मधेस प्रदेशको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४१ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले असार १ गते प्रस्तुत गर्नुभएको यस बजेटले “मेड इन मधेस, समृद्ध मधेस“ को साझा संकल्पलाई साकार पार्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ। विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ (३५.६४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (६४.३६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । जसले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी केन्द्रित गरिएको छ। “मधेसले देशलाई खुवाउन सक्छ“ भन्ने मान्यताका साथ धान, गहुँ र मकैको बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न “बीउ वृद्धि परियोजना“ कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसानहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट जोगाउन “डिजिटल किसान परिचयपत्र“ वितरण गर्ने र उत्पादनका आधारमा सिधै बैंक खातामा प्रोत्साहन रकम पठाउने ’नगद अनुदान प्रणाली’ को व्यवस्था मिलाइएको छ
। त्यस्तै, युवाहरूलाई प्रदेशभित्रै स्वरोजगार बनाउन ’मधेस स्टार्टअप फण्ड’ र ’नवप्रवर्तन मधेस फण्ड’ मार्फत बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्दै बजेटले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि सघन साक्षरता अभियान र प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा “आवासीय नमुना विद्यालय“ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशका अस्पतालहरूमा मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचार सुनिश्चित गर्न स्तरोन्नति गरिने र ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन “टेलिमेडिसिन सेवा“ विस्तार गरिनेछ ।

साथै, मधेसको मौलिक संस्कृति र पर्यटनलाई जोड्न जनकपुरधाम, लुम्बिनी र भारतको अयोध्या जोड्ने “क्रस–बर्डर टुरिजम“ प्रवद्र्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम समेटिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको यस बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड र संघीय अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट मुख्य हिस्सा व्यहोरिनेछ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउन १ करोडभन्दा कमका साना र टुक्रे योजनामा बजेट नछ्ट्याउने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मात्र बनाउने जस्ता कठोर वित्तीय अनुशासनका कदमहरू पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । समग्रमा, यो बजेटले परम्परागत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा नयाँ दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।