमा र त्यसपछि ५–५ वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार एनसेलले अन्तिम पल्ट नविकरण गरेको हो ।
यसका लागि आइतबार एनसेलले थप १ अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि पहिलो किस्तामा कुल ५ अर्ब लिएर नविकरण गरिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् निर्देशक सन्तोष पौडेलले बताए । ‘एनसेलले पहिले नै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । यसमा थप १ अर्ब बुझाएपछि लाइसेन्स नविकरण भएको छ’, उनले भने ।
गत विहीबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चार किस्तामा नविकरण शुल्क बुझाउने गरी लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन अनुसार मन्त्री परिषदले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम यस प्रकारको सुविधा एनसेलले पाएको हो ।
तर प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुलाई नलगाइएको अतिरिक्त आर्थिक भार एनसेलमाथि थोपरिएको छ । एनसेलले अहिले ५ अर्ब बुझाए पनि बाँकी १५ अर्बका लागि वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा एनसेलले अतिरिक्त ३ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त सरकार र नियामकले राखेको छ ।
शर्त अनुसार अर्को साल १५ अर्बको १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५० करोड ब्याज र ५ अर्ब किस्ता गरी ६ अर्ब ५० करोड बुझाउनु पर्ने छ । तेस्रो वर्षमा बाँकी १० अर्बको १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ब्याज र ५ अर्ब किस्ता गरी ६ अर्ब बुझाउनु पर्ने छ । चौँथो वर्षमा ५ अर्बको सावाँब्याज जोडेर ५ अर्ब ५० करोड बुझाउनु पर्ने छ ।
राष्ट्रियकरणको शर्त कायमै !
एनसेलको लाइसेन्स नविकरण गर्दा ५ वर्षपछि यसको सबै सम्पत्ती राष्ट्रियकरण हुने शर्त भने कायमै राखिएको सम्बद्ध अधिकारीहरुले जनाएका छन् । तत्कालिन मन्त्री परिषदले गत फागुन ६ गते गरेको यस्तो निर्णयलाई अहिलेसम्म उल्ट्याइएको छैन ।
त्यस बेला सरकारले ५ वर्षपछि जायजेथा राष्ट्रियकरण हुने शर्तमा मात्रै नविकरण गर्ने भनेको थियो । यसका साथै, कम्पनीको ८० प्रतिशत स्वामित्व धारण गर्ने मलेसियन कम्पनी आजियाटाले आफ्नो सेयर बेचेको घटनालाई सरकारले अस्वीकार गर्ने भनेको छ ।
यस पल्टको नविकरणमा पनि उक्त स्वामित्व परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने गरी नै एनसेललाई सेवा सञ्चालनको इजाजत दिइएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । तर यी शर्तहरु कम्पनीका तर्फबाट स्वीकार गरिएको भनेर के कस्ता प्रमाण संकलन गरिएको छ भन्ने बारेमा चाहीँ खुलाइएको छैन ।
एनसेलले सरकारका शर्तहरु पालना गर्ने मञ्जुरी दिएको छ वा सरकारले एकतर्फी रुपमा मात्रै यी कुराहरु अघि बढाएको हो भन्ने बारेमा स्पष्ट छैन । मन्त्री परिषदको निर्णय पनि ३ महिना पछिमात्रै सार्वजनिक हुने भएकाले त्यसमा के उल्लेख छ भनेर अहिले हेर्न सकिने अवस्था छैन ।
यद्यपि, पुराना शर्तहरु कायमै राखेर भए पनि सवा करोड नेपालीको हातमा भएको फोन अब कम्तिमा ५ वर्ष चल्छ भन्ने ढुक्क भएको छ ।
