अर्थमन्त्री वाग्लेको १०० दिन: १५ कानून खारेजदेखि आयकर सीमा १० लाखसम्म

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टि (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालको पनि १०० दिन पुगेको छ । त्यसयता मन्त्रालयले कानूनी सरलीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन, वैदेशिक सहायता परिचालन र सेवा प्रवाहको डिजिटलाइजेसनमा उल्लेख्य सुधारका संकेतहरू देखाएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रको प्रकाशनदेखि मुलुककै इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो वित्तीय अपराध विरुद्धको कानूनी कदम यसै अवधिमा चालिएका छन्।

बजेट र साहसिक कानूनी सुधारको प्रस्थानविन्दु

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा रूपान्तरणकारी नीतिहरू अघि सारेको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेश भइसकेका छन् भने निजी उद्यम र व्यवसायको सुरक्षा तथा ठूला आयोजनाको सहजीकरणका लागि नयाँ विधेयक र विद्यमान कानूनको संशोधनको प्राथमिकीकरण गर्दै बृहत् आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार पारिएको छ ।

प्रशासनिक झन्झट हटाउन यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरेर मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जसले विकास खर्चमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव अनुसार काम नलाग्ने १५ वटा कानूनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर यसका कार्यहरू अन्य विभागमा गाभी संगठनको पुनर्संरचना गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

पछिल्ला दिनमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ संसद्मा पेश गर्ने तयारीमा छ भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका महत्त्वपूर्ण कानूनी मस्यौदासमेत अघि बढाइएका छन् ।

नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह

मन्त्रालयले सर्वसाधारण र करदातालाई झन्झटमुक्त सेवा दिन थुप्रै प्रविधिमैत्री पहल थालेको छ । अहिले देशका १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बर सहितको करदाता सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पश्चिम एसियाको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी प्रभावित भई मूल्य बढेपछि जनताको भार कम गर्न सरकारले पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ ।

निवृत्त कर्मचारीहरूलाई ठूलो राहत दिँदै घरैबाट वा जुनसुकै स्थानबाट पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सकिने गरी ‘e–Pension Verification System’ को विकास गरिएको छ । आगामी बजेटमा आयकरको छुट सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना, शिक्षा क्षेत्रको विस्तृत खाका र कृषकलाई समयमै मल, बीउ र कृषि सामाग्री उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिएको छ ।

सुशासन र ठूला वित्तीय अपराधमाथि प्रहार

यस अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको बिमा र धितोपत्र क्षेत्रमा भएको झण्डै ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल घोटलाको सफल अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दा दायर हुनु हो । यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध विरुद्धको कडा कारबाही मानिएको छ।

सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बिमाका नियामक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा सक्षम नेतृत्वको छनौट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । जसअन्तर्गत नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति भइसकेको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि २०८३ वैशाख १६ गतेदेखि संघीय मन्त्रालयहरूमा अर्धमासिक रूपमा (महिनामा दुई पटक) तलब उपलब्ध गराउने प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । पश्चिम एसियाको आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै इन्धन प्राप्त गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सुविधा कटौती गरी मितव्ययिता अपनाइएको छ ।

मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा GIOMS, LMBIS, C–GAS, SuTRA तथा RMIS जस्ता अत्याधुनिक विद्युतीय प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छन् । भन्सार मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन Online Customs Valuation System / Real Time Valuation Database सुरु गरिएको छ । पर्यटकहरूको सुविधाका लागि अनलाइनबाटै गाडीको अस्थायी पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साख र वैदेशिक सहायता परिचालन

नेपाल २०८१ फागुन ९ देखि वित्तीय कारबाही कार्यदल को ’ग्रे–लिष्ट’ मा परेकोमा पछिल्लो समय सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । सन् २०२६ को जुनमा भएको] FATF को समीक्षा बैठकले नेपालका लागि तोकिएका १५ वटा कार्यहरूमध्ये ३ वटा पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको र ४ वटामा आंशिक प्रगति भएको प्रतिवेदन दिँदै नेपालको स्तर सुधारेको छ ।

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि बहुपक्षीय निकायहरूबाट ठूलो परिमाणको वैदेशिक सहायता सम्झौता स्वीकृत भएको छ । जसमा नेपाल डिजिटल रूपान्तरणका लागि विश्व बैंक र एडीबीबाट ९० मिलियन डलर, बृहत्तर लुम्बिनी विकासका लागि ८५ मिलियन डलर, जलवायुजन्य प्रकोप न्यूनीकरणका लागि २४.३ मिलियन डलर अनुदान, नेपाल स्वच्छ हावा र समृद्धि परियोजनाका लागि ५२.५ मिलियन डलर, र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता भएका छन् ।

जापान सरकारबाट नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अतिरिक्त ५.७ बिलियन जापानी येन र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

लगानी प्रवद्र्धन र रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीले अमेरिका, भारत, चीन, जापान र युरोपियन युनियन लगायतका राजदूतहरूसँग कूटनीतिक भेटघाट गरी लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारका लागि गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको डीडीए सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको छ । बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको पनि डीडीए तयारी भइरहेको छ ।