२८ श्रावण २०८३, बिहिबार
२८ श्रावण २०८३, बिहिबार
काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ५ वर्षअघि नै केही निष्कृय संस्था खारेजी वा मर्जरमा लान सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन स्वरुप आगामी वर्षको बजेटमा २ वटा संस्थाहरु खारेज गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसलाई सरकारले चालु खर्च घटाउने ठूलो प्रयासको रुपमा प्रचार गर्न खोजेको छ ।
