घट्ला त कर्जाको ब्याजदर र खराब कर्जाको अनुपात ?

काठमाडौं । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाएको राष्ट्र बैंकले भनाई छ ।

बैंकहरुको खराव कर्जा अनुपात घट्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण बैंकहरुको कर्जा असुलमा संकुचन आउँदा खराव कर्जा बढ्दै गएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै ल्याएको नीतिले खराव कर्जा अनुपात घट्ने अपेक्षा बैंकहरुले गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण आम ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । त्यसले गर्दा बैंकहरुमा आवश्यकता अनुरुप कर्जा असुल हुन सकेको छैन । गत चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको ३.०३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ४.४२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ६ प्रतिशत हारहारीमा खराव कर्जा छ । लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुको खराव कर्जा पनि उच्च दरमा छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत आर्थिक संकटबाट प्रभावित क्षेत्रको कर्जा पुनरतालिीकरण र पुनरसंरचना गर्ने नीति ल्याएको छ । विशेषगरि होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको छ । साथै, अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मको कर्जा पनि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा आगामी असार भित्र यस सम्बन्धी सम्झौता गर्न सक्नेछन् । यस्तो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा घटाउन सहयोग पुग्ने बैंकहरुको अपेक्षा छ ।

पछिल्लो समय देखिएको अफ्ठ्यारो परिस्थीतिका कारण ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न गाह्रो भएको थियो । आवश्यता अनुरुप ऋण असुल नहुदाँ पछिल्लो समय बैंकहरुमा खराव कर्जा अनुपात पनि बढ्दै गएको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिले खराब कर्जा अनुपात घटाउन सहयोग पुग्ने बैंकहरुको भनाई छ । त्यसमाथि पुनरकर्जा समेत दिने नीतिले ऋणीहरुलाई थप राहत भएको बैंकहरु बताउँछन् । पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना सम्बन्धी नीतिले विशेषगरि साना ऋणीहरुलाई बढी राहत दिने बैंकरहरुको भनाइ छ ।

यस्तै, लघुवित्तको ऋण पनि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्ने दिने नीति ल्याइएको छ । सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ । यसको कारण लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुको पनि खराव कर्जा अनुपात घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा स्वागतयोग्य भएको बताए । यसले मुख्यत: व्यवसायीहरुको आत्मबल बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समधान गर्न सहयोग पुग्ने गरि मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरिएको छ । बैंकदर घटाउँदा व्याजदर घट्ने सम्भावना छ । ब्याजदर घट्दा बजारमा डिमान्ड पनि बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पुनरकर्जा सम्बन्धी सुविधा र कर्जा निक्षेप अनुपातमा ऋणपत्रलाई गणना गर्न पाउने सुविधालाई आगामी २०८० पुस मसान्तसम्म पुर्याइएको छ । यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ ।’

ऋण पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनाको सुविधा पनि ल्याइएको छ । समग्रमा अब व्यवसायीहरुको आत्मबल बढ्न सक्छ । पुरानो व्यवसाय थप चलायमान हुने र नयाँ व्यवसाय पनि आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसले प्रत्यक्ष तथा अपत्यक्ष रुपमा बैंकिङ देखिसबै क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ । वर्तमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न यो नीतिले ठुलो सहयोग पुग्ने केसीको भनाई छ ।

यता, लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले ऋण पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको नीति स्वागत योग्य भएको बताए । ‘पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण थुप्रै सदस्य ऋणीहरु साच्चै नै समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्था छ नै । त्यसले गर्दा लघुवित्तहरुको खराब कर्जा अनुपात समेत बढ्दै गएको छ।’

राष्ट्र बैंकले ल्याएको त्यो नीतिले ऋणीहरुलाई ठुलो राहत दिएको उनको भनाई छ । लघुवित्तहरुको खराब कर्जा अनुपात घटाउन पनि सहयोग पुग्ने शर्माले बताए ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै बैंकदर ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । योसँगै अब कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने संकेत देखिएको छ । यस्तै, नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । यसका अलावा दैनिक तरलता सुविधालाई पनि नीतिगत दरमै उपलब्ध गराउने नीतिलाई पनि यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै, लगातार दुई त्रैमाससम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएका क्षेत्रमा पुनरकर्जा दिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । हाल पुनरकर्जा कोषमा ५७ अर्ब रुपैयाँ पैसा छ । त्यसको सिमामा रहेर यस्तो सुुविधा दिने नीति ल्याइएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा उद्योग, निर्माण, खुद्रा व्यापार क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ऋणात्मक छ । चालू आवमा यी तिनै क्षेत्र ऋणात्मक हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । सोही क्षेत्रलाई लक्षित गरेर यस्तो नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

वर्तमान आर्थिक संकटका कारण ऋण तिर्न नसकेको ऋणीलाई जरिवाना छुट दिने नीति ल्याइएको छ । अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूको म्याद हर्जाना–शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्म थप गर्ने नीति ल्याइएको हो । ब्याज भुक्तानी नियमित भएका ऋणमा मात्र यस्तो सुविधा दिइनेछ । बैंकले यसका लागि २०८० असार भित्र नै ऋणीसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ऋणपत्रलाई आगामी २०८० पुससम्म कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो)मा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ, यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बैंकहरूको भनाइ छ ।