के कृषि क्षेत्रमा गएको ऋण वास्तविक हो ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय शेयर बजार चुलिन थालेपछि बैंकहरुले बढी पैसा ऋण दिएर शेयर बजार उचालिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर बैंकहरुको कर्जासम्बन्धी तथ्यांक अनुसार शेयर बजारमा भन्दा कृषिमा बढी ऋण विस्तार भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि लयागतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता सूचीमा राखेर कर्जा विस्तार गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।
यही कारण बैंकहरुले कृषिका लागि भनेर कर्जा प्रवाह पनि गरिरहेका छन् । तर कृषिमा भएको कर्जा विस्तारको ‘रिफ्लेक्सन’ भने अर्थतन्त्रमा देखिन्न । ठूला कृषि फार्महरुको विकास भएका खबर खासै आएका छैनन् । तर राष्ट्र बैंकको आँकडाले कृषि फार्ममा सबैभन्दा बढी ऋण विस्तार भएको देखाउँछ ।
यससँगै पशुपालनको नाममा पनि निकै ठूलो कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकहरुले अन्य किसिमका कृषि कार्यका लागि भनेर पनि ज्यादै धेरै ऋण विस्तार गरेका छन् । तर यो ‘अन्य’ भनेको के हो भन्ने खुलेको छैन । राष्ट्र बैंकले विशिष्टकृत शीर्षक दिएको चिया खेतिका लागि गएका वर्षहरुमा खासै ऋण विस्तार भएका छैनन् । माछा पालन, पशु बधशाला र वनजन्य कृषि उत्पादनका लागि दिइएको ऋण पनि नगन्य छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा शेयरको धितोमा प्रदान गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ५५ अर्ब रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यही अवधीमा कृषि क्षेत्रको कर्जा ९८ अर्ब रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ । कृषिमा विस्तार भएको भनिएको यो कर्जा आखिर कहाँ गइरहेको छ त ? एक बरिष्ठ बैंकर भन्छन्, ‘अहिले घरजग्गाको मूल्यबृद्धि हुनुमा यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंककै सुपरिवेक्षण विभागले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा कर्जाको उपयोगिता र गुणस्तरबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यस बखत कृषि शीर्षकमा प्रदान भएको कर्जाको निकै ठूलो हिस्सा घरजग्गामा लगानी भएको पाइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका थिए ।
कृषिमा सरकारले ब्याज अनुदान समेत दिने भएपछि ३–४ प्रतिशतको सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर ठूलो आकारमा जग्गा खरीद गर्ने परिपाटी विकास भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा पाइएको थियो । पछिल्ला वर्षमा ठूला ब्यापारिक घरानाहरु कृषिमा लगानी गर्ने भन्दै ठूला ठूला चाक्ला जमीन किन्न थालेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन् ।
‘ठूला ब्यापारीले कृषिमा लगानी गर्ने भनेका छन्, एउटा एउटा ब्राण्ड बनाएर प्रवर्ध्दन गरेको पनि देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर धेरैले सानो क्षेत्रमा कृषि उत्पादन गरेको जस्तो देखाएर धेरै जग्गा ओगट्ने परिपाटी विकास भएको छ ।’ सरकारले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थामा कृषि फार्मका लागि निकै धेरै जमीन राख्न पाउने सुविधा दिएपछि यो प्रबृत्ती अझै झाँगिन थालेको उनी बताउँछन् ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले हालसम्म यस्तो प्रबृत्तीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति भने ल्याएको छैन । बैंकरका अनुसार कृषि कर्जा भनेर लिइएको ऋणलाई जग्गा किन्नमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि यसमा धेरै हदसम्म निरुत्साहित हुने थियो । सरकारले लिज कार्यविधीमार्फत् भूमिको उपयोगिता बदल्ने प्रयास गरे पनि धनिहरुले जग्गा किन्नमै ध्यान दिएपछि लिजको कार्यान्वयन नै हुन नसकेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
