घरजग्गा किन्न ७.५% ब्याजमै ऋण, निजी क्षेत्रका कर्मचारी लाभान्वित हुँदै

काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषले १ करोड रुपैयाँसम्म जग्गा किन्न सापटी दिन्छ । २ वर्षसम्म कोषकट्टी गरेको र कम्तिमा २ वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएको सञ्चयकर्ताले यो सुविधा पाउँछ । जम्मा २ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन शुल्क र ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क भए पैसा पाइन्छ । घर सापटीको पनि सीमा र शर्त एउटै छ ।

नागरिक लगानी कोषले पनि उसका कार्यक्रममा सहभागि भएको दुई वर्ष पुगेपछि सापटी सुविधा उपलब्ध गराउँछ । उसले त गाडी किन्न पनि सापटी दिन्छ ।

तर सामाजिक सुरक्षा कोषले जग्गा किन्न ऋण नै दिँदैन । उसले घर सापटी त दिन्छ, तर त्यो पैसा नयाँ घर बनाउन, घरमा तला थप्न वा मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरीद गर्न र घर खरीद गर्नका लागि मात्रै सापटी दिन्छ । उसको सापटीको सीमा पनि ७५ लाख रुपैयाँमात्रै छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म १७ लाख ८० हजारभन्दा धेरै योगदानकर्ताहरु सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये ठूलो संख्या यस प्रकारका सापटी लिन योग्य भएका छन् । कोषसँग अहिले करीब ६८ अर्ब ३२ करोड हाराहारी योगदान रकम पनि जम्मा भइसकेको छ ।

तर उसले योगदानकर्ताहरुलाई सापटी दिनुभन्दा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खानेमा बढी जोड दिएको हो की भन्ने भान हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हेर्ने हो भने उसले कुल स्रोत परिचालनको ५० प्रतिशतभन्दा ज्यादा सञ्चयकर्ताहरुमाथि नै लगानी गरेको छ ।

यस्ता कोषहरुको पैसा बैंकमा ब्याजमा लगाउँदा होइन, योगदानकर्तालाई नै पुनः लगानी गर्ने र ठूला एवम् दीघएकालिन प्रकृतिका परियोजनामा वित्तीय लगानी गर्दा देश र जनताले ज्यादा लाभ पाउँछन् ।

तर सामाजिक सुरक्षा कोषले निकै ठूलो पैसा बैंकमा निक्षेप राखेर बसेको छ । यसै हप्तामात्रै कोषले ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ मुद्दति खातामा राख्न बाणिज्य बैंकहरुसँग दरभाउ पत्र मागेको थियो । एक महिना अघि पनि कोषले अर्को ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ यसैगरी मुद्दति खातामा राखेको थियो । त्योभन्दा अघि ७ अर्ब ९४ करोड मुद्दति खातामै राखिएको थियो ।

तर योगदानकर्ताहरुमा भने हालसम्म विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी गरेर जम्मा ५ अर्ब हाराहारी रकम मात्रै लगानी भएको छ । यो भनेको कोषमा जम्मा भएको योगदान रकमको ७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो । त्यति पैसा पनि २२ हजारभन्दा धेरैले योगदानकर्ता मिलेर लिएका छन् ।

यस आँकडाबाट प्रतिव्यक्ति औसत सापटी रकम २ लाख ३० हजारभन्दा पनि कम देखिन्छ । अर्थात्, कोषले अहिलेसम्म धितोमा आधारित सापटी योजनाहरुलाई खासै महत्व दिएर बढाउन सकेको छैन ।

योगदान कर्तामा पुनः लगानी गर्नुको साटो बैंकमा पैसा राख्ने परिपाटीले कोषलाई पनि घाटा भइरहेको छ । यो मंसिरमा बाणिज्य बैंकहरुले संस्थागत मुद्दति खातामा जम्मा ४ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै ब्याज दिने प्रतिबद्धता जनाएको बैंकले पनि ५.२५ प्रतिशतमात्रै ब्याज ‘अफर’ गरेको छ ।

तर यही पैसा जग्गा किन्न ऋण दिने हो भने सापटीको माग पनि बढ्ने र यसमा कोषले पनि ज्यादा ब्याज पाउने संभावना रहन्थ्यो । अहिले कोषले विशेष सापटी (अवकाश कोषको ८० प्रतिशतसम्म)मा ६.६ प्रतिशत र धितोसहितको सापटी योजनामा ७.५ प्रतिशत ब्याजदर लिइरहेको छ ।

यसको मतलव कोषले योगदानकर्तासँग लिने ब्याजभन्दा कम्तिमा ३ प्रतिशत बिन्दु सस्तोमा बैंकमा पैसा राखिरहेको छ ।

जग्गा किन्न पनि सापटी दिने तयारी

भर्खरै मात्रै जग्गा किन्न पनि सापटी दिने प्रस्ताव कोषले अघि बढेको छ । कोषका अधिकारीहरुले यस सम्बन्धमा विभागीय प्रस्ताव गएको जानकारी दिएको छ । व्यवस्थापनले आवासीय प्रयोजनका लागि घडेरी किन्नमात्रै यस्तो जग्गा खरीद सापटी सुविधा दिन लागिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले सापटीका योजनाहरु बढाउँदै जाने नीति लिएका छौँ । घँडेरी खरीदका लागि पनि सापटी दिनेबारेमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘तर सञ्चालक समितिबाट पारित भएको छैन । यसका लागि केही समय लाग्छ ।’

व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पठाउने भए पनि समितिले उपयुक्त ठानेर पारित गरेको अवस्थामा मात्रै लागू हुन्छ । त्यसैले जग्गा किन्न कहिलेबाट ऋण पाइन्छ भन्ने कुरा चाहीँ कोषको सञ्चालक समितिको तत्परतामा निर्भर देखिन्छ ।

कोषका प्रशासकीय अधिकृत डीपी सुन्दर पराजुलीले पनि २०७९ भदौबाट मात्रै यस किसिमका ऋण (सापटी) सुविधा दिन सुरु भएको भन्दै विस्तारै नयाँ क्षेत्रमा पनि कर्जा बढाउँदै जाने बताए । उनले सरल सापटी र जग्गा खरीद सापटीलाई पनि समेट्ने प्रस्ताव गएको जानकारी दिए ।

यदी कोषले जग्गा खरीदका लागि सापटी दिने हो भने यसले अहिलेको जग्गा किनबेचमा देखिएको ‘डेड–लक’लाई फुकाउन धेरथोर मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो ३ वर्ष नेपालमा घरजग्गाको किनबेच ठ्याप्पै रोकिएको छ भने यसले सिंगो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बन्नबाट पनि रोकेको छ ।

कसले पाउँछन्, कसले पाउँदैनन् पैसा ?

कोषमा सूचीकृत भएका कम्पनी वा संस्थामा कार्यरत सबै योगदान कर्ताले यस्तो सापटी सुविधा पाउँछन् । तर यस प्रकारको सुविधा प्राप्त गर्न कम्तिमा ३६ महिनासम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने छ ।

योगदानकर्ताको अवकाश कोषमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ भने स्वयम् योगदान गर्ने योगदान कर्ताले पनि सापटी पाउँछन् । यस्तो सापटीको सीमा अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म हुन्छ ।

तर कोषमा सूचीकृत कम्पनीमा कार्यरत नरहेको वा सूचीकृत कम्पनीबाट कोषमा योगदान रकम जम्मा नभएका योगदानकर्ताले विशेष सापटी बाहेकको ऋण भने पाउँदैनन् । विशेष सापटी भनेको बैंकहरले मुद्दति निक्षेपको रसिद धितो राखेर दिने ऋण जस्तै हो । तर अन्य सापटीका लागि योगदानकर्ताले घरजग्गा धितो राख्नुपर्ने हुन्छ ।

घर सापटी, शैक्षिक सापटीजस्ता योजनामा ठूलो रकम ऋण दिइने भएकाले पनि उनीहरुको आम्दानीको सुनिश्चितता हुनु जरुरी भएको प्रशासकीय अधिकृत पराजुली बताउँछन् ।

‘स्वयम् योगदान गर्ने योगदानकर्ताले स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा लगायतका सुविधाको निम्ति न्यूनतम पैसा जम्मा गरिरहेका हुन्छन् । तर उनीहरुको आम्दानीको पुष्टि हुँदैन’, पराजुली भन्छन्, ‘त्यसैले धितोमा आधारित ठूलो आकारको सापटी उहाँहरुलाई दिन सकिँदैन ।’

विद्यमान कानूनले पनि यस्ता सापटी लिन सूचीकृत कम्पनीको प्रत्याभूति समेत खोज्ने भएकाले स्वयम् योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरु यस प्रयोजनमा अयोग्य हुने पराजुलीको भनाइ छ ।

‘कोषमा सूचीकृत नै नभएका कम्पनीले गरेको सिफारिसलाई के आधारले स्वीकार गर्ने ? यो नैतिकता र कानूनले पनि जायज हुँदैन । विशेष सापटीमा चाहीँ समस्या छैन’, उनले भने । सूचीकृत नभएका कम्पनीका कामदारलाई सुविधा दिँदा सूचीकृत भएका कम्पनीका कर्मचारीलाई विभेद हुने उनको तर्क छ ।

‘कोषको कानूनले सबै कम्पनीहरुलाई सूचीकृत गराउन भन्छ । हाम्रो ऋण दिनेमात्रै होइन, कम्पनीहरुलाई सूचीकृत गराउने पनि हो’, उनले थपे, ‘त्यस कारण सूचीकृत नभएका कम्पनीबाट तलब सुविधा लिने योगदान कर्तालाई हामीले सापटी दिन मिल्दैन ।’ यसका लागि कर्मचारीले पनि आफू कार्यरत कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुन पहल गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कति पाइन्छ पैसा ?

कोषको विद्यमान व्यवस्थाले विशेष सापटीका लागि अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत सीमा लगाएको छ । तर अन्य सापटीका लागि थुप्रै कागजात र धितो आवस्यक पर्छ । यस्तो धितो राखेर घर किन्न चाहीँ अहिले नै पाइन्छ ।

पराजुलीका अनुसार पुरानो घर किन्ने हो भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म र नयाँ घर बनाउने हो भने ७० प्रतिशतसम्म कोषबाट सापटी पाउन सकिन्छ । योगदानकर्ता निर्देशिका अनुसार सरकारी दरको ४० प्रतिशत र चलनचल्ति (मूलतः थैली मूल्य) को ६० प्रतिशत भार दिएर मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यस बाहेक बाटोको अवस्था, स्थान लगायतले मूल्यांकन फरक पर्छ ।

ऋणी योगदानकर्ताको तलब मान, सेवा अवधि लगायत कारणले पनि ऋणको सीमा निर्धारण गर्छ । कुनै सम्पत्ती खरीद गर्न ठ्याक्कै कति ऋण पाइन्छ भन्ने निश्चय नहुने कार्यकारी निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । ‘तर औसतमा १ करोडको सम्पत्ती किन्दा ५० लाख हाराहारी ऋण पाउने स्थिति हुन सक्छ’, उनले भने ।