आम्दानी घट्दा पनि राज्यको ढुकुटी भर्दै एनसेल, ९ महिनामा साढे १४ अर्ब बुझायो राजस्व

दूरसञ्चार बजारको चर्को प्रतिस्पर्धाबीच चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा एनसेलले कुल २४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा त्यसको ६१ प्रतिशत अर्थात् साढे १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारी कोषमा बुझाएको छ।

काठमाडौँ । नेपाली दूरसञ्चार बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रासका बीच पनि निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलको वित्तीय अवस्थामा मिश्रित संकेत देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा कम्पनीको कुल आम्दानीमा केही संकुचन आएको छ । तर यो कम्पनीले राज्यको ढुकुटीमा गर्ने योगदानमा भने वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा एनसेलले २४ अर्ब ३३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भयो।

व्यापारमा सामान्य गिरावट आउँदा समेत देशको अर्थतन्त्रमा एनसेलको बलियो हिस्सेदारी भने यथावत देखिन्छ।

राज्यको कोषमा ठूलो हिस्सा

यस आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एनसेलले कमाएको कुल रकमको ठूलो हिस्सा कर र विभिन्न शुल्कका रूपमा सरकारी खातामा जम्मा भएको छ। तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीले १४ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको छ।

यो रकम एनसेलको कुल आम्दानीको करिब ६१ प्रतिशत हुन आउँछ। यसले के देखाउँछ भने, कम्पनीले गर्ने कुल कमाइको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको राजस्व वृद्धिमा योगदान भइरहेको यस तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यसो त, एनसेल नेपालको सर्वाधिक कर तिर्ने अग्रणी कम्पनीका रूपमा स्थापित छ।

विगतको तुलनामा एनसेलको व्यवसायिक ग्राफमा केही उतारचढाव देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको आम्दानी २४ अर्ब २५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसको तुलनामा चालू वर्षको आम्दानी करिब २५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात् झन्डै १.१ प्रतिशतले ओरालो लागेको देखिन्छ।

व्यापार खस्किए पनि सरकारलाई बुझाउने रकम भने गत वर्षको तुलनामा यसपालि करिब १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँले बढेको छ। गत वर्ष एनसेलले १४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्र राज्यलाई बुझाएको थियो।

कर र शुल्कको लेखाजोखा

सरकारलाई बुझाइएको कुल साढे १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकम विभिन्न शीर्षकहरूमा बाँडिएको छ। यस पटक एनसेलले जिएसएम लाइसेन्स शुल्कबापत सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३ अर्ब २९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो।

त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत २ अर्ब १२ करोड ४२ लाख र फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइएको छ।

रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड ९३ लाख र अग्रिम आयकरका रूपमा १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिल भएको छ।

यस्तै भन्सार महसुलबापत १ अर्ब ८ करोड ८८ लाख र टिडिएसबापत ८९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ।

करको भार र दूरसञ्चारको चुनौती

विगतका वर्षहरूभन्दा यस पटक एनसेलले तिर्ने कतिपय शीर्षकका शुल्कहरूमा ठूलो फेरबदल आएको छ। विशेषगरी भन्सार महसुल, टिडिएस र जिएसएम लाइसेन्स शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ।

अर्कातर्फ, नेट भ्याट भुक्तानी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी र अग्रिम आयकरमा भने केही गिरावट आएको छ।

पहिलेजस्तो व्यापक रफ्तारमा बजार विस्तार हुन नसक्नु र डिजिटल प्रविधिको बदलिँदो स्वरूपका कारण समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र नै दबाबमा परेको बेला एनसेलको आम्दानी घट्नु आफैँमा सुखद समाचार होइन ।

तर यति हुँदा हुँदै पनि राज्यलाई बुझाउने कर बढ्नुले यो क्षेत्रमा रहेको उच्च करको भारलाई प्रस्ट पार्छ।