‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई करदाताभन्दा अघि समृद्धिको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ’, गणेश कार्कीकाे विचार

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र आज ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनअनुसार देशमा १ लाख २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ भने, क्यू २५ प्रवाहदरको आधारमा यो क्षमता २ लाख मेगावाटभन्दा बढी पुग्छ।

हालसम्म उत्पादन भइरहेको ३६ सय मेगावाटको तुलनामा यो कुल क्षमताको केवल चार प्रतिशत मात्र हो। यसले देखाउँछ, नेपालसँग अझै करिब १ लाख ९६ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने अवसर छ। यो सम्भावना केवल आर्थिक समृद्धिको मात्र नभएर मुलुकको औद्योगिक भविष्य निर्माण गर्ने मुख्य आधार पनि हो।

बिगतमा ऊर्जा उत्पादन सरकारी क्षेत्रमै सीमित हुँदा नेपालको उर्जा क्षमता प्रयोग हुन सकेको थिएन। विद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि मात्र ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्न थाले। आज, देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन ३६ सय मेगावाट नाघेको छ, जसमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ। यो उपलब्धि सजिलै प्राप्त भएको होइन। निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूको लगनशीलता, जोखिम उठाउने साहस र सरकारी नीति समर्थनले मात्र यस्तो सफलता सम्भव भएको हो।

हाल निजी क्षेत्रबाट ८ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन वा निर्माणमा जान लागेका छन्। यो उत्साहजनक पक्ष हो। यिनै परियोजनाहरू पूरा भएमा निकट भविष्यमा १७ हजार ३ सय ४७ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुने निश्चित छ।

नेपाल सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आवश्यक ८१ बुँदे कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ। तर, कार्यान्वयन पक्षमा अन्योल छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष झण्डै ६ खर्ब ५० अर्ब लगानी आवश्यक पर्छ, जुन वर्तमान पूँजीगत खर्चको तीन गुणा हो। यस्तो विशाल लगानी परिचालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्यौलमा राख्नु भन्दा पनि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु आवस्यक छ।

हालसम्म निजी क्षेत्रबाट १३ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा यो ३० खर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगिरहेको विडम्बना गम्भीर छ। नीति तथा कार्यान्वयन तहका अवरोधहरूले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै गएको अवस्था छ।

निजी क्षेत्रका लागि हाल विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) प्राप्त गर्न पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू वर्षौंदेखि पीपीएका प्रतीक्षामा छन्। ’टेक एन्ड पे’ जस्ता अव्यावहारिक सर्तहरू, आईपीओ निष्कासनमा अवरोध, वन ऐन र निकुञ्जसम्बन्धी कानुनहरू, करको दोहोरो व्यवस्था, र विद्युत् प्रसारण लाइन अभावले ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू निराश बनेका छन्।

सरकारबाट प्रोत्साहनको आशा गरिएको बेला, उल्टै ऊर्जा प्रवद्र्धनका कार्यहरू रोक्ने, सन्देश दिने गतिविधिहरू बढिरहेका छन्। दुई वर्षदेखि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ अनुमति नदिँदा करिब १ खर्बको क्षति निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको छ। यसले निर्माणाधीन १ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजना अन्योलमा पारेको छ। अझ दुःखद पक्ष त के भने, निजी क्षेत्रले संघीय सरकारलाई कर तिरेपछि स्थानीय निकायले पनि कर माग्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अव्यवस्था र अनिश्चितता हटाउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। विभिन्न मागको नाममा तोडफोड, अवरोधका घटनाहरू बढ्दो छन्। ऊर्जा सुरक्षा नीति, नदी बेसिन आधारित सुरक्षा रणनीति र कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता छ। वन तथा निकुञ्जमा पर्ने आयोजना, प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया झनै जटिल बन्दै गएको छ। राष्ट्रकै ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको अवस्थामा वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने नीति आर्थिक विकासविरुद्धको ठानिन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई सुदृढ पार्नका लागि सरकारबाट केही ठोस निर्णयहरू अपेक्षित छन्। कर छुटको अवधि सन् २०३५ सम्म विस्तार गर्नुपर्छ, मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिनुपर्छ, र जलविद्युत् नीति तथा संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यस्तै, ’नेट जिरो इमिसन’ लक्ष्यअनुसार सहुलियत कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।

आज ऊर्जा क्षेत्र जुन प्रगतिमा पुगेको छ, त्यो सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यकै परिणाम हो। तर, हाल देखिएको नीति, विधि र व्यवहारमा आएको कठोरता फेरि ऊर्जा क्षेत्र खुम्चिने खतरा बोकेको छ। यसले न केवल लगानी घटाउँछ, अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ। ३४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अघि बढाइरहेको निजी क्षेत्र अहिले विश्वास गुमाउँदैछ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल करदाता हैन, समृद्धिको साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्छ। विद्युत् ऐन २०४९ को मर्मलाई सम्मान गर्दै आउँदो विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश गरिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताविना ऊर्जा लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन।

नेपाल अब ऊर्जा सम्पन्न देशको हैसियतमा पुग्ने मोडमा छ। निजी क्षेत्रको योगदान र सरकारको सहजीकरणले यसलाई सम्भव बनाउनेछ। तर, यदि अहिलेको अनिश्चितता, कानुनी अन्योल, र नीतिगत कठोरता कायमै रह्यो भने, यो सपना अधुरो बन्नेछ। समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने, ऊर्जा क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।