सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधतामाथि सर्वोच्चको गम्भीर प्रश्न

सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको कानुनी धरातल र पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमाथि नै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले केही विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कानुनी हैसियत र यसको काम गर्ने दायरामाथि देशको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले एउटा विशेष आदेश जारी गर्दै महाभियोग वा विशेष कानुनी व्यवस्थाबाट मात्रै पदमुक्त हुने विशिष्ट श्रेणीका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन तत्काल बाध्य नपार्न भनेको छ।

अदालतको यो अन्तरिम आदेशसँगै अब पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्वसंवैधानिक अधिकारीहरू र नेपाली सेनाका पूर्वउच्चपदस्थ अधिकारीहरूले तत्काल आयोगसामु आफ्नो सम्पत्तिको हिसाबकिताब बुझाउनुपर्ने छैन।

अदालतले उनीहरूले यसअघि नै बुझाइसकेको विवरण भए पनि त्यसलाई नचलाउन र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।

मुद्दाको गम्भीरता र संवैधानिक बहस

यो विवादको जरो अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहितले दायर गरेको रिटमा जोडिएको छ, जसमा सरकारले गैरसंवैधानिक रूपमा आयोग गठन गरेको दाबी गरिएको थियो।

विषयवस्तु निकै जटिल र दूरगामी महत्त्वको भएको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले यसलाई ‘पूर्ण इजलास’ मा पठाउने निर्णय गरेको छ।

मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई एक साताभित्र दुई/दुई जना कानुनी सहयोगी अर्थात् ‘एमिकस क्युरी’ पठाइदिन आग्रह गरेको छ।

साथै, यसलाई प्राथमिकता दिँदै १५ दिनभित्रै पेसीमा चढाउन समेत आदेश दिइएको छ। यदि प्रधानन्यायाधीशले यसमा निकै ठूलो संवैधानिक उल्झन देखेमा यो मुद्दा सिधै संवैधानिक इजलासमा समेत पुग्न सक्ने बाटो खुला छ।

अदालतले उठाएका तीन मुख्य प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा मुख्य गरी तीनवटा प्रश्नको उत्तर खोजेको छ, जसले आयोगको भविष्य नै निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

पहिलो प्रश्न, नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पिसकेको अवस्थामा, जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ लाई टेकेर अर्को समानान्तर आयोग गठन गर्नु कतिको न्यायसंगत र कानुनसम्मत हुन्छ?

दोस्रो प्रश्न, संविधानको धारा २३९ ले सेना, अदालत र संवैधानिक निकायका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने छुट्टै विशेष प्रणाली (महाभियोग, न्यायपरिषद् वा सैनिक ऐन) को व्यवस्था गरेको अवस्थामा, यो नयाँ आयोगले उनीहरूमाथि छानबिन गर्न पाउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो कि होइन?

अदालतले उठाएको तेस्रो र सबैभन्दा रोचक प्रश्न आयोगको नेतृत्वसँग जोडिएको छ। यस आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले गरिरहेका छन्। तर नेपालको संविधानको धारा १३२ ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई मानव अधिकार आयोग वा संविधानले तोकेका विशेष पदबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन बन्देज लगाएको छ।

त्यसैले, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश यस्तो आयोगको अध्यक्ष बन्नु र काम गर्नु संविधानको भावना अनुकूल छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नको व्याख्या अब हुने पूर्ण इजलासले गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि, यो अन्तरिम आदेशले सबै नागरिक वा कर्मचारीलाई समेट्दैन। यो आदेश केवल संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत पर्ने विशेष पदाधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने अदालतले प्रस्ट पारे। यसको अर्थ, सेनाका बहालवाला अधिकारीहरूको हकमा आदेश मौन रहे पनि महाभियोग लागेका वा विशेष ऐन अनुसार कारबाही भोगेका व्यक्तिहरू बाहेकका अन्य राष्ट्रसेवक र सर्वसाधारणले भने आयोगको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

आयोगले असार मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन समय तोकेको छ र त्यसपछि मात्रै बाँकी नागरिकको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। तर, विशिष्टहरूको हकमा भने अब कम्तीमा तीन जना न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासको अन्तिम फैसला नआएसम्म यो छानबिन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिने भएको छ।