सरकारद्वारा ‘असम्भवप्रायः’ कार्ययोजना स्वीकृत, जलविद्युतको नाममा कति अवसर चुकाउनु पर्ने हो ?
काठमाडौं । वर्तमान वित्तीय स्थिति, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका वैज्ञानिक प्रक्षेपणहरु र वैकल्पिक प्रविधिमा आएका उन्नयनले लगभग ‘असम्भव’ देखिने खालको एक महत्वाकांक्षी योजना सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकदे ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ स्वीकृत गरेको हो । उक्त मार्गचित तथा कार्ययोजनाको खाका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गत साता मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो ।
यससँगै हाल करिब ३ हजार ४ सय मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता सन् २०२५ देखि २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । साथै उक्त विजुलीलाई प्रवाह गर्न आवस्यक प्रसारण लाइन खपत गर्ने बजार सहितको व्यवस्था गर्ने भनेर १० वर्षे कार्ययोजना बनाइएको हो ।
उक्त कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवधि बुधबारबाटै सुरु भइसकेको छ। तर यसको कार्यान्वयनले सरकारलाई कति ‘सही बाटो’मा हिँडाउँछ भन्ने चाहीँ अहिले पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । मुलुकमा भएभरको वित्तीय स्रोतलाई जलवायु परिवर्तनको मारमा परिरहेको जलविद्युत् आयोजनामा खन्याउने सरकारी नीति कार्यान्वयन हुनेमा त शंका छ नै, यदी भइहाल्यो भने पनि त्यसले अरु कयौ विकासका संभानाका ढोकाहरु बन्द गर्ने हो भन्ने समीक्षा हुन समय लाग्छ ।
अहिले प्रस्तावित मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा खपतलाई समेटिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यो लगानी जुटाइ लक्ष्य पूरा गर्न ‘जुनसुकै मोडेलमा’ लगानी गर्न चाहने स्वेदशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि यस क्षेत्रमा आकर्षित गरिने योजना बनाइएको छ।
ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
नेपालले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १५०० युनिट पुर्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त अवधिसम्म १३२ केभीका ६ हजार ४३१ सर्किट किमी, २२० केभीका ४०६१ सर्किट किमी र ४०० केभीका ६४४० सर्किट किमी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरी सबस्टेसनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुर्याइने उल्लेख छ
काठमाडौं उपत्यकालगायत ७ प्रमुख क्लष्टर क्षेत्रहरुको सन् २०५० सम्मको माग धान्ने गरी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रसारण व्यवस्था मिलाउने र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ ।
भारत र बंगलादेश लगायतका देशमा निर्यातको सम्भावना देखाइएको छ । सन् २०३० सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने पूर्वाधार तयार पारिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कुल ८० बुँदामा समेटिएको मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले उत्पादित विद्युत् मध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट देशभित्र खपत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरु निर्माणको योजना समेत समेटिएको छ ।
नेपालले भारतमा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशले पनि नेपालसहित केही देशबाट सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालैमात्र पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात सुरु भइसकेको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा महत्वाकांक्षी नै देखिए पनि उक्त मार्गचित्र तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नेपालको ऊर्जा विकासले निकै ठूलो फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ।
अहिलेकै विनिमय दर अनुसार पनि झण्डै ६४ खर्ब रुपैयाँको लगानी माग गर्ने यस परियोजनाका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने खाका त प्रस्ताव गरिएको छ, तर त्यो ज्यादातर ‘हावादारी’ देखिन्छ ।
सरकारले निर्धारित २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि लगानी जुटाउने विषयमा समेत स्पष्ट खाका अघि सारेको छ । यसमा नेपाल सरकारको ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पैसा लगानी गर्ने भनिएको छ । आन्तरिक स्रोत (नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था) १० अर्ब अमेरिकी डलर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट रिफाइनान्सिङ थगा रिइन्भेष्टमेन्टसहित ८ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब अमेरिकी डलर ल्याइने र गैरआवसीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मार्फत १२ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने भनिएको छ । वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋण गरी ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने योजना छ ।
यो अनुमान कति हावादारी हो भन्ने हेर्न अबको १० वर्षमा नेपाली वित्तीय क्षेत्रको लगानी ठ्याक्कै दोब्बर भयो भने पनि त्यसको २६ प्रतिशत पैसा केवल ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी हुनपर्ने हुन्छ । यो बृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा हरेक साल औसत ७.२ प्रतिशतले बढ्नुपर्छ । पछिल्ला ३ वर्षको कर्जा विस्तार हेर्ने हो भने ७.९८ प्रतिशत देखिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षका चार महिनामा औसत ६.४ प्रतिशतको वार्षिक बृद्धि देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट आजको भाउमा साढे १६ खर्ब रुपैयाँ केवल जलविद्युत् क्षेत्रमा पैसा भित्र्याउनु सीधा ‘असम्भव’ देखिन्छ । गत साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको स्थिति र प्रबद्र्धनका उपाय’ नामक एक प्रतिवेदनले यो लक्ष्यको धज्जी उठाएको छ । सरकारले विगत १५ वर्षदेखि सबैभन्दा बढी ब्याज दिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीबाट ऋणपत्रमा लगानी गर्न माग गर्दै आएको छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि २०७९÷८० सम्म २५ पटक गरी जम्मा रू. १५ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक रोजगार बचतपत्र आव्हान भएकोमा जम्मा रू.७६ करोड २३ लाख (४.९%) मात्र बिक्री भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विगत १० वर्षमा कुल आन्तरिक ऋणमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको योगदान औसत ०.०६ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।’ गैरआवासीय नेपालीमा पनि सानिमा ग्रुपलाई छाड्ने हो भने खासै जलविद्युतमा लगानी गर्ने ‘लहर’ अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आन्तरिक स्रोतको लगानी त अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिने स्थिति नै छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइनको निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको सरकारले वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गरेका प्राधिकरणको हालत अहिलेकै एकाधिकार बजारको ‘शेर’ रहिरहने छैन । त्यसले पनि यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य धेरै हदसम्म ‘कागज’मै सीमित रहने संभावना ज्यादा देखिन्छ ।
बरु, यस योजनाको कारण सरकारलाई कतिपय अवस्थामा नीतिगत प्राथमिकता दिन समस्या पर्नसक्ने र यसले द्रुत सडक तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरुमा गर्नुपर्ने लगानी कटौति हुनसक्ने संभावना रहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु पनि बताउँछन् ।
