विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न इप्पानको ३८ बुँदे माग, ऊर्जा मन्त्रीद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठनको घोषणा

काठमाण्डौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तत्काल विद्युत व्यापारमा र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्नेसहित ३८ बुँदे माग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरेको छ ।

आज सोमबार ऊर्जा मन्त्रीले इप्पानको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जाका विषयमाथि वृहत छलफल गर्दै इप्पानले ऊर्जा विकास र विसतारमा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि नीतिगत र कार्यान्वन समस्याहरुसहित सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।

‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’लाई महत्व दिनुपर्छः ऊर्जा मन्त्री

उक्त अवसरमा ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रले नेपालमा पुर्याएको योगदानलाई वृहत रुपमा विश्लेषण गर्दै ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ लाई वृहत आर्थिक विकासको दृष्टिकोणका साथ हेरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

‘ऊर्जा क्षेत्रले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ, यसलाई अब वृहत रुपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले भने–‘ऊर्जाले हरेक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई एकीकृत रुपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।’

मन्त्रालय सरोकारवालासँगको वृहत सहभागितामा ऊर्जा विकासका लागि अग्रसर भएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई समेटेर उच्चस्तरीय समिति बनाई यसको स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता बढाउने विषय धेरै अघि बढीसकेको छ, प्रसारण लाइन निर्माणमा यो बर्ष धेरै बजेट बिनियोजन गरेपनि अर्को बर्षदेखि यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरी हुने अवस्था छैन ।’–ऊर्जा क्षेत्रले आयोजना बनाउनुभन्दा नीतिगत र कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनु परेको छ, विधिमार्फत यही समस्या समाधान गर्नका लागि स्पष्ट कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न मन्त्रालय छ ।’

विद्युत व्यापारको बजारबारे सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त रुपमा समिति बनाई अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क थियो । विद्युत व्यापारका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतमा ऊर्जा सहचारी राख्नका लागि प्रस्ताव गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

विद्युत विद्येयकलाई ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै विषय समेटिएको छाता ऐनको बनाउने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई बहाना बनाउने छुट नभएको तथा विधि र व्यवहारमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको फड्को मार्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए ।

निजी क्षेत्रको ध्यान अब उत्पादनसँगै विद्युत व्यापार, प्रसारण, वितरण, बजार र खपतमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘अब एकीकृत व्यापार व्यवस्थापन र एकीकृत प्रणाली व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर वृहत र एकीकृत विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भने–‘सरकार अहिलेको नीतिगत खाडको पहिचान गरी अघि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

सहजीकरण गरिए १० बर्षमा निजी क्षेत्रबाटै ३० हजार मेगावाट उत्पादनः इप्पान अध्यक्ष

इप्पान अध्यक्ष डाँगीले सरकारले विद्यमान अवस्थामा ऊर्जामा देखिएका समस्या समाधान गरिए निजी क्षेत्र सरकारको १० बर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

इप्पानको नवनिर्वाचित कार्यको समितिको २०८३ असार १९ र २० गते बसेको २०५ औ बैठकबाट ५० बुँदै घोषणपत्र जारी गरेको र घोषणामा उल्लेखित बुँदाहरु समयमै सम्बोधन भएमा निजी क्षेत्र सरकारको ३०,००० मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात, खपत अभिवृद्धि, हरित विकास र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाई थियो ।

सरकारले नीति, बजेट र सय बुँदे कार्ययोजना लगायतमार्फ १८० दिनमा पेन्डिङ पीपीए गरी सक्ने १० मेगावाट मुनिको पीपीए, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति तथा ह्विलिङ चार्ज तोक्ने लगायतका आशा लाग्दा विषय समेटेकोमा धन्यवाद दिँदै आयोजनाहरु खारेजी गर्ने, विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ मार्फत क्षमता अभिवृद्धिमा रोक लगाउने, . आरसीओडीको म्याद नथप्ने जस्ता कार्यले ऊर्जा विकासमा समस्या परिरहेको बताए ।

विद्युत विकासले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगरेको तथा वन तथा वातवारण मन्त्रालयबाट ढिलाई भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि २ बर्षमा वित्तिय व्यवस्थापन किन गरेको भनेर अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कार्य न्यायसंगलत नहुने बताउँदै सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेकोले एउटा उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेर सबै समस्याहरुको हल गर्नुपर्ने बताए ।

२०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ÷हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्ने र कानून विपरित दोहोरो आइजिन जर्बरजस्ती लागू गर्न खोज्ने कार्यको अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै उनले निजी क्षेत्र मर्यादित र व्यवासकिय रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लागिरहने र कसैले गलत र विकृतियोग्य काम गरेर इप्पानले उनीहरुको संरक्षण नगर्ने बताए ।

ऊर्जा मन्त्री समक्ष राखिएका मुख्य मागहरु

नीतिगत तथा कानुनी सुधार

छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका निर्माण तथा विद्युत व्यापारको अनुमतीपत्र दिई बीटुबी व्यापार गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।

निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने र १ बर्षभित्र पारित गराउने ।

एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

ऊर्जा क्षेत्रबारे समाजभित्र सकारात्मक भावना अभिवृद्धिसहित समग्र गरिमा (क्ष्mबनभ) निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन कोष कार्यविधि निर्माण गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यलाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउन पहल गर्ने ।

आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने ।

स्वपूँजीमा प्रतिफलको सीमालाई लगानीमैत्री बनाउने गर्ने ।

नेपाल उर्जा बिकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी प्राधिकरणलाई एक द्धार प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने ।

दीर्घकालीन लगानीको प्रकृति, ऋण भुक्तानी अवधि र प्रतिफल संरचनालाई दृष्टिगत गरी विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष बनाइनुपर्छ ।

विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार

आगामी बर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीए आगामी साउनदेखि खुला गर्ने तथा NEA पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पीपीए खुलाउनु गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित Bankable PPA को Draft तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अपनाउन पहल गर्ने ।

स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नु गर्ने ।

आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा Off peak Pricing को ब्यवस्था गर्ने ।

निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने ।

NEA को प्रसारण लाइन ढिलाईको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने ।

मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने । NEA ले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने।

पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर Contigency तथा Take and Pay PPA बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने ।

अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) र पीपीए पुनरावलोकन

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कारण ढिलाई भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रको अवधि थप्ने तथा अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद नीतिगत रुपमा पाँच बर्ष थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ।

डलर भाऊमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाऊ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्य वृद्धि सुचांकलाई आधार मानेर १५ बर्षदेखि (विं.२०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।

लगानी तथा वित्तीय सुधार

नियामक निकायलाई निर्देशन दिई हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने ।

रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने ।

निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्न पहल गर्ने ।

प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण

प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँच सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिने ।

न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने ।

प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ।

खपत र ऊर्जा विविधीकरण

उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ’मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने ।

एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गराउन पहल गर्ने ।

ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने ।

हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने ।

उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ ।

वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व

२०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई IEEगरे हुने गरी कानूनी व्यवस्थ गर्न पहल गर्ने ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सक्ने गरी Sunset Law ल्याउन र लागू गर्न पहल गर्ने ।

संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा CO-eXIST सिद्धान्त अनुरुप आयोजना बनाउन दिने ।

जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपष्र्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने ।

२०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्ने ।

आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार–दायित्व छुट्ट्याइनुपर्ने ।

ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर–शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने ।