मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स संघको २२ बुँदे सुझाव: दोस्रो बजार स्थापना देखि कर्जा सीमा परिमार्जनसम्म

काठमाडौँ । बजेटले लिएकाे ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिकाे लक्ष्य हाँसिल गर्न नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न २२ वटा सुझावहरू पेश गरेकाे छ ।

जस अन्तर्गत संघले वित्तीय बजारको तरलता व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारी सुरक्षण पत्रहरूको खरिद–बिक्रीका लागि ‘सेकेन्डरी मार्केट’ (दोस्रो बजार) स्थापना गर्न माग गरेको छ।

बैंकहरूले सरकारी सुरक्षण पत्रहरूमा गरेको लगानी तरलताको अभिन्न अंग रहेको भएता पनि आवश्यक परेको खण्डमा यी सुरक्षण पत्रहरू नगदमा परिणत गर्ने व्यवस्था नभएकाले यसका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (गैर-बैंकिङ्ग सम्पत्ति) बढ्दै गएको तर खरिदकर्ता तथा उचित मूल्यको अभावमा बिक्री गर्न नसकिइरहेको परिप्रेक्षमा त्यस्ता सम्पत्ति निस्क्रिय रहिरहने हुँदा बैंकहरूले गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा (लिज) उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गरिनु पर्ने सुझाव समेत संघले अघि सारेको छ।

यसका साथै, बैंकहरूमा कायम संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्नका निमित्त आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकद्वारा जारी नीति निर्देशनको बुझाई तथा कार्यान्वयनमा कहिलेकाहीँ देखिने द्विविधा हटाउन एक छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ। अन्तर–विभागीय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा नीति निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा उठ्ने जिज्ञासा एवं द्विविधाउपर तत्काल प्रष्टता प्रदान गर्न यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको संघको ठहर छ।

यस्ता छन् माैद्रिक नीतिका लागि संघले पेश गरेका अन्य सुझावहरू:

नियमन तथा सुपरिवेक्षण

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता: खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको तथा कर्जा नियमित हुँदा पनि ३ महिनासम्म सोही वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले प्रोभिजनिङ रकम बढाएकाले, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउन आवश्यक पहल गरिनुपर्ने।

आधार दर (बेस रेट) गणना विधिमा सुधार: विगतका मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए पनि हालसम्म आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकन नभएकाले नीतिगत दर परिवर्तनको असर बजारमा पर्न सकेको छैन। तसर्थ, एसएलआर खर्चको अव्यावहारिक व्यवस्था हटाई सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत, शुल्क, कमिसन, ऋणपत्र निष्कासन खर्च र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियम लगायतका विषय समेटेर विधि सुधार गरिनुपर्ने।

विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा परिमार्जन: लघुवित्तहरूमा बढी लगानी भएको, यस क्षेत्रमा कर्जाको आकार अनुसार माग नरहेको र बजेटमा पनि लघुवित्तमार्फत नै लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएकाले बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको दायरा विस्तार: राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू (पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि आदि) मा मुलुकको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने।

जोखिममा आधारित ब्याजदर: ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जा माग नबढेकाले ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरी प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। अधिक तरलताको अवस्थामा सम्झौता गरिएको प्रिमियमको अधीनमा रही दर तल–माथि गर्न पाउँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ ऋणीले नै पाउने र कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन मिल्ने।

सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था खुला बजारलाई छाडिनुपर्ने: कर्जा स्वीकृति, प्रतिबद्धता र नविकरण शुल्कमा सीमा तोकिँदा तथा २ लाखभन्दा कमको चेक क्लियरिङ गर्दा ग्राहकसँग शुल्क लिन नपाइने तर बैंकले क्लियरिङ हाउसलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा रोकेकाले यस्ता सेवा शुल्कको सीमा र दर खुला बजारलाई नै छोडिनुपर्ने।

ऋणपत्रको भुक्तानी कोष सम्बन्धी: पूँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरिएको डिबेन्चरमा भुक्तानी कोष सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइनुपर्ने। साथै, सो कोषका लागि रकम छुट्याउने दायित्वबिना राखिएको आम्दानी प्रयोग गरेर उक्त रिजर्भ बराबरको रकमबाट बोनस सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटल फण्ड लगानीमा सहजीकरण: प्राइभेट इक्युटी तथा भेन्चर क्यापिटल फण्डहरूमा बैंकहरूको पूँजी स्रोत बढाउन र लगानी प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको ५ प्रतिशतसम्मको यस्तो लगानीलाई पूँजीकोषबाट घटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

विदेशमा शाखा स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन: बैंकहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न हाल कायम रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने र सुपरीवेक्षकीय पुनरावलोकन अन्तर्गत समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा तोकिएको सीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्तमान वित्तीय अवस्था अनुसार पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझावहरू:

एनडीएफ कारोबार सीमा र नेट ओपन पोजिसन पुनरावलोकन: नन डेलिभरेबल फरवर्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत पुर्‍याइए पनि ‘नेट ओपन पोजिसन’ को सीमाका कारण बैंकहरूले यसको पूर्ण उपयोग गर्न पाएका छैनन्। तसर्थ, आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजिसन गणनाबाट छुट दिन वा नेट ओपन पोजिसनको सीमा वृद्धि गरिनुपर्ने। साथै, विगत दुई वर्षदेखि थुप्रिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गरी ब्याजदर र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न एनडीएफको सीमालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।

आयात–निर्यातका लागि साझा डिजिटल प्लेटफर्म: आयात–निर्यात प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार कार्यालय र बैंकहरू लगायतका मुख्य निकायहरू आबद्ध भएको एक साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने। यसले भन्सार प्रक्रिया, कागजात, लजिस्टिक्स व्यवस्थापन र रिपोर्टिङको निगरानीमा ठूलो मद्दत पुग्ने संघको ठहर छ।

भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सुझावहरू:

एसएमएस सूचनाको बाध्यकारी व्यवस्था परिमार्जन: डिजिटल बैंकिङका प्रत्येक कारोबारमा ग्राहकलाई एसएमएस मार्फत नै सूचना पठाउनुपर्ने विद्यमान बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनुपर्ने। यसको सट्टा ओम्नी च्यानल (मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ) मार्फत गरिने कारोबारहरूमा इन-एप माध्यमबाट समेत सूचना पठाउन पाउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्दा थप प्रभावकारी र कम लागतिलो हुने।

क्युआर इन्टर–अपरेबिलिटी (अन्तरआवद्धता) यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने: राष्ट्र बैंकले क्युआर इन्टर–अपरेबिलिटीका लागि निर्देशन दिएको लामो समय भइसक्दा पनि पूर्ण रूपमा अन्तरआवद्धता हुन सकेको छैन। ग्राहकले फरक–फरक अपरेटरको क्युआर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र उनीहरूको सहजताका लागि यो व्यवस्था यथाशीघ्र र पूर्ण रूपमा लागू गरिनुपर्ने।

डिजिटल फ्रड रोक्न साझा प्लेटफर्मको निर्माण: डिजिटल च्यानलहरूको बढ्दो प्रयोगसँगै बजारमा डिजिटल स्क्याम र फ्रड (वित्तीय ठगी) का घटनाहरू समेत बढ्दै गएका छन्। यसबाट ग्राहकहरूलाई जोगाउन र घटनाको जानकारी तुरुन्तै प्रहरी तथा सम्बन्धित बैंकहरूलाई दिएर तत्काल एक्सन लिनका लागि एउटा साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन आवश्यक पहल गरिनुपर्ने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्दै आए पनि हाल ग्राहकले विभिन्न बैंक, बिमा कम्पनी वा धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्दा आफ्नो पहिचान र व्यावसायिक विवरण बारम्बार बुझाउनुपर्ने बाध्यताले दोहोरोपन भई असुविधा भइरहेको भन्दै संघले विगतको मौद्रिक नीतिमै घोषणा गरिएको तर हालसम्म पूर्ण हुन नसकेको ‘केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली’ लाई द्रुत गतिमा स्थापना गरी एउटै अभिलेखबाट ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन सुझाव दिएकाे छ।

वित्तीय समावेशिता र ग्राहक हित संरक्षण

शाखा व्यवस्थापन तथा बिनाशाखा बैंकिङ सेवा अन्त्य सम्बन्धी: महानगरपालिकामा जस्तै उपमहानगरपालिका र धेरै शाखाहरू भएका नगरपालिकाहरूमा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना शाखा बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने। साथै, बैंकहरूबीच शाखा खरिद-बिक्री तथा आपसी गाभ्ने प्रक्रियाको विकल्प खुला गरिनुपर्ने र देशका सबै पालिकामा बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको हुँदा निष्क्रिय रहेका बिनाशाखा बैंकिङ सेवा (एजेन्टमार्फत हुने सेवा) लाई बन्द गर्ने प्रक्रिया सहज बनाइनुपर्ने।

निष्क्रिय खाता बन्द गर्ने अवधि र डिजिटल माध्यमको प्रयोग: लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरू मार्फत वित्तीय ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम हुन सक्ने भएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरी खाता बन्द गर्न पाउने हालको १० वर्षको अवधिलाई घटाएर ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने। साथै, देश वा विदेशमा रहेका ग्राहकले आफ्नो खाता बन्द गर्न चाहेमा मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता डिजिटल माध्यमबाटै सहजै बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको उपयोग: वित्तीय साक्षरता र सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश र राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनको परिधिभित्र रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरूमार्फत गरिने वित्तीय साक्षरताका अभियानहरूलाई समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिने खर्चमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।