भारतले आगामी दुई दशकमा २५० देखि ३०० नयाँ विमानस्थल बनाउने, ‘उडान’ योजना १० वर्ष लम्ब्याइयो
![](https://www.arthapath.com/wp-content/uploads/2024/10/airport-india.jpg)
काठमाडौँ । भारतले आफ्नो क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क योजनाको अवधि अर्को १० वर्ष लम्ब्याउने घोषणा गरेको छ । यससँगै सन् २०४७ मा स्वतन्त्रताको सय वर्ष मनाउँदै गर्दा भारतभर ३५० देखि ४०० वटा नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भारतमा मोदी सरकार आइसकेपछि सन् २०१६ को अक्टोबर २१ मा ‘उडे देशका आम नागरिक (उडान)’ नामको १० वर्षे परियोजना घोषणा गरेको थियो । यो योजना सुरुभएको आइतबार ८ वर्ष पुरा भएको छ । यसलाई अब अर्को १० वर्ष थपेर सन् २०३६ सम्म लम्ब्याउने घोषणा गरिएको छ ।
भारतको नागरिक उड्डयन मन्त्री राममोहन नायडूले यस योजनाको ८ औँ वर्षगाँठ मनाउन सोमबार आयोजित एक औपचारिक समारोहमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क योजना अन्तरगत हालसम्म ६०१ हवाई रुट र ७१ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस योजना सञ्चालनमा ल्याएपछि हवाई पूर्वाधारमा मात्रै होइन, यसको बजारमा पनि उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भएको भारत सरकारले जनाएको छ ।
‘उडान’ योजना सञ्चालनमा आएपछि नयाँ क्षेत्रीय विमान सेवाहरुको विकास भएको, रोजगारी सिर्जना भएको र पर्यटनमा योगदान बढेको छ ।
भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार नै एक विज्ञप्ती जारी गरेर ‘उडान’ योजना अन्तरगत ७१ वटा विमानस्थल, १३ वटा हेलिपोर्ट र दुईवटा जल–विमानस्थल (वाटर एरोड्रोम) गरी कुल ८६ वटा हवाई अड्डा (एरोड्रोम) सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
यी हवाई पूर्वाधारमार्फत् वार्षिक २ लाख ८० हजारभन्दा बढी उडान भरिएको र १ करोड ४४ लाखभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मोदी सरकारमा आउँदा सन् २०१४ मा भारतमा जम्मा ७४ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा थियो । तर त्यसको एक दशकमा विमानस्थलको संख्या दोब्बर भएर १५७ वटा भएको भारतीय सञ्चार संस्था द हिन्दुको आर्थिक संस्करण विजनेश लाइनले लेखेको छ ।
भारतले सन् २०४७ सम्म देशभर कुल विमानस्थलको संख्या ३५० देखि ४०० वटा पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आवादी भएको मुलुक हुनाले पनि भारतमा यातायात पूर्वाधारको ब्यापक जरुरी रहँदै आएको छ ।
अहिले पनि त्यहाँ प्लेनको टिकट काटेर समेत यात्रा गर्न नपाउने जोखिम बाँकी नै छ । किनकी, कयौँ आन्तरिक उडानहरुमा एउटै सीटको धेरैवटा टिकट काटिने र त्यसले लफडा हुने गरेको गुनासो भारतमा बाक्लै सुनिन्छ । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न, यात्रालाई विस्वनीय र प्रभावकारी तथा शीघ्र बनाउन त्यहाँको सरकारले यति ठूलो परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
एजेन्सी ।