त्रिवेणी स्पिनिङको १५ वर्षे लडाइँको अन्त्य, उद्योगीले कर र जरिवाना दुवै तिर्नुपर्ने
अदालतको यो फैसलाले उद्योगीहरूले आफ्नो नाफा-घाटा अनुकूल कर प्रणालीलाई तोडमरोड गर्ने छिद्र बन्द गरिदिएको छ र कर कानुन राज्यको अनिवार्य अनुशासन भएको प्रष्ट पारेको छ।
काठमाडौँ । नेपालको कर प्रशासन र औद्योगिक घरानाहरूबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको एउटा ठूलो कानुनी अन्योललाई सर्वोच्च अदालतले स्थायी रूपमा किनारा लगाएको छ।
उद्योगहरूले पाउने ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन) को सुविधा करदाताको इच्छामा चल्ने विषय नभएर राज्यको कर प्रणालीको एउटा अनिवार्य हिस्सा भएको व्याख्या अदालतले गरेको छ। व्यावसायिक घराना त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स र ठूला करदाता कार्यालयबीच विगत डेढ दशकदेखि जारी कानुनी विवादको अन्त्य गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो।
यो फैसलासँगै उद्योगीहरूले आफ्नो अनुकूलता र नाफा-घाटा हेरेर करको हिसाब फेरबदल गर्ने अभ्यास, जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘ट्याक्स प्लानिङ’ भनिन्छ, त्यसको एउटा ठूलो छिद्र बन्द भएको छ।
यो एउटा महत्वपूर्ण नजीर पनि बनेको छ । त्यसकारण तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो फैसलालाई पाँच वा सात सदस्यीय इजलासले ‘ओभररूल’ नगरेसम्म वा सरकार र संसदले यस विषयलाई प्रस्ट्याउने गरी कानून नबनाएसम्म यो एक कानूनसमान यो नजीर ‘मान्य’ हुने छ ।
विवादको उद्गम
यो विवादको शृङ्खला आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सुरु हुन्छ। उद्योगी रामचन्द्र संघईको बारास्थित त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले त्यस वर्ष उद्योग सञ्चालन गर्दा करिब छ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, कर अधिकृतहरूले अडिट गर्दा कम्पनीको हिसाबमा गम्भीर कैफियत फेला पारे।
कर कार्यालयले कम्पनीले दाबी गरेको दुईवटा मुख्य विषयलाई अस्वीकार गरिदियो। पहिलो, कम्पनीले अन्य व्यक्तिहरूबाट ‘अग्रिम रकम’ प्राप्त गरेको भनी देखाएको करिब ७९ लाख रुपैयाँको कुनै आधिकारिक प्रमाण वा विवरण पेस गर्न सकेन। कर अधिकारीहरूले यसलाई लुकाइएको आम्दानी ठहर गरे।
दोस्रो, विशेष उद्योग भएको नाताले कम्पनीले पाउनुपर्ने थप एक तिहाइ ह्रासकट्टी सुविधा नलिई जानाजानी नोक्सानीलाई आगामी वर्षहरूमा सार्ने रणनीति अपनाएको कर कार्यालयको निष्कर्ष थियो।
बाझिएका नजिर
कर कार्यालयले कम्पनीको नोक्सानीलाई घटाएर साढे तीन करोड रुपैयाँमा सीमित गरिदिएपछि त्रिवेणी मिल्सले कानुनी उपचारको बाटो रोज्यो। कम्पनी सुरुमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि गयो र पछि राजस्व न्यायाधिकरण पुग्यो। दुवै निकायले कर कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गरेपछि यो मुद्दा अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
सर्वोच्चमा यो मुद्दा पुग्दा एउटा फरक खालको कानुनी संकट देखापर्यो। विगतमा सर्वोच्चकै दुईवटा छुट्टाछुट्टै इजलासले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा एकापसमा बाझिने फैसला गरेका थिए। एउटा मुद्दामा ह्रासकट्टी अनिवार्य हुने भनिएको थियो भने अर्को मुद्दामा उद्योगले पाउने यस्तो सुविधा ऐच्छिक हुने व्याख्या गरिएको थियो।
यही अन्योल चिर्नका लागि यो मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइयो। न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले आयकर ऐनको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै कर कानुनमा ह्रासकट्टी भनेको करदातालाई दिइएको उपहार नभएर व्यवसायको वास्तविक आम्दानी पत्ता लगाउने वैज्ञानिक विधि भएको स्पष्ट पार्यो। यदि यसलाई करदाताको इच्छामा छोडिदिने हो भने उद्योगीहरूले बढी नाफा भएको वर्ष मात्र ह्रासकट्टी गर्ने र कम नाफा भएको वर्ष नोक्सानी सारेर कर छल्ने योजना बनाउन सक्ने अदालतको ठहर छ।
दुरगामी प्रभाव
सर्वोच्च अदालतले विगतको खोटपूर्ण व्याख्यालाई खारेज गर्दै अब विशेष उद्योगका लागि पनि ह्रासकट्टी अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक स्थापित गरेको छ।
सन् २००३ को आर्थिक अध्यादेशले नै आयकर ऐनमा ‘ह्रासकट्टी गर्न पाउनेछ’ भन्ने शब्दलाई परिवर्तन गरी ‘गर्नुपर्नेछ’ भनी अनिवार्य बनाइसकेकाले उद्योगहरूले यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। यसका साथै प्रमाण नपुगेको अग्रिम रकमलाई पनि अदालतले लुकाइएको आम्दानीकै रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यो ऐतिहासिक फैसलासँगै त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले कर कार्यालयले सुरुमा निर्धारण गरे बमोजिमकै सम्पूर्ण कर, जरिवाना र ब्याज रकम राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने भएको छ। यो आदेशले नेपालको कर प्रशासनमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, जसले साना तथा ठूला सबै उद्योगहरूलाई आफ्नो वित्तीय हिसाब पारदर्शी राख्न बाध्य पार्नेछ।
राज्यले तोकेको दरमा अनिवार्य रूपमा हिसाब राख्नुपर्ने यो नयाँ नजिरले भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित कर चुहावटलाई रोक्न सरकारका लागि एउटा बलियो हतियार प्रदान गरेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ :
