१७ महिनापछि तोडिएको ब्याजदर कार्टेलिङले के सन्देश दिन्छ ?

काठमाडौं । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको क्लब– ‘नेपाल बैंकर्स संघ’ले ब्याजदरमाथि अंकुश लगाउने ‘भद्र सहमति’ तोडेसँगै अब कर्जा र निक्षेप दुबैतर्फको ब्याजदर कम हुने संभावना बढेको छ ।

साउनदेखि नै बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्ने लगभग पक्का भएको छ । बैंकरहरुले तरलता संकटका बेला अस्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियोजित रुपमै निश्चित विन्दुभन्दा माथि जान नदिने प्रयास गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो पटक करीब १७ महिनादेखि यस्तै प्रकारको ‘ब्याजदर कार्टेलिङ’ गरिएको थियो । २०७८ फागुनमा बैंकरहरुले ११ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज नदिने समझदारी गरेका थिए । निक्षेपको ब्याजदर चुलिएर १२ प्रतिशत नाघेपछि बैंकर्सहरुले मिलेमतोमै ११ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने समझदारी गरेका थिए ।

बैंकर्स संघको विहीबार बसेको पूर्ण बैठकले ‘भद्र सहमति’ भनिएको त्यस्तो मिलेमतो हालका लागि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । यससम्बन्धि चर्चा केही दिन अघिदेखि नै बढेको थियो । बैंकर्सहरु मिलेमतोको अभ्यासलाई त्याग्ने बेला आएको बताउन थालेका थिए । कतिपय विश्लेषक र बैंकर अहिले पनि ब्याजदरलाई एकैपटक कम हुने गरी झार्न नमिल्ने बताउँछन् ।

त्यसो त, राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार नै पनि १० प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर घटाउन पाइन्न । यसको मतलव अहिले ११ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अब चाँडै १० प्रतिशतमा झर्ने छ । कर्जाको ब्याजमारमा भने योभन्दा फराकिलो कमी पनि देखिन सक्छ ।

बैंकरहरु अहिले आफूसँग भएको पैसा ऋण दिन नसकेको अन्योलमा परेका छन् । लmगानीयोग्य पैसा थुपारेर बस्नु भनेको बैंकरको अयोग्यता हो । यसले बैंकको नाफामा बढोत्तरी हुँदैन, उल्टै क्षति हुन्छ । यही कारण पनि मान्छेको शररिमा बोसो लाग्नु र बैंकमा तरलता थुप्रिनुलाई समान मानिन्छ, ‘रोगको भकारी’ ।

तथापि, नयाँ निर्णयले अब साउनदेखि बैंकहरुले आफूखुसी भिन्दाभिन्दै ब्याजदर तय गर्न बाटो खोलिदिएको छ । यस्तो सहमति मूलतः निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणमा हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक वित्तीय प्रणालीमा तरलता अर्थात् लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएर ब्याजदर बढ्न थालेपछि बैंकरहरुले यस खालको मिलेमतो गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा पहिले पनि नियन्त्रित ब्याजदरको अभ्यास नभएको होइन । तर २०४९ सालमा खुला बजार नीति अवलम्बन गरिसकेपछि केन्द्रिय बैंक वा अन्य कुनै संरन्त्रले ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा जबरजस्ति रोक्ने अभ्यासको अन्त्य भएको थियो । पछि २०६७ पुसमा पहिलो पटक यस्तो मिलेमतोमा ब्याजदर तय गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो ।

त्यसबेला तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाकै सुझावमा बैंकर्स संघले ‘भद्र सहमति’ भन्दै ब्याजदरमा अंकुश लगाउने निर्णय गर्यो । त्यसबेला मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर झण्डै १५ प्रतिशत हाराहारी पुग्न थालेपछि बैंकर्स संघका तत्कालिन अध्यक्ष शशिन जोसीले भद्र समहति गर्न सबै बैंकरलाई राजी बनाएका थिए । त्यसपछि २०७४ माघमा बैंकर्स संघका तत्कालिन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको पहलमा पुनः भद्र सहमति भयो । अघिल्ला पल्टजस्तै यसपालि पनि तरलता संकट देखिएपछि बैंकरहरुले तेस्रो पटकको ‘भद्र सहमति’ गरेका थिए, जसको अस्तित्व अव सकिएको छ ।

ब्याजदर बढ्न थालेपछि बैंकरहरुले भद्र सहमतिको नाममा मिलेमतोमा लाभ लिन थालेका थिए । प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गरेर अधिकतम ब्याजदर अन्तर अर्थात् स्प्रेडको लाभ लिने परिपाटी बन्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसा बढेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार खुम्चिएको, स्वदेशी लगानी बढ्न नसकेको, समष्टिगत उपभोगमा कमी आएको जस्ता कारणले अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकले नै मौद्रिक नीतिमार्फत् १२ प्रतिशतले कर्जा बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको वर्ष केवल ३ प्रतिशतमात्रै कर्जा विस्तार हुन सकेको छ । त्यसमा पनि घरेलु उद्यम, साना तथा मझौला उद्योगदेखि गरिब तथा विपन्न समुदायले प्राप्त गर्ने कर्जा पनि घटेको छ । यस्तो अवस्थाले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई निकै कमजोर बनाएको छ ।

गत मंगलबारसम्म हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब ७६ अर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य पैसा जम्मा भएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ८१ प्रतिशतको नजिक झर्न थालेको छ । साउनपछि बैंकहरु कर्जा विस्तारमा आक्रामक हुने देखिएको छ । यसले ब्याजदर घट्दै जाने र ऋण सहज हुने अवस्था छ । यही बेला भदौ अन्तिम साता नेपालमा गाडी विक्रेताहरुले प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ । तीन वर्षदेखि रोकिएको ‘नाडा अटो शो’ जस्ता गतिविधीले फेरि पनि सस्तो ब्याजको कर्जालाई उपभोगमा खर्च बढाउनै उत्प्रेरित गर्ने जोखिम पनि छ । राष्ट्र बैंकले यस प्रकारका जोखिमलाई मौद्रिक नीतिमार्फत् कडाई गर्ने कोसिस गर्नु आवस्यक छ ।

कुनै बेला ग्राहकलाई आकस्मिक पैसाको खाँचो पर्दासमेत निक्षेप फिर्ता गर्न कठीन हुने अवस्थामा बैंकहरु थिए । केही बैंकले पटक पटक अनिवार्य नगद मौज्दात र तरलता व्यवस्थापनका नाममा राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भोगेका पनि छन् । तर अहिले बैंकहरुसँग एकाएक लगानीयोग्य पैसाको उपलब्धता बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर धेरै तल आउन नपाओस् भनेर ‘रिभर्स रिपो’ भनिने वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्दै बजारमा भएको तरलता खिच्न थालिसकेको छ । यस्ता गतिविधीले अर्थतन्त्रको अहिलेको एक चक्र करीव पुरा भएको देखिएको छ ।

बैंकहरुसँग अहिले झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजी छ । अझै पनि निक्षेप थपिने क्रम जारी छ, तर कर्जाको माग भएको छैन । उच्च ब्याजदर र सिंगो घरेलु अर्थतन्त्रको नाजुक हालतले कर्जाको माग बढाउन सकेको छैन । यस्तो बेला बैंकरहरुले ब्याजदर निर्धारणमा १७ महिनाअघि तय गरेको मिलेमतोको सहमतिलाई तोड्ने निर्णय गरेका छन् । यसका केही जोखिम त छन्, तर ब्याजदर घट्न र अर्थतन्त्रलाई थोरबहुत चलायमान बनाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा पनि धेरैको छ ।

एकातिर अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ब्याजदर घटाउन दबाब दिनु, अर्कातिर बैंकर्स संघले ब्याजदर घटाउन सबै बैंकलाई पुनः स्वतन्त्रता दिने निर्णय गर्नुले केन्द्रिय बैंक समस्यामा परेको छ । तर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अधिकारीहरुले भने अहिले नै ब्याजदर घटाइहाल्ने बेला नभएको बताएका छन् । यस्तो चुपुवामा बसेर मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि सरकारको विकास स्वप्ना र समतामुलक सामाजिक न्यायमा हेक्का राख्नु राष्ट्र बैंकका लागि फलामको च्यूरा समान हुने छ ।