लकडाउनले चौपट बैंकका ऋणीहरु, चैत्र १० यता १७ हजार ६४५ कालोसूचीमा

काठमाडौं । २०७६ चैत्र १० कोरोना भाइरसका कारण देशमा लकडाउन भयो । लकडाउनले अर्थतन्त्र तहसनहस भयो भने सम्पुर्ण व्यापार ठप्प प्रायनै भए । सो समयमा जसले बैंकबाट कर्जा लिएर व्यापार व्यावसाय गरेका थिए तिनीहरु एकाएक सडमा पुग्ने अवस्था आयो ।
हरेक तिन÷तिन महिनामा बैंकहरुले आफ्नो त्रैमासिक विवरण प्रकाशन गर्ने गर्छन । सो तिन महिनामा ऋणीसंग बैंककले साँवा र व्याज तिर्न नसके बैंकले कालोसूचिमा राख्ने सूचना प्रकाशन गर्ने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भन्दा २०७४/०७५ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २११ प्रतिशतले बढेको कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) ले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ हजार ३१३ वटा कम्पनी र तिनका सञ्चालक कालोसूचीमा परेकामा २०७५/०७६ मा ६९२ जनामात्र परेका थिए । त्यसयता यो सूची लम्बिँदो छ । सीआईबीकाअनुसार लकडाउन यतामात्रै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ७८ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आग्रहमा सीआईबीले लकडाउनयता उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

१० चैतसम्म १७ हजार ६४५ व्यक्ति र फर्म कालोसूचीमा थिए । लकडाउनको एक सातासम्म कालोसूचीमा पर्ने क्रम रोकियो । निकै कडा लकडाउन भइरहेका बेला १६ चैतमा सीआईबीले हेमकुमारी चौधरी, श्रीराम घिमिरे, सागर केसी, हर्कबहादुर सार्की, उमादेवी सार्की, कुमार घिमिरे, भरत गैरै र एमएस सोलुसन प्रालि गरी ७ व्यक्ति र एउटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । त्यसयता कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढी रह्यो ।

सीआईबीकाअनुसार चैतमा २४५ जना कालोसूचीमा परे । वैशाखमा जम्मा ९४ जना व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा परेकामा जेठमा १५१ र असारमा ३१८ जना परे । लकडाउनमा ऋण नतिर्नेको संख्या ठूलो रहेको यसले देखाउँछ । कालोसूचीमा परेका सबैको जायजेथा लिलामी हुँदैन । धितो राखेर ऋण लिएकाबाहेक चेक बाउन्स जस्ता अन्य मुद्दाका व्यक्ति तथा फर्मलाई पनि सीआईबीले कालोसूचीमा राखेको हुन्छ ।

पुराना ऋण उठाउन लिलामी’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अलि पुराना ऋण उठाउन बैंकहरूले लकडाउनकै बेला धितो लिलामी
गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । लामो समयसम्म कर्जा नतिरेकाहरूबाट धितो लिलामी गरेर भए पनि बैंकले पुँजी राख्ने गरेको उनी बताउँछन् । कर्जा भुक्तानी नहुँदा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिन पनि बैंकहरूलाई समस्या पर्छ । यो कारण गर्दा बैंकहरूले लिलामी गरेर ऋण असुलउपर गर्ने डा. भट्ट बताउँछन् । असुली नभएको ऋण लामो समय खराब सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ’ उनले भने, खराब सम्पत्तिको रुपमा राख्नु भन्दा लिलामी गरेर असुल गर्दा बैंकलाई सजिलो हुन्छ ।’ बैंकबाट लिएको ऋण १ महिनासम्म नतिर्दा पनि असल मानिन्छ, तर यसका लागि १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । प्रोभिजन गर्दा बैंकको नाफा घट्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋण नतिर्नेलाई बैंकले सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) राख्ने गरेका छन् ।

वाच लिस्टमा राखेपछि ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, ३ देखि ६ महिनासम्म कमसल कर्जामा राखेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ भने ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । एक वर्ष नाघेपछि भने खराब कर्जाको सूचीमा राखेर शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिन्छ ।

पुसयता लिलामी भएको छैन’ लकडाउनको अवधिमा पनि धितो लिलामी गरेर बैंकहरूले ऋण उठाएका छन् । लकडाउन सुरु भएको चैतमा बैंकहरूले एउटा पनि धितो प्रक्रिया अघि बढाएनन् । वैशाखयता भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलामी गरे । नेपाल बैंकर्स संघ १० महिनायताको ऋणको लिलामी नभएको बताउँछ । संघका अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार लकडाउनपछि लिलामी गरिएको भए पनि पुसभन्दा अघिको मात्रै हो ।

संघले पछिल्लो समय कुन बैंकले कति धितो लिलामी गरे भन्ने तथ्यांक तयार पारेको छैन । राष्ट्र बैंकमा समेत यो तथ्यांक उपलब्ध छैन । चैतयता ८ महिनाको औसतमा एक बैंक बराबर २ वटा धितो लिलामी भएको हुनसक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीको छ । कतिपय बैंकले कोभिड सुरु भएयता एउटा पनि धितो लिलामी गरेका छैनन् । केही बैंकले भने ६ वटासम्म लिलामीको प्रक्रिया सकेको स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंक स्रोतकाअनुसार यो अवधिमा सबभन्दा धेरै धितो लिलामी एनआईशी एसिया बैंक रहेको छ ।