राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन : थप स्वायत्तता र ‘एक्सन ओरियन्टेड’
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन मस्यौदाले कयौँ व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्ने भनेको छ ।
यसमध्ये राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्तता दिने, पदाधिकारीहरुलाई जवाफदेही र परिणाममुखि बनाउने, पुनरकर्जा र लोककल्याणकारी कामबाट हात झिक्ने, डिजिटल मुद्रालाई संस्थागत गर्ने, क्रेडिट स्कोरिङ गर्नेदेखि समस्याग्रस्त संस्थाहरुलाई पुनरसंरचना वा फरफारक गर्नेसम्मका व्यवस्थाहरुमा बदलाव गर्न खोजिएको छ ।
यसका केही प्रमुख बूँदाहरु हामीले अघिल्लो स्टोरीमा समेटेका थियौँ । अब यस समाचारमा बाँकी व्यवस्थाहरुको बूँदागत जानकारी गराइएको छ । यसमा ती व्यवस्थाहरुको व्याख्याभन्दा पनि स्पष्टतामा बुझ्न सजिलो हुनसक्छ ।
यस्था छन् संशोधनका थप व्यवस्था :
१. परिणाममुखि र जवाफदेही : विद्यमान ऐनको दफा २९ ले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई ‘नीति निर्माण वा तर्जुमा गर्ने’ भनेर ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’ दिएको छ । तर संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘(राष्ट्र) बैंकको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवस्यक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मा समितिको हुने छ ।’
मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा अब समीक्षा गर्ने काम पनि सञ्चालक समितिलाई दिन खोजिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सञ्चालक समितिलाई एकोहोरो नीति बनाउनेमात्रै होइन, त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने र समीक्षा गर्ने दायित्व पनि थपिदिएको छ ।
साथै गभर्नरको काम कर्तव्य र अधिकारमा पनि ‘नीति निर्धारण गर्ने’ वा ‘नीति निर्माण गर्ने’ भनिएका विषयहरुमा पनि ‘नीति कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने शब्दले प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको छ । यसले गभर्नरलाई परिणाममुखि (एक्सन ओरियन्टेड) बनाउन र जवाफदेही बनाउन सघाउने छ ।
२. चार नयाँ कोष : राष्ट्र बैंकले चार वटा नयाँ कोषहरु स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा साधारण जगेडा कोष, पुनर्मूलयाङ्कन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव नयाँ विधेयकमा गरिएको छ ।
३. मौद्रिक नीतिको समय : प्रस्तावित विधेयकमा नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको १५ दिनभित्र (अहिलेको अवस्थामा साउन १५ भित्र) मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन र समीक्षा भने हरेक तीन महिनामा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अहिले भइरहेकै छ ।
४. असल कर्जाको धितोमा पुनरकर्जा : अहिले सुन तथा बहुमूल्य धातु र विभिन्न किसिमका सुरक्षणपत्रहरु (ऋणपत्र, प्रतीज्ञापत्र, विनिमेय अधिकारपत्र आदि)को धितोमा पुनरकर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्गा छ । तर अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘असल कर्जा’लाई नै धितो राखेर पनि पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भविष्यमा आवस्यक पर्दा पुनरकर्जाको सीमा उल्लेख्य रुपमा बढाउनसक्ने ठाउँ दिन्छ ।
यस प्रकारको पुनरकर्जा बैंकहरु नै डुब्ने स्थिति आएको खण्डमा ‘अन्तिम ऋणदाता’को रुपमा मात्रै उपयोग हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । यस्तो पुनरकर्जा ती बैंक तथा वित्तीय यसंस्थाको उद्धारका लागि प्रयोग हुन्छ, जसले आफ्नो वित्तीय दायित्व खाम्न सक्ने आँकलन केन्द्रिय बैंकले गर्छ । यस्तो ऋण पनि १८० दिन (६ महिना)का लागि मात्रै उपलब्ध हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर नेपाल सरकारले ‘सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त बैंकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा’ पुनरकर्जा दिने व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो भनेको ‘क्वाजी फिस्कल अपरेशन’ नगर्ने नीतिको तादात्म्य (सिङ्क्रोनाइजेशन) मात्र हो ।
५. रुपैयाँको चिन्ह : नेपालभित्र कानूनी ग्राह्य (लिगल टेण्डर)को रुपमा रहेको मुद्रा अर्थात् रुपैयाँलाई कुनै सङ्केत निर्धारण गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा थप गर्न खोजिएको छ ।
यसले डलर, युरो, पाउण्ड, येन वा भारुजस्तै नेपाली रुपैयाँको पनि अलग्गै संकेत चिन्ह बनाएर प्रयोगमा ल्याउन केन्द्रिय बैंकलाई अधिकार प्राप्त हुने छ । केन्द्रिय बैंक डिजिटल मुद्राको विकास र प्रयोगका लागि पनि रुपैयाँको निश्चित चिन्ह बनाएर लागू गर्नु आवस्यक देखिएको छ ।
६. डिजिटल करेन्सीको स्वीकार्यता : ऐनको दफा ५३ मा संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले कानूनी ग्राह्य बनाएर नेपालभित्र निष्काशन गरेको बैंक नोट तथा सिक्काजस्तै डिजिटल करेन्सी पनि ‘सर्वस्वीकार्य’ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
७. मुद्रा संग्रहालय : राष्ट्र बैंकले चलनचल्तिम नरहेको पुरानो बैंक नोट वा डिजिटल करेन्सी वा सिक्का, प्लेट र डाईलाई ऐतिहासिक अभिलेखका लागि मुद्रा संग्रहालय बनाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
८. सुपरिवेक्षणको दायरा : प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण गर्ने दायरालाई व्यापक मात्रामा विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार ऐनले दिएको थियो ।
नयाँ प्रस्तावमा वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थामात्रै होइन, ‘निक्षेप संकलन गर्ने वा नगर्ने गरी प्रचलत कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था’लाई पनि निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने भनिएको छ ।
यस्ता जुनसुकै बैंक वा वित्तीय संस्थाको ‘स्वदेश वा विदेश स्थित सहायक कम्पनी’मा पनि निरिक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले पाउने छ । त्यतिमात्रै होइन, त्यस्ता सहायक कम्पनीमा प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको ‘समष्टिगत निरिक्षण र सुपरिवेक्षण’ गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थाहरु र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाहरुलाई पनि केन्द्रिय बैंकको सुपरिवेक्षण घेराभित्र ल्याइदिने छ ।
९. समस्याग्रस्त घोषणा : कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा वा आफूले गर्नुपर्ने भुक्तानी तथा काम कर्तव्य पुरा नगर्न नसक्ने भएको अवस्थामा मात्रै ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्ने अहिलेको व्यवस्था छ । तर अब संस्थाहरु समस्यामा परिसकेपछि होइन, समस्यामा पर्ने सुस्पष्ट संकेत देखिँदा बित्तिकै त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने’ व्यवस्था गरिँदै छ ।
केही समयअघि कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न तत्कालिन नेतृत्वले आलटाल गर्दा समस्या झनै चर्किएको र करोडौँ निक्षेप डुब्ने अवस्था आएबाट राष्ट्र बैंक शतर्क भएको छ । सोही कारण ‘समस्या परिसकेपछि होइन, समस्यामा पर्दै छ भन्ने देखेपछि’ तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
१०. क्रेडिट स्कोरिङ : प्रस्तावित विधेयकले ‘ऋणीको क्रेडिट स्कोरिङ गर्न’ कर्जा सूचना केन्द्रलाई अधिकार दिने छ ।
११. फरफारक : राष्ट्र बैंक ऐनमा कुनै पनि संस्था समस्याग्रस्त हुने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने वा फरफारक (लिक्वीडेशन) गर्ने लगायतका विषयमा थुप्रै कानूनी संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यी प्रस्तावहरुले प्रक्रियागत सहजिकरण गर्ने छन् ।
१२. राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता : प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारको ‘विरुद्ध’ गएर पनि आफ्नो निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्ने काम गर्न बाटो खोल्ने छ । नयाँ विधेयक मस्यौदामा ऐनको दफा ‘१०६ ग’ ‘झिकिएको’ भनिएको छ । त्यो दफामा राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारले ‘मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा निर्देशन दिनसक्ने’ र त्यस्तो ‘निर्देशनको पालना गर्नु (राष्ट्र) बैंकको कर्तव्य हुने’ कुरा लेखेको छ ।
यो व्यवस्था हटाइएपछि ‘सार्वभौम संसदले चयन गरेको जननिर्वाचित सरकार’को निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट केन्द्रिय बैंक ‘मुक्त’ हुने छ । यसले एकातिर राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणबाट केन्द्रिय बैंकलाई स्वतन्त्र बनाउने छ भने अर्कातिर राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा अड्चन उत्पन्न गर्न पनि सक्ने छ ।
त्यस्तै दफा ११० मा संशोधन गरेर कुनै पनि नियम बनाउन नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बरु, पहिले नै नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिक बैंकले आवस्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
