पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयमा नाडाको छलफल
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ ।
आज असार २ गते भएको उक्त भेटमा अटोमोवाइल व्यवसायीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या, सवारी साधन दर्ता, कर प्रणाली, डिजिटल एकीकरण तथा नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जायज सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर समेत सहजीकरण गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले हाल सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरेको अवस्थामा एलसी खोलिसकिएका तथा नेपालतर्फ ढुवानी भइसकेका सवारी साधनहरूको दर्ता फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
त्यसैगरी, चालु बजेटमार्फत हेभी इक्विपमेन्ट्स तथा विभिन्न मेशिनरी सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयप्रति व्यवसायीहरूको गम्भीर चासो रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उक्त विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा पनि नाडाले राखेको थियो । भेटका क्रममा भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
नाडाले भन्सार र यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने तथा सरकारी पोर्टलमार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बर प्रयोग गरी सवारी साधन सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यसका साथै डेटा साझेदारी प्रणाली, डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको वर्तमान अवस्था तथा कार्यान्वयन समयसीमाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको विषय पनि उठाइएको थियो ।
नाडाले सवारी साधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यवसायीहरूले भोगिरहेका व्यवहारिक समस्याको समाधान, मन्त्रालयले गठन गर्ने यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सवारी कर विक्रिपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको जनाएको छ । छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली सहभागी थिए ।
त्यसैगरी नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, व्यावसायिक सवारी साधन समितिका सभापति विमल साह तथा वातावरण समितिका सभापति पहेश पालले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
