नयाँ मौद्रिक नीतिमाथि व्यवसायीको संशय, समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीको विज्ञ टोली सक्रीय

केन्द्रीय बैंकले केही वाणिज्य बैंकहरूको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई देखाउँदै तत्काल सहुलियत दिन नसकिने अडान राखेपछि निजी क्षेत्रको असन्तोष सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको विज्ञ टोलीले आज राष्ट्र बैंकका अधिकारी र व्यवसायीसँग संवाद गर्दैछ।

काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आशासहित हालै सार्वजनिक भएको नयाँ मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेपछि सरकारले यसको निकास खोज्न सक्रियता बढाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तको दबाबका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विज्ञ टोलीले आज बिहीबार व्यवसायीहरूसँग विशेष छलफल गर्दैछ। बालुवाटारमा हुने यस वार्तामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरूका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छ।

आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं भने सहभागी हुने छैनन्। उनी आज देशका निर्माण व्यवसायीहरूसँगको अर्को संवादमा व्यस्त रहने कार्यतालिका छ।

गिर्दो मनोबलका बीच बाँचिरहेको निजी क्षेत्रले वर्तमान आर्थिक शिथिलताको एउटा मुख्य कारक केन्द्रीय बैंकको अनुदार नीतिलाई मान्दै आएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा व्यावसायिक छाता संगठनका बुझाइ र गुनासाहरू प्रस्टसँग राखिएका थिए।

उक्त बैठकमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नयाँ मौद्रिक नीतिले उद्योगीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। संरचनागत र नीतिगत सुधारका ठूला कुरा गरिए पनि बजारमा सुशासन र राहत दिने सवालमा पुरानै व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिइएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।

व्यवसायीका माग र राष्ट्र बैंकको बाध्यता

निजी क्षेत्रले विशेष गरी बैंकको ब्याज तिर्ने अवधि थप गर्नुपर्ने, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण हुनुपर्ने, तथा बैंकहरूको प्रोभिजनिङ समय बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। यति मात्र नभई, खराब कर्जा गणना गर्ने मौजुदा एक वर्षको अवधिलाई बढाएर दुई वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

तर, नयाँ मौद्रिक नीतिले यी आधारभूत मागहरूलाई सम्बोधन नगरेपछि व्यवसायीहरूमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। व्यवसायीको यो संशय र गुनासोलाई प्रधानमन्त्री शाहले गम्भीरतापूर्वक लिँदै आफ्नो विज्ञ टोलीलाई तत्काल ठोस पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए, जसको जगमा आजको यो महत्त्वपूर्ण बैठक बस्न लागेको हो।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग विस्तृत छलफल गरिसकेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ। प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई दिएको जानकारी अनुसार, देशका करिब आधा दर्जन बैंकहरूको कमजोर आन्तरिक अवस्थाका कारण तत्कालै बजारमा खुकुलो नीति ल्याउन वा सहुलियत घोषणा गर्न केन्द्रीय बैंक हिचकिचाएको हो।

खराब कर्जाको ग्राफ बढ्नु र आन्तरिक सञ्चालन प्रभावकारी नहुनु जस्ता कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले तत्काल ठूलो सहुलियत दिन नसकिने अडान राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

गभर्नरले संकटग्रस्त ४–५ वटा बैंकहरूको समस्या छिट्टै समाधान गरेर अर्थतन्त्रलाई सहज बाटोमा लैजाने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीसामु व्यक्त गरेका थिए। सोही कुरा प्रधानमन्त्रीले हिजोको बैठकमा व्यवसायीहरूलाई सुनाएका थिए।

तर, केही सीमित बैंकहरूको आन्तरिक कमजोरीका कारण सिंगो निजी क्षेत्र र मुलुकको अर्थतन्त्रले सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने अडान व्यवसायीहरूको छ।

बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार, राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंकहरूको व्यवस्थापन नगरेसम्म उद्योगीहरू पर्खिएर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। असार मसान्तको भुक्तानी र वित्तीय चापले थिचिएका व्यवसायीहरूलाई तत्कालै राहत चाहिएको छ।