२ कार्तिक २०८३, सोमबार
२ कार्तिक २०८३, सोमबार
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रूपैयाँको रोयल्टी तथा दस्तूर बक्यौता उठाउने प्रक्रियाले अब भने मूर्त रूप लिने देखिएको छ। नियमनकारी निकाय र व्यवसायीबीच लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको यो बेरुजु तथा कर विवादलाई एकैपटक किनारा लगाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गृहकार्य तीव्र पारेको छ।
