‘क्यासलेस अर्थतन्त्र’ तर्फ नेपाल, डिजिटल कारोबारमा यसरी मार्दै छ फड्को « Arthapath.com
१३ भाद्र २०८०, बुधबार

‘क्यासलेस अर्थतन्त्र’ तर्फ नेपाल, डिजिटल कारोबारमा यसरी मार्दै छ फड्को



काठमाडौं । नेपाल बिस्तारै नगदरहित अर्थात् क्यासलेस अर्थतन्त्रतर्फ बिस्तारै अघि बढी रहेको छ । पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र कारोबारमा सर्वसाधारणको बढ्दो आकर्षण नै छ । साना–साना किनमेलदेखि ठुला ठुला भुक्तानी पनि डिजिटल मार्फत हुने प्रचलन बढी सकेको छ ।

पछिल्ला दिनमा तरकारी तथा फलफूल किन्नदेखि टेम्पोको भाडा तिर्न होस् यात मन्दिरको भेटी चढाउन, यस्ता प्रयोजनमा  समेत क्युआर कोडको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार मोबाइल बैंकिङ्ग र क्युआर कोड मार्फत हुने भुक्तानीमा बढी आकर्षण देखिएको छ । गत असारमा क्युआर कोड मार्फत हुने कारोबार १०७.५४ प्रतिशतले बढेर ३० अर्ब १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको असारमा भने १४ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी भएको छ ।

यस्तै, एक वर्षमा मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत हुने भुक्तानी पनि ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको असारमा १ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । तर, यस वर्षको असारमा भने २ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत भुक्तानी भएको छ । यता, वालेट मार्फत हुने कारोबार पनि व्यापार रूपमा विस्तार भएको छ । गत असारमा वालेट मार्फत २० अर्ब ३२ करोड ६० लाखभन्दा बढी कारोबार भएको छ । 

मोबाइल रिचार्ज देखि टिभी तथा इन्टरनेट रिचार्ज गर्न पनि अहिले एकदमै सहज छ ।  सडकमा गुड्ने बसदेखि आकाशमा उड्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय  एयरलाइन्सका प्लेनको टिकट समेत अनलाइन मार्फत नै घरमै बसी बसी काट्न सकिन्छ । यसका साथै चलचित्रको टिकट बुक गर्न, विद्युत् महसुल तिर्न, होटेलको बिल तिर्न,  रेमिट्यान्सलाई  सहजै प्राप्त गर्न मोबाइल वालेटको प्रयोग बढ्दो छ । 

विशेषगरि नेपालमा कोरोना महामारीपछि नै मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र क्युआर कोड पेमेन्ट तर्फ प्रयोगकर्ताहरूको आकर्षण बढेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कोरोनापछि नै नेपालले डिजिटल भुक्तानीमा फड्को नै मारेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा १/२ वर्षको अन्तरालमै व्यापक रूपमा डिजीटलाइज भएको हो । विशेषगरि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रडक्ट डेप्लप, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अझ विशेष योगदान राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । डिजीटल भुक्तानीमा पनि केन्द्रीत छन् ।

सरकारी सेवाको भुक्तानी पनि ९० प्रतिशत बैङ्क मार्फत हुने गरेको छ । अधिकांश क्षेत्रहरूमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा व्यापक रूपमा विस्तार भएको छ ।  नेपाल बिस्तारै डिजीटलाइज र पेपरलेस बन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँछन् । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नेपालको भुक्तानी प्रणाली स्तरीय रूपमा विस्तार भएको बताउँदै आएका छन् । ‘भुक्तानी प्रणालीमा डिजीटलाइजेसनको विकास निकै उत्साहजनक देखिएको छ । विशेषगरि कोरोना कालपछि नै डिजिटल पेमेन्टमा फड्को नै मारेको पाइन्छ’– गभर्नर अधिकारीले भने । 

उनले भने,–‘नेपालमा विद्युतीय आर्थिक कारोबारको इतिहास त्यति लामो छैन । समयसँगै मान्छेको चेतना स्तर पनि बदलिएको छ । प्रविधिको उच्चतम विकास र विस्तारको प्रभावले मान्छेहरूमा विद्युतीय कारोबारप्रति आकर्षण देखिएको छ।’ 

लामो समयदेखि तयार पारिएको वातावरणका कारण डिजिटल कारोबारमा नेपालले उल्लेख्य फड्को मारेको बताइन्छ । राष्ट्र बैङ्कले क्युआर कोडलाई बढवा दिन विभिन्न जिल्ला जिल्ला पुगेर अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै गइरहँदा अर्थतन्त्र पनि पारदर्शी हुने विज्ञहरू बताउँछन् । 

प्रविधिमा आधारित भएको र बजारले निर्देश गर्ने भएकाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अघि बढ्दै गएको हो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार धारा, बिजुलीवत्ति जस्ता सेवाको महसुल भुक्तानीमा सबैभन्दा बढी ग्राहकहरूको आकर्षण रहेको छ । वालेट र मोबाइल बैंकिङ्ग मार्फत विद्युत् महसुल वा हवाईजहाजको टिकट खरिद गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेको छन् ।

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक,रकम रु. दश लाखमा

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गत असारमा आरटीजीएस मार्फत २९ खर्ब ८३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । यस्तै, कनेक्ट आईपीएस मार्फत ४ खर्ब ९८ अर्ब ४५ करोड, इन्टर बैंकिङ्ग मार्फत १५ अर्ब ५० करोड, आइपीएसबाट ३ खर्ब २३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माथि भुक्तानी भएको छ । 

हाल मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २ करोड १३ लाख ६३ हजार ९८९ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ३० लाख ५६  हजार ७३४ जना थपिएका हुन् । यस्तै, वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि एक वर्षमा ५२ लाख ६५ हजार ८०० थपिएका छन् । गत असारसम्म १ करोड ८९ लाख ४१ हजार ७९३ पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक


प्रतिक्रिया दिनुहोस्