युद्धको खतराबाट अर्थतन्त्र जोगाउन के हुनसक्छन् वैकल्पिक बाटो ? के भन्छन् विज्ञ ?

काठमाडौं । नेपाल अझै पनि आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छ । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताले तथा विभिन्न बाह्य कारणहरुले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रका केहि बाह्य सूचकहरु सकारात्मक देखिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ, व्यापारघाटा उत्कर्षमा छ। दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ भने महँगीले आकास छोएको छ ।

अर्कोतिर भ्रष्टाचार तथा बेरुजु दिनप्रतिदिन मौलाउँदो छ । यी विविध कारणले अर्थतन्त्रको गति शुस्त बनिरहेका बेला विश्वसामु अर्को ठूलो संकटको बादल मडारीएको छ ।

इजरायल–इराक युद्ध नरोकिएको अवस्थामा विश्वकै अर्थतन्त्रमा असहज अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसबाट खासगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख, आयातमा निर्भर र रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र भएका साना मुलुकहरूको लागि यो युद्ध आर्थिक संकटको अर्को चरण हुनसक्छ भन्ने संकेत देखिन थालेको छ।

त्यसैले सरकारले परिस्थिति नियाल्नु मात्र भन्दा पनि आन्तरीक तयारीमा जुट्नु पर्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।

सरकारले युद्धको सम्भावित असरको मूल्याङ्कन गर्दै इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, वैदेशिक रोजगारीको विकल्प पहिचान गर्न र बजार नियन्त्रणको संयन्त्र बलियो बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

गम्भिर असरको संकेत

नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक आयातमा निर्भर छ। निर्माण सामग्री, औषधि, पेट्रोलियम, मेसिनरी सामान लगायतका सामग्रीहरू तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छन्, जुन खाडी क्षेत्र र युरोप हुँदै नेपाल भित्रिन्छ।

युद्धका कारण ढुवानीमा ढिलाइ हुने, आपूर्ति अवरुद्ध हुने र मूल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुँदा उद्योग व्यवसाय र निर्माण क्षेत्रमा समेत असर पर्नेछ। यसबाट नेपालको व्यापार घाटा अझ चुलिने र आर्थिक असन्तुलन गहिरिने प्रेक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरुको सूरक्षा चुनौति बढ्नुका साथै खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक युद्धको असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सम्भावना उच्च छ।

खासगरी इराक र आसपासका क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षामा चुनौती बढेको छ भने, युद्धको कारण रोगारीका अवसरहरु समेत कटौति हुन सक्छन् । यसबाट हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको रेमिट्यान्स खल्बलिँदा समग्र वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।

के हुन सक्छ वैकल्पिक रणनीति ?
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले अहिलेको अवस्थालाई ‘पर्ख र हेर’को समय भने पनि सरकार चुप लागेर बस्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार, इन्धनको खपत घटाउन सरकारले विद्युतीय विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।

‘अहिले वर्षा भएकोले जलविद्युत् उत्पादन राम्रो भएको छ। यो बेला सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, भान्सामा बिजुली प्रयोग बढाउनुपर्छ, उद्योग–कलकारखानामा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान भएको उनको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भन्दै उनले हाल देखिएको नीतिगत अभावले अर्थतन्त्र अझ संकुचित बन्न सक्ने सचेत गराए ।

“इन्धनको मूल्य वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, जसले महँगी बढाउँछ, निर्यात घटाउँछ,” उनले भने, “यसको चौतर्फी असर अर्थतन्त्रमा पर्छ।”

मूल्य नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आधारित हुने भएकोले नेपाल सरकारले त्यसमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न नसके पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर, विकल्प उपाय अपनाएर समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अबको प्रमुख प्राथमिकता ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्ने ’कम्प्रेहेन्सिभ प्लान’ बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हुनुपर्छ।’

क्लिन इनर्जी, विद्युतमा आधारित सवारी र वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि सार्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ मा रहेका नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका ती प्रावधानहरूले व्यवसायीहरूलाई कर्जा लिनबाट रोकिरहेको तर्क प्रस्तुत गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले घरजग्गा कारोबारलाई पुनः चलायमान बनाउन लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतसम्म पु¥याइनुपर्ने र सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथि लगाइएको सीमा हटाइनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए।

साथै, निर्माण व्यवसायीहरूको चुक्ता पुँजी व्यवस्थापन राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने र यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरेका छन्।

अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई निकास दिन, सरकारको वित्त नीति, मौद्रिक नीति र नियामक संस्थाबीच गहिरो समन्वयको आवश्यकता औल्याए ।