दुई करोड नेपालीको घाँटी निमोठेर सीमित व्यापारी पोस्न अर्थमन्त्रीलाई हुटहुटी, सरकारी साँठगाँठमा सहुलियत फुत्काउन व्यापारीलाई चोरबाटो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकमा बढ्दो ब्याजदरलाई कम गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै कात्तिकबाट कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने निश्चित भएको छ । यसरी ब्याजदर उकालो लाग्दा लगानी निरुत्साहित हुने र अर्थतन्त्रमा समस्या आउने अर्थमन्त्रीको धारणा छ । बिहीबार ‘नाडा ईभी एक्स्पो २०२२’ को उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर १३ प्रतिशत, १४ प्रतिशत, १५ प्रतिशतसम्म आम्दानी लिन पाइन्छ, त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ? पक्कै पनि हुँदैन ।’ उनले समस्यालाई हल गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्रीले ब्याजदरका विषयमा व्यवसायी, बैंक र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर आउने हप्ता गम्भीर छलफल गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने भनेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने भाषण पनि दिए । यो व्यवस्था अहिले उद्योगहरुलाईभन्दा सवारी साधनको जोडजाड गर्ने कम्पनीलाई बढी आवस्यक भएको छ । एसेम्बल उद्योगको नाममा सवारि साधन आयातकर्ताहरु अहिले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर मोटरसाइकल र गाडी विक्री गर्ने प्रपञ्चमा छन् ।

तर बैंकले निक्षेपमै १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि बैंकको आधार दर नै निकै उच्च हुने भएको छ । यसको असर सवारी साधनका विक्रेताले लिइरहेको सस्तो ऋणमा पनि पर्ने छ । कृषि कर्जाको नाममा धमाधम जग्गा किनिरहेका ब्यापारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले ठेगान लगाएको छ । एकातिर सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न लगाउने, अर्कातिर राष्ट्र बैंकले जग्गा किन्न दिने ऋणमाथि कडाई गर्ने नीति लिँदै गए पछि अहिले मारवाडी समुदाय अटो पार्ट्स ल्याएर जोडजाड गर्ने र एसेम्बल उद्योगको नाममा ब्याज सहुलियत लिने प्रपञ्चमा छन् ।

यही प्रपञ्चमा अर्थमन्त्री मतियार बनेका छन् । उनले ५ वर्षयता घाटामा निक्षेप जम्मा गरिरहेका नागरिकलाई लाभ दिनु हुन्न भन्ने मान्यता अघि सारेका छन् । सरकारले हस्तक्षेप गरेर निक्षेपको ब्याजदर घटाउने हो भने देशभरका २ करोडभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको सम्पत्ती प्रभावित हुने छ । त्यसको लाभ यस्तै गनेचुनेका ब्यापारीले पाउने छन् ।

अहिले बैंकहरुमा निक्षेप ५१ खर्ब नाघिसकेको छ । साउनयता लगातार घटिरहेको निक्षेप ब्याजदर बृद्धिसँगै बढ्न थालेको देखिएको छ । यसमा धेरै हिस्सा मारबाडी ब्यापारीहरुकै भए पनि २ करोडभन्दा बढी नेपालीले निक्षेपको बढ्दो ब्याजबाट लाभ पाएका छन् । वित्तीय स्रोत र बजारको लाभ हरेक नागरिकमा पुर्याउन ब्याजदर पनि एउटा बाटो हुन्छ ।

अहिले ८ प्रतिशतभन्दा धेरै महँगी भएको बेला बचतकर्ताहरुले कम्तिमा ९ प्रतिशत ब्याज नपाउने हो भने उनीहरुले बैंकमा पैसा जम्मा गर्दा वर्षेनी तिनका सम्पत्ती गुमिरहेको हुन्छ । पोहोर १०० पर्ने सामान किन्न यो वर्ष १०८ खर्च हुन्छ भने पोहोर १०० बैंकमा जम्मा गर्दा यसपालि १०९ पाउनु आवस्यक छ । १०७ मात्रै पाइयो भने बचतकर्तालाई घाटा हुन्छ । यसरी २ कोडभन्दा धेरै नेपालीको बचतलाई घाटाको ब्यापारमा बदलेर सीमित ब्यापारीको स्वार्थ पुरा गर्न अर्थमन्त्रीले ब्याजदर हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारेका छन् ।

पछिल्लो ६–७ महिनामा बैंकहरुले तरलता अभाव भन्दै कर्जाको ब्याजदर ४ प्रतिशत विन्दुले बढाइसकेका छन् । ८ प्रतिशतमा ऋण दिन बाणिज्य बैंकहरु अहिले १२ प्रतिशतभन्दा सस्तोमा नदिने भएका छन् । १०–११ प्रतिशतमा ऋण दिएका विकास बैंकले १४–१५ प्रतिशत लिइरहेका छन् । १२ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका फाइनान्स कम्पनी अहिले १६–१७ प्रतिशत लिइरहेका छन् । यसले बैंकको नाफामा गज्जब उन्नती हुने छ । धेरै बैंकको सेयर पनि तिनै ब्यापारीसँग छ, जो अहिले सस्तो ब्याजमा ऋण चाहियो भनेर सरकारसँगको साँठगाँठमा अनेक चोर बाटो खोल्ने प्रपञ्चमा छन् । अर्थमन्त्री उनीहरुको मुख्य मतियार बनेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले यो वर्ष कर्जा विस्तारलाई निकै कम गर्ने र ब्याजदर बढाउने नीति अघि सारेको छ । नेपालमात्रै होइन, संसारभरका केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । अमेरिकामा पटक पटक ब्याजदर बढाइसकिएको छ । भारतमै पनि त्यहाँको रिजर्भ बैंकले पछिल्लो ६ महिनामा २ पटक नीतिगत ब्याजदर बढाइसकेको छ । नेपालमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी केवल १ पटक ब्याजदर बढाइएको छ ।
अर्को कुरा कोभीड अघि पनि नेपालमा ब्याजदर १२ प्रतिशत हाराहारी थियो । अहिले त्योभन्दा माथि गइसकेको छैन । अब कात्तिकबाट थप १ प्रतिशत विन्दुसम्म ब्याजदर बढ्ने संभावना छ । यो तथ्यांकले संसारका धेरै मुलुकभन्दा नेपालको ब्याजदर बढी स्वभाविक विन्दुमा रहेको देखाउँछ ।

सरकारले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने भनेको कुनै नयाँ स्रोतबाट बजारमा ब्यापक पैसा प्रवाह गर्ने हो । खर्बैं पैसा विदेशबाट अनुदान वा ऋण लिएर बजारमा बाँडिदिने हो भने ब्याजदर आफैं घट्छ । यसबाहेक सरकारसँग अहिलेको अवस्थामा कुनै नैतिक बाटो छैन । तर अर्थ मन्त्रालय अब निक्षेपको ब्याजदरमा सीमा तोकेरै भए पनि ऋण सस्तो बनाउने दिशामा अघि बढेको छ । यो नेपालले २०४८ पछि अंगिकार गरेको खुला बजार नीतिको विरुद्ध त हुँदै हो, त्योभन्दा गम्भीर कुरा आफ्नो गाँस काटेर बचत गर्ने २ करोडभन्दा धेरै नेपालीको घाँटी निमोठ्ने काम हो ।

निक्षेपको ब्याज घटाउँदा गरिबको घाँटी निमोठिन्छ र धनिलाई पोस्न सजिलो पर्छ । धनि ब्यापारीहरुका लागि त निक्षेप नै राख्न परे पनि भारतीय बजार उपलब्ध छ । अहिले भारतमा ३ देखि ५ वर्षको मुद्दति निक्षेपमा पनि ६ प्रतिशतभन्दा कम नै ब्याज पाइन्छ । तर नेपालमा बचत खातामै ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज पाउन थालेको छ । मुद्दति निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत ब्याज बाणिज्य बैंकले नै दिइरहेका छन् । केही बाणिज्य बैंकले रेमिटेन्सबाट प्राप्त निक्षेपमा १५.१३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् ।