लाखौँ आप्रवासीलाई लखेट्ने र जन्मको आधारमा नागरिकता रोक्ने ट्रम्पको आदेश, ‘तल्लो बाटो’ जानेहरुको विचल्ली
काठमाडौँ । नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ओभल अफिसको आफ्नो कार्यालयबाट कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेर आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चालेका छन्।
जन्मका आधारमा नागरिकताको हक’ को परिभाषा परिवर्तन गर्नेदेखि सीमाबाट हुने गैरकानुनी प्रवेशलाई रोक्न मेक्सिकोसँगको सीमामा राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गर्ने विषय त्यसमा समेटिएका छन्। तर जन्मिएकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई बदल्ने उद्देश्य राखेकासहित उनका कतिपय आदेशले कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ट्रम्पले यसअघि बाइडन नेतृत्वको ह्वाइट हाउसको ‘विध्वशंकारी’ नीतिहरू ‘पाँच मिनेटभित्रै खारेज’ गर्ने बताउँदै आएका थिए।
नयाँ प्रशासनले ‘सीबीपी वान’ नामक ‘एप’ रद्द गरेपछि केही घण्टाअघि नै हजारौँ विदेशीहरूका आप्रवासनसम्बन्धी कामका लागि सरकारी भेटका लागि आरक्षित समयहरू रद्द भएका थिए। उक्त ‘एप’ सीमा प्रवेश बिन्दुमा उपस्थितिको समय लिनका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो।
पहिलो दिन नै आक्रामक
आफ्नो शपथग्रहण पछिको मन्तव्यमा ट्रम्पले अमेरिकामा हुने ‘सबै गैर कानुनी प्रवेश रोकिने’ भन्दै दशौँ लाख ‘अपराधी विदेशी’लाई देशनिकाला गरिने बताएका थिए। ‘हाम्रो देशलाई जोखिम र आक्रमणबाट रक्षा गर्नुभन्दा ठूलो जिम्मेवारी मसँग छैन्’, उनले अमेरिकी क्यापिटलमा गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए।
सीमासम्बन्धी विस्तारित योजना अन्तर्गत ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई ‘सीमा बन्द गर्न’ आदेश दिनेछन्। उनले थप स्रोत साधन, जनशक्ति र ड्रोन प्रतिरक्षा प्रणाली पनि उपलब्ध गराउने भनेका छन्।
त्यसअघि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले यी कदमहरूलाई ‘सहज बुद्धिमा आधारित आप्रवासन सम्बन्धी नीति’ को निर्माणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।
कतिपय आदेशका विस्तृत विवरणहरू आउनै बाँकी छ । तर अधिकारीहरूले ट्रम्पले ‘अमेरिकामा जन्म भएकै आधारमा अमेरिकी नागरिकता पाउने अधिकार’लाई अन्त्य गरिदिने बताएका छन्। त्यसको अर्थ कागजातविहीन र सरकारी अभिलेखमा नरहेका आप्रवासीहरूका अमेरिकामा जन्मेका सन्तानहरू अब उप्रान्त स्वतः अमेरिकी नागरिक बन्न पाउने छैनन्।
तर त्यस्तो अधिकार अमेरिकी संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ र यसलाई परिवर्तन गर्न कंग्रेसका दुवै सदनमा दुई तिहाइ मतको आवश्यकता पर्छ। ती अधिकारीले ट्रम्पले यस्तो प्रावधान कसरी पालना गर्नेछन् भन्नेबारे थप बताएका छैनन्।
एप खारेजको असर कस्तो ?
नयाँ प्रशासनले तत्कालै ‘सीबीपी वान’ नामक एप खारेज गरेको छ जुन प्रवेश बिन्दुहरूमा अधिकारीहरूसँग औपचारिक भेटको लागि समय मिलाउन आप्रवासीहरूले प्रयोग गर्दै आएका थिए।
बाइडन प्रशासनका अधिकारीहरूले सन् २०२३ को जनवरीमा उक्त एप सुरु गरिएयता सीमामा थुनामा राखिने गैरकानुनी रूपमा उपस्थित आप्रवासीहरूको
सङ्ख्या घटाउन त्यसबाट मद्दत मिलेको बताएका छन्। अमेरिका–मेक्सिको सीमामा कानुनी रूपमा शरणको माग गर्ने त्यो एकमात्र माध्यम रहेको थियो।
अहिले अमेरिकाको भन्सार र सीमा सुरक्षासम्बन्धी निकायको वेबसाइटमा उक्त एप उपलब्ध नभएको जानकारी आउँछ। सो एपका प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्प्रेषित सन्देशमा ‘सीबीपी वान’मा निर्धारण भएका भेटका लागि तय समय अब उप्रान्त मान्य नरहेको उल्लेख गरिएको छ। समाचारहरुमा जनाइए अनुसार बाइडन प्रशासनले झन्डै ३० हजार त्यस्ता भेटघाटको समय सीबीपी वानमार्फत आगामी ३ हप्ताका लागि तय गरिएको थियो।
एउटा अर्को अनुमानमा उक्त एप प्रयोग गरी अमेरिका प्रवेश गर्ने पर्खाइमा २ लाख ७० हजारसम्म मानिसहरू हुनसक्ने भनिएको छ। मेक्सिकोसँगको सीमामा अवस्थित टिह्वाना शहरमा रहेका केही आप्रवासीहरूले सीबीपी वान खारेजीको निर्णयले आफूहरू पराजित भएको महसुस गरेको जनाएका छन्।
‘म अपेक्षा गर्छु कि ईश्वरले उन (ट्रम्प)को मन छुनुहुनेछ’, छारे रोग लागेका आफ्ना छोरासहित गिरोहको हिंसाबाट जोगिन मेक्सिकोको आफ्नो गृह राज्यबाट भागेकी एक महिला ओरालियाले भनिन्। ‘हामीलाई वास्तवमै सहयोग चाहिएको छ।’ सीबीपी वानमार्फत उनले सात महिनादेखि अमेरिकी सिमा अधिकारीहरूसँगको भेटको समय पर्खिरहेकी थिइन्।
नयाँ प्रशासनको उक्त कदमलाई तत्कालै अमेरिकी ‘सिभिल लिबर्टिज युनियन’ले कानुनी चुनौती दिएको छ। त्यसले अदालतमा उक्त विषयको सम्बोधनका लागि तत्कालै न्यायाधीशसँग भेटको समय मागेको छ।
आप्रवासनको पैरवी गर्दै आएका समूहहरूले पनि ट्रम्पको आदेशलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। एउटा विज्ञप्तिमा ‘न्याश्नल इमिग्रेशन फोरम’की सभापति तथा सिइओ जेनी मरीले यी आदेशहरू ‘निराशाजनक भएपनि अप्रत्याशित नभएको’ बताएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘यी अपेक्षित आदेशहरूले परिवारलाई अलग गर्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसले अमेरिकी मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्दैन।’
बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार ।
