के बीआरआईले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासलाई रोक्न सक्छ ?

चीनले बीआरआई अवधारणाको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै अघि सारेका आर्थिक नीतिले नेपालको स्थापित आर्थिक ढाँचालाई मात्रै बदल्दैन, ‘आधिकारिक विक्रेता’को लाइसेन्स-राजमा रमाइरहेको निजी क्षेत्रको भविष्य पनि एकै झड्कामा सिध्याउँछ भन्ने आशंका गरिएको छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशन्न चीन भ्रमणका दौरान सम्झौता हुनसक्ने ठानिएको एउटा दस्ताबेजलाई लिएर नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको छ । ‘चीन र नेपाल सरकारबीच बीआरआई संयुक्त निर्माणको कार्यान्वयन योजना’ भनिएको उक्त दस्तावेजलाई चीनले बहुआयामिक ‘छाता सम्झौता’को रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

चीनले पहिलो पल्ट सन् २०२० मा नेपाललाई प्रस्ताव गरेको उक्त मस्यौदा धेरै चरणमा आदानप्रदान भएपछि २०२१ को अक्टोबरमा ‘अन्तिम मस्यौदा’ भनेर नेपाललाई दिइएको थियो । तर त्यस बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त मस्यौदामा विकास निर्माणका कुरा मात्रै नभएर थुप्रै ‘सुरक्षा र रणनीतिक’ मुद्दाहरु रहेको भन्दै सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

यसमा नीतिगत आदानप्रदान, स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता र राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोगजस्ता विषयलाई ‘संवेदनशील’ भनिएको परराष्ट्र सम्बन्धबारे काम गर्ने एक थिंकट्यांक संस्थाले उल्लेख गरेको छ । सामाजिक नवप्रवर्तन तथा विदेश नीति केन्द्र (सेसिफ)ले जारी गरेको नीतिपत्रमा नेपालको खुल्ला बजार अर्थतन्त्र र हाम्रो संविधानले दिशा निर्देश गरेको आर्थिक ढाँचाभन्दा भिन्न प्रस्ताव चीनले अघि सारेको उल्लेख छ ।

‘उद्यम–नेतृत्व, बजार–उन्मुख तर सरकार–निर्देशित’ चिनीयाँ आर्थिक ढाँचालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदामा रहेको भनिएको छ । यद्यपि, उयक्त मस्यौदा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध छैन ।

संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले हालै काठमाडौँमा सेसिफले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामीले बीआरआईका सन्दर्भमा चीनसँग हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदाबारे छलफल गर्न पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ । तर मन्त्रालयले सार्वभौम संसदलाई कहिल्यै त्यो दस्तावेज दिएन ।’

बरु गत मंगलबार राती पौने ९ बजे परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा देउवाले फोन गरेर आफूलाई ‘त्यो दस्तावेज संदीय समितिलाई दिइयो भने सबै कुरा छताछुल्ल हुन्छ भनेर कर्मचारीले दिन नमानेको’ विवरण सुनाएको सभापति यादवले बताए ।

बीआरआईमा ऐक्यद्धता जनाउने गरी सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भइसकेको सैद्धान्तिम समझदारी समेत अहिलेसम्म सरकारले ‘गोप्य’ राखेको छ । यसरी हेर्दा बीआरआईको कार्यान्वयन सम्झौता सार्वजनिक बहस त टाढाका कुरा, संसदलाई समेत यसको जानकारी नहुने देखिन्छ ।

यही कारण चीन नेपालमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहिरहेको र त्यसका लागि बीआरआईलाई ‘हतियार’ बनाउने कोसिस गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सेसिफले पनि नेपालको आर्थिक ढाँचासँग बाझिने आर्थिक मोडेल चीनेले प्रस्ताव गरेको भनेको छ । ‘यस दृष्टिकोणले (नेपालका) स्थानीय व्यवसायहरुलाई सीमान्तकृत गर्न र चिनियाँ उद्यमहरुमाथिको निर्भरता बढाउन सक्छ’, उसको नीति पत्रमा उल्लेख छ ।

संसारका १५१ साझेदार देश र १ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको बीआरआई परियोजनालाई चीनले विश्वब्यापी रणनीतिको प्रतीका रुपमा अघि बढाएको छ । अब बीआरआई केवल पूर्वाधार आयोजना वा सामाजिक क्षेत्रमा हुने वित्तीय लगानीमा सीमित छैन । यो चीनको समष्टिगत विदेश नीतिको साधन बनेको छ ।

चीनको आफ्नो अर्थराजनीतिक ढाँचा बाँकी विश्वमा फैलाउने, संसारभर नागरिक स्तरको सम्बन्ध विकास गर्ने र परस्पर सुरक्ष चासोहरुलाई सम्बोधन गर्ने नीति पनि बीआरआईमै पर्छ ।

सुरुमा ‘कनेक्टिभिटी’ अर्थात् पूर्वाधार परियोजनाहरुमार्फत हुने अन्तरआबद्धताबाट उद्भव भएको बीआरआई अब त्यतिमै सीमित छैन । यसले चीन र अन्य देशहरुसँगको नीतिगत समन्वय, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, अवरोधरहित दुईपक्षीय ब्यापार, वित्तीय एकीकरण र जनस्तरको सम्बन्धजस्ता पाँच आधार स्तम्भमा बीआरआईलाई उभ्याउन खोजिएको छ ।

यसका दुई स्तम्भहरु नेपालको निजी क्षेत्रको भविष्यमाथि प्रश्न उब्जाउन सक्ने रहेको जानकार बताउँछन् । चीनले दुई देशबीच स्वतन्त्र ब्यापार गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । यसका निम्ति उसले स्वतन्त्र ‘ई–कमर्श’ को पनि प्रस्ताव ल्याएको छ ।

नेपालमा अहिले नै ई–कमर्शको प्रभावले औपचारिक क्षेत्रको ब्यापारमा ठूलो धक्का लागिरहेको भनेर ब्यापारीहरु गुनासो गर्न थालेका छन् । नेपालकै नवउद्यमीहरुले सुरु गरेका सस्तोडीलजस्ता ई–कमर्श प्लेटफर्महरु धरासायी भएका छन् भने अरु कयौँ यस्ता कम्पनीहरु टाट पल्टिने दिशामा छन् । तर चिनीयाँ कम्पनी अलिबाबाको सहायक कम्पनी दराज नेपालमा अहिले अब्बल रुपले अघि बढेको छ ।

अझै चिनियाँ ई–कमर्श प्लेटफर्महरुलाई नेपालमा स्वतन्त्र ढंगले आह्वान गरियो भने यहाँका साना तथा घरेलु उद्यम व्यवसायमात्रै होइन, स्थापित उद्योगधन्दाहरुको अस्तित्व पनि जोखिममा पर्नसक्ने आशंका गरिएको छ । यस्ता आशंकाका निवारण गर्न कुनै पनि (नेतृत्वको) सरकारले यथेष्ट पारदर्शिता र जवाफदेहिता निर्वाह नगरेको जानकार बताउँछन् ।

चीन पछिल्लो सयम जटिल आर्थिक दुष्चक्रमा फस्नबाट जोगिने कोसिसमा छ । यस्तो बेला उसले बाह्य विश्वको बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई आक्रामक रुपले फैलाउन चाहेको छ । विश्वको उत्पादन–गृह भनिने चीनले अघि सारेको ‘स्वतन्त्र ई–कमर्श’ नीतिले नेपालमा संस्थागत भएको ‘लाइसेन्सराज’लाई सिध्याउने एक व्यवसायी बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म कुन ब्राण्डको गाडी कसले ल्याउने, कुन ब्राण्डको हिटर कसले ल्याउने भनेर एजेन्सी कानूनको लाभ लिइरहेका व्यापारीहरु अब स्वतन्त्र ई–कमर्शको पहिलो तारो बन्न सक्छन्’, व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका एक जानकार भन्छन्, ‘तर यसले अझ लामो समयसम्म नेपालमा नयाँ उद्यमी जन्मनै नसक्ने अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।’