डलरको विकल्प नखोज्न ट्रम्पको धम्कि, ब्रिक्स देशमाथि अमेरिकी निसाना

काठमाडौँ । सोमबारबाट हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका दौरान हस्ताक्षर हुनसक्ने ठानिएको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा एउटा बूँदा ‘स्वतन्त्र मुद्रा’ सम्बन्धि हुनसक्ने बताइएको छ ।

बीआरआईका सन्दर्भमा कुनै आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नभए पनि सूत्रको हवाला गर्दै आएका खरबहरुमा नेपालमा चिनियाँ मुद्राको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने विषय पनि रहेको ठानिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगै चीन प्रस्थान गर्न लागेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा धेरै पहिले केन्द्रिय बैंकमा हुँदादेखि नै सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ मुद्राको प्रचलन गराउनु पर्ने धारणा राख्थे । उनले कयौँ पटक अनौपचारिक छलफल र वार्ताहरुमा यस बारे आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् ।

‘संसार भर सीमा क्षेत्रमा दुई देशका मुद्राको सटही हुने गरेको देखिन्छ । मुख्यतया ठूलो अर्थतन्त्रको मुद्रामा नै कारोबार हुन्छ । तर नेपाल चीन नाकामा बरु नेपाली मुद्रामा कारोबार हुन्छ, तर चिनियाँ मुद्रामा हुँदैन’, झण्डै एक दशक अघि उनले पत्रकारहरुसँगको एक जमघटमा भनेका थिए, ‘मैले चिनियाँ अधिकारीहरुलाई पनि सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ मुद्रामा कारोबार गर्ने प्रबन्ध मिलाउन अनौपचारिक रुपमा भनिरहेको छु । उहाँहरु मान्दै मान्नुहुन्न ।’

तर अब अवस्था फेरिएको छ । चीन आफैँ विश्वमा आफ्नो मुद्राको स्वीकार्यता बढाउन चाहन्छ र रिन्मेन्पी (युआन)लाई अमेरिकी डलरजस्तै ‘विश्वमुद्रा’को रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । अहिले नै पश्चिमा शक्तिहरुले चीनको यो अभिलाषा पुरा गर्न अस्वीकार गर्ने देखेपछि चीन आफ्नो नेतृत्वको ब्रिक्स भनिने विकाशशील देशहरुको संगठनमार्फत् यो एजेन्डा अघि बढाएको छ ।

उक्त संगठनमा चीन, भारत, ब्राजिल, रूस, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मिश्र (इजिप्ट), इरान र इथियोपिया सदस्य छन् । यो मञ्चमा ब्रिक्स मुद्राको विषयमा चीन स्वयम् भने खासै प्रभावकारी पहल गरिरहेको छैन । उसले आफ्नै मुद्रालाई यस संगठनको बलमा खडा गर्ने अप्रत्यक्ष कोसिस गरिरहेको जानकार बताउँछन् ।

तर रूसले सन् २०२२ मा ब्रिक्स करेन्सिको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि ब्राजिलले उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो । अहिले चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरु सकेसम्म आफ्नै मुद्राको प्रयोग गरेर दुईपक्षीय ब्यापारलाई बढावा दिने कोसिस गरिरहेका छन् ।

यही परिवेशमा चीनले बीआरआईको कार्यान्वयन सम्झौतामा आफ्नो मुद्राको विश्वब्यापीकरणलाई पनि महत्वसाथ अघि बढाएको हुनसक्ने ठानिएको छ । तर यसको यथेष्ट प्रमाण हामीसँग छैन ।

सामाजिक नवप्रवर्तन तथा परराष्ट्र नीति केन्द्र (सेसिफ) नामक एक संस्थाले गत बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको ‘नीति सारांश– नोभेम्बर २०२४’मा भनिएको छ, ‘प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा विवादास्पद प्रावधानहरु विशेषगरी नीतिगत आदानप्रदान, स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता र राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग लगायतका विषय रहेको उल्लेख छ ।’

नेपाललाई पहिलो पल्ट सन् २०२० मा प्राप्त भएको ‘चीन र नेपाल सरकारबीच बीआरआई संयुक्त निर्माणको कार्यान्वयन योजना’को सुरुआति मस्यौदामा यी विषय समेटिएको उक्त संस्थाको दाबी छ । त्यसबेला शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेको, पुष्पकमल दाहालले दुई पल्टसम्म असफल कोसिस गरेको भनिएको उक्त दस्तावेजको कुनै पनि स्वरुपमा यस पल्ट सम्झौता हुनसक्ने ठानिएको छ ।

तर यही बीचमा अमेरिकाको नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘डलरको विकल्प खोज्ने कुनै पनि प्रयास’ विरुद्ध कठोर निर्णय लिने बताएका छन् । उनले डलरको विकल्प खोजिरहेका ब्रिक्स देशहरुमाथि १०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने धम्कि दिएको बीबीसी हिन्दि सेवाले लेखेको छ ।

ट्रम्पले चुनाव प्रचारकै दौरान चिनियाँ उत्पादनको आयातमा ६० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । यससँगै विश्वका प्रमुख दुई अर्थतन्त्रबीच ब्यापार युद्ध छेडिने आशंका सुरु भइसकेको छ ।

ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा लेखेका छन्, ‘डलरबाट टाढिने ब्रिक्स देशहरुको कोसिसमा हामी मूकदर्शक (मौन दर्शक) रहिरहौँ, अब त्यो जमाना गइसक्यो ।’ उनले लेखेका छन्, ‘हामीलाई यी देशहरुसँग त्यस्तो प्रतिबद्धताको खाँचो छ की, उनीहरु न त कुनै नयाँ ब्रिक्स मुद्रा बनाउन्, न शक्तिशाली अमेरिकी डलरको स्थान लिने गरी कुनै दोस्रो मुद्रालाई समर्थन् गरुन् ।’ अन्यथा उनीहरुलाई १०० प्रतिशत आयात शुल्कको सामना गर्नुपर्ने उनले लेखेका छन् ।

गत अक्टोबरमा रूसको कजान शहरमा आयोजित ब्रिक्स देशहरुको शिखर सम्मेलनमा पनि नयाँ ब्रिक्स मुद्राको विषयमा छलफल हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यसो भएन । बरु ब्रिक्स देशहरुबीच सीमापार भुक्तानीको नयाँ प्रणाली बनाउने विषयमा भने छलफल भएको थियो ।

त्यो प्रणाली सम्भवतः अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)ले अभ्यासमा ल्याएको ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स (एसडीआर)’ जस्तै वा अन्य कुनै पनि स्वरुपको भुक्तानी प्रणाली हुनसक्छ । तर स्वयम् रूस पनि अहिले डलरको विकल्प खोज्ने होइन, डलरलाई केही कमजोर पार्ने गरी नयाँ भुक्तानी संयन्त्र खडा गर्ने कोसिस गरिरहेको ठानिएको छ ।

सन् २०१६ मा आईएमएफको ‘एसडीआर बास्केट’मा युआनलाई मेटिएपछि उसले अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार, लगानी र सञ्चितिमा आफ्नो मुद्राको विश्वब्यापी प्रयोगलाई बढावा दिन चाहेको छ ।

यसका निम्ति चीनले अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी फस्र्योट प्रणाली समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । स्विफ्ट (सोसाइटी अफ वल्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेलिकम्युनिकेशन)को विकल्पको रुपमा चीनले सिप्स (क्रस–बोर्डर इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम) सन् २०१५ मै ‘लञ्च’ गरेको थियो । उक्त प्रणालीले युआनको प्रभूत्व स्थापित गर्न सघाउने छ ।

सन् २०२३ मा स्वीफ्ट मार्फत् १५० ट्रिलियन डलर कारोबार भएकोमा सिप्स मार्फत् केवल १७.०९ ट्रिलियनको कारोबार भएको पाइन्छ । संसारभर ११ हजारभन्दा धेरै वित्तीय संस्थाहरु स्वीफ्टमा जोडिएका छन् भने जम्मा १६ सय हाराहारीमात्रै सिप्समा जोडिएका छन् । तर सिप्सको विस्तार भने आक्रामक देखिन्छ ।

यही विस्तारलाई रोक्न ट्रम्पले धम्कि दिन थालेको छन् । तर नेपालले चीनसँग उसको मुद्रामा कारोबार गर्ने कुनै ठोस सम्झौता गरेमा त्यसको नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने कुनै खास आधार भने सतहमा देखिइसकेको छैन ।

तर यसमा भुल्न नहुने कुरा के हो भने, भारतपछि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो निर्यात गन्तव्य अहिले पनि अमेरिका हो । उसले चीनको तुलनामा साढे ६ गुणाभन्दा धेरै मूल्यको वस्तु नेपालबाट किनिरहेको छ । अमेरिकासँग नेपालले १०० रुपैयाँको ब्यापार गर्दा ५२ रुपैयाँ ९५ पैसाको सामान हामी किन्छौँ भने ४७ रुपैयाँ ५ पैसाको सामान अमेरिकाले किन्छ ।

तर चीनसँगको ब्यापारमा त्यस्तो छैन । चीन नेपाललको सर्वाधिक घातक ब्यापार साझेदार हो । हामीले चीनसँग १०० रुपैयाँको ब्यापार गर्दा केवल ८६ पैसाको सामान चीनले नेपालबाट लान्छ । बाँकी ९९ रुपैयाँ १४ पैसाको सामान हामीले चीनबाट ल्याउँछौँ । यो गत आर्थिक वर्षको ब्यापार तथ्यांक हो ।