जी–७ सम्मेलनः इजराइल–इरान युद्धले मुल एजेण्डा नै ओझेलमा, देखियो स्पष्ट कुटनीतिक विभाजन

काठमाडौं । क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तस्थित कनानास्किसमा जारी शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह जी–७ सम्मेलन यसपटक रणनीतिक सहकार्य, आर्थिक रुपान्तरण र जलवायु बहसको ठूला एजेन्डाभन्दा इजरायल–इरान तनावको छायाँमा परेको छ।

आइतबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता रहेको छ।

जी–७ सम्मेलनको यस संस्करणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि तथा अतिथि राष्ट्रको रूपमा ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको र युक्रेनका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी भएका छन्।

यद्यपि, सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डामा विश्व व्यापार, ऊर्जा रुपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जलवायु परिवर्तन र भविष्यको विकास साझेदारी जस्ता दीर्घकालीन विषयहरू रहेका थिए, तर पछिल्लो समयमा इरान र इजरायलबीच चर्केको तनावले सम्पूर्ण बैठकको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको देखिएको छ।

कूटनीतिक एकताको चुनौती

इरानमाथिको आक्रमणपछि जी–७ भित्र कूटनीतिक मतभेद स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। अमेरिका इजरायलको समर्थनमा उभिएको छ भने जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतजस्ता युरोपेली देशहरूले संयम अपनाउन र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। अमेरिकाले उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी अस्वीकार गरे पनि उसमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष समर्थनको आरोप लागिरहेको छ।

यसले जी–७ को सामूहिक एकता र रणनीतिक साझेदारीमा दरार आएको सङ्केत गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यदि यस्तो मतभेद जारी रह्यो भने जी–७ को दीर्घकालीन प्रभावकारिता र विश्व नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।

अतिथि राष्ट्रहरूको भूमिकामा कटौती

जी–७ सम्मेलनमा सहभागी अतिथि राष्ट्रहरू जस्तै भारत, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूले आर्थिक सहकार्य र जलवायु साझेदारीजस्ता विषयमा आशा व्यक्त गरेका थिए। तर सम्मेलन संकट व्यवस्थापन केन्द्रित बन्दा ती राष्ट्रहरूको उपस्थितिलाई औपचारिकता मात्र बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

साथै, युक्रेन–रुस युद्ध, अफ्रिकी खाद्य असुरक्षा र विकास साझेदारीजस्ता जी–७ का नियमित एजेन्डाहरू पनि यसपटकको छलफलमा पृष्ठभूमिमा धकेलिएका छन्।

तेल आपूर्ति संकट र आर्थिक अस्थिरता

मध्यपूर्वमा युद्धको सम्भावनाले तेलको मूल्यमा अस्थिरता ल्याएको छ। आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, मूल्यवृद्धि र मुद्रा अस्थिरताको जोखिमले जी–७ राष्ट्रहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ। सम्मेलनले ती विषयमा दीर्घकालीन समाधानको खाका कोर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा तत्कालीन प्रतिक्रिया र समन्वयमा केन्द्रित हुनुपरेको छ।

अमेरिकी नेतृत्वप्रतिको आशंका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको इजरायलमैत्री भूमिकाले युरोपेली राष्ट्रहरूबीच असन्तोष बढाएको देखिन्छ। अमेरिकाले आक्रमणप्रति स्पष्ट अस्वीकार नजनाउँदा उसप्रतिको विश्वास कम भएको बताइएको छ।

यसबाहेक, सम्मेलनको महत्वपूर्ण चरणमा ट्रम्प वाशिङ्टन फर्किन लाग्नु, अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिबद्धता र विश्व संकट समाधानमा अग्रसर भूमिका उठाउने क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ।

यसै तनावका माझ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने शक्तिशाली तथा सम्पन्न देशहरूको समूह जी सेभेनको महत्त्वपूर्ण शिखर बैठक छाडेर वाशिङ्टन फर्कन लागेका छन् ।

संकट व्यवस्थापनमै सीमित सम्मेलन

विज्ञहरूका अनुसार यो सम्मेलनले जी–७ को मूल आत्मालाई नै प्रभावित बनाएको छ। सामान्यतया दीर्घकालीन रणनीति र विश्व आर्थिक शासनमा मार्गनिर्देशन दिने सम्मेलन यसपटक आकस्मिक संकट बैठकमा सीमित भएको छ।

इजरायल–इरान तनावले जी–७ सम्मेलनलाई पूर्वनिर्धारित एजेन्डाबाट विचलित गरिदिएको छ। संकट समाधानको आवश्यकताले तत्काल निर्णयहरू आवश्यक पारे पनि, रणनीतिक दूरदृष्टिको अभावले सम्मेलनको प्रभावकारिता घटाएको छ।

भविष्यमा पनि यस्ता संकटहरूले दीर्घकालीन योजनाहरूलाई विस्थापित गरिरहे भने जी–७ को विश्व नेतृत्व भूमिकामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूकाे तर्क छ।