राष्ट्र बैङ्कलाई विवादमा तान्ने गरी देशभर विरोध सुरु भएपछि महासङ्घको नेतृत्वलाई गभर्नरको चुनौती, हतारमा विरोध स्थगित
काठमाडौँ । राष्ट्र बैङ्कको उच्च नेतृत्वले चन्द्र ढकाल लगायतलाई चेतावनी दिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ब्याजदर विरुद्धका विरोध प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक डाकेर चुनावसम्म विरोधका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न महासङ्घले आह्वान गरेको हो । ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवम् खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको’ भन्दै महासङ्घले आफ्ना सबै प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई यस्तो आह्वान गरेको छ ।
दुई साताअघि मोरङका व्यवसायीले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । गत शुक्रवार उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्षहरू नै सहभागी भएर माइतीघर मण्डलामा ‘मौन प्रदर्शन’ गरेका थिए । त्यसपछि देशैभरका प्रमुख सहरमा विरोध र्याली एवम् प्रदर्शन हुन थाल्यो ।
बुधवार मोरङका व्यवसायीले कालो कपडा लगाएर कालै ब्यानर तथा पम्प लेट बोकेर ‘ब्ल्याक–आउट’ र्याली निकाले । सिराहाका व्यवसायीले त बैङ्क वित्तीय संस्थामा धर्ना दिने कार्यक्रम नै अघि सारे । दाङदेखि सुदूरपश्चिमसम्म पनि विरोध र्याली हुन थाल्यो ।
बैङ्कले ब्याजदर घटाउनु पर्ने, राष्ट्र बैङ्कले हालै ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधान उल्टाउनु पर्ने र आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने जस्ता माग राख्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । यसअघि मोरङकै व्यवसायीले विरोध गर्दा नीतिगत बदलाव गर्न बाध्य भएको राष्ट्र बैङ्क अहिले भने अडिग देखिन खोजेको छ । तर देशभर व्यवसायी आन्दोलित हुन थालेपछि सरकार र राष्ट्र बैङ्कमाथि दबाब पर्यो ।
बुधवार राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वलाई विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन दबाब दिएपछि घटनाक्रममा यस खाले ट्वीस्ट आएको व्यवसायी बताउँछन् । कुन तहबाट कस्तो दबाब आएको भनेर स्रोतले नखुलाए पनि चुनावको मुखमा यस खाले विरोध कार्यक्रम नगर्न महासङ्घको उच्च नेतृत्वलाई दबाब आएको स्रोतको दाबी छ ।
चेपुवामा उद्योगी
ब्याजदर चुलिएको र अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख हुन थालेपछि उद्योगी व्यापारीहरू साँच्चै अप्ठेरोमा पर्न थालेका छन् । हरेक चिजको विक्री घटेको छ । पहिले नै उत्पादन वा आयात गरेर खुद्रा विक्रेतालाई पठाएको सामान विकेको छैन । यसैले उठ्नु पर्ने पैसा उठेको छैन । थप लगानी विस्तार गर्न कसैसँग पैसा छैन । अर्कातिर पहिले नै लिएको ऋणको ब्याज थामि नसक्नु गरी बढेको छ । यस्तो चेपुवामा परेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो काम छोडेर सडकमा उत्रिन थालेका थिए ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध थालेपछि कतिपय राजनीतिक नेतृत्व र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत व्यवसायीको पक्षमा उभिएका थिए । शर्माले राष्ट्र बैङ्कको विरोधमा समर्थन दिनुको कारण चाहिँ अर्थतन्त्रको हित चिताएर होइन, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको उनको रिसिबीका कारण हो ।
अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने कोसिस गरे पनि अदालतले उनलाई फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व शीतयुद्धमा छ । यी दुई तालुक निकायको परस्पर विरोधको मार भने व्यवसायीले भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ भएको छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘अब त यसको विरोध पनि गर्न नमिल्ने भो । महासङ्घकै नेतृत्वमा बसेकाहरू ब्याज बढाएर व्यवसायीको घाँटी निमोठ्न थालेपछि कसको के लाग्छ ?’
बेहाल हुँदै अर्थतन्त्र
महँगो ब्याजदर र तरलता अभावले अहिले घरजग्गाको कारोबार पोहोरको तुलनामा आधा भन्दा पनि कम भएको छ । सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ । बैङ्कहरू ऋण दिने अवस्थामा छैनन् । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले ब्याजदर महँगो हुँदा विदेशी माल वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । अहिले पनि भारतमा ९ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण पाइन्छ भने नेपालमा १४ देखि १८ प्रतिशत तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्थात् हुनेवाला अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायत बैङ्कमा ठुलो लगानी गरेका व्यवसायीहरू महासङ्घको पदाधिकारी छन् । ढकाल ग्लोबल आईएमई बैङ्कका सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता र अध्यक्ष पनि हुन् । महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको एनएमबी बैङ्कमा सर्वाधिक लगानी छ । उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाईको समूहले एनआईसी एसिया बैङ्क र महालक्ष्मी विकास बैङ्कमा ठुलै लगानी गरेको छ ।
महासङ्घ पदाधिकारीहरू नै बैङ्क चलाउने र उनीहरू नै साना व्यवसायीलाई आन्दोलनमा उतारेर राष्ट्र बैङ्कलाई विरोधको भुमरीमा हाल्ने कोसिस गरेको भन्दै महासङ्घका केही पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैङ्कले थर्काएको स्रोतको भनाइ छ । बैङ्क चलाएर अनेकौँ कमजोरी गरेका गरेका व्यवसायीको नेतृत्व पङ्क्तिले राष्ट्र बैङ्कको यस खाले चेतावनीलाई थेग्न नसकेपछि महासङ्घले तत्काल बैठक डाकेर विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तो बेला नेपालका उद्योगको उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेर भारतीय उत्पादनसँग नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्था देखिन थालेको रिजाल बताउँछन् । उनले विगतमा आफूहरूले ब्याजदर बढाउने नीतिले अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाने कुरा सम्झाए पनि नीति निर्माताले अन सुनी गर्दा यस्तो अवस्था आएको भन्दै आक्रोश पोखे । उद्योग परिसंघको प्रदेश १ समितिका अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जान थालेको भन्दै केही उपाय नलागेर विरोधका चरणबद्ध प्रदर्शन थालिएको बताए ।
केन्द्रीय बैङ्कको मक्सद
राष्ट्र बैङ्कले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र उपभोगमा बढ्दो खर्च घटाउने भनेर मौद्रिक कडाइका प्रावधानहरू अघि सारेको थियो । तर यसबाट बैङ्कहरूले नाफा कमाउने, उद्योगी व्यवसायी मारमा पर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बुधवारै आकस्मिक बैठक डाकेर चुनावसम्म विरोधका कार्यक्रम नगर्न आह्वान गरे पनि पूर्वका व्यवसायीले भने माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध विरोधमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम हुनुपर्ने एवम् निजी गाडी, १५० सिसी माथिका मोटरसाइकल, तयारी मदिरा र महँगा स्मार्टफोनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्नेजस्ता माग अघि सारेका छन् । तर सरकारसँग न त आयात खुला गरिहाल्न पर्याप्त विदेशी मुद्राको ढुकुटी छ, न ब्याजदर नियन्त्रण गर्न पर्याप्त पैसा नै बजारमा उपलब्ध छ ।
संसारभर कुनै पनि खुला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर स्थिर हुन सक्दैन । अर्थशास्त्रीहरू ब्याजदरलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग खुला बजारको विरुद्ध भएको बताउँछन् । तै पनि ब्याजदर कुन स्तरमा राख्दा त्यसले अर्थतन्त्र जोगाउन र वित्तीय स्थायित्वबारे राष्ट्र बैङ्कको चिन्ता सम्बोधन गर्न सकिने कुनै तर्कसङ्गत निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको अर्थशास्त्री बताउँछन् ।
