११ क्षेत्रका कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने, यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्तहरु
काठमाडौं । विभिन्न ११ वटा क्षेत्रका कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनै वटा वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथाइलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्राविक्री, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा/ब्लक,पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जार अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषणगरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
त्यसका लागि भने केन्द्रिय बैंकले चार वटा शर्त तोकेको छ । कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना आगामी चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने सर्त राखिएको छ ।
गत २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने, पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने केन्द्रिय बैंकको सर्त छ ।
यस्तै, यसरी पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमावर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
