मधेश प्रदेशले पूर्वाधार र कृषिलाई जोड दिँदै ल्यायो ४१ अर्बको बजेट

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नयाँ आर्थिक नीति तथा अनुमानित योजना सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

यस पटकको बजेटमा प्रादेशिक सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र वन वातावरण जस्ता रैथाने तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले कुल विनियोजित रकममध्ये ठूलो हिस्सा विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको छ। कुल बजेटको ६४ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

अर्कातर्फ, प्रशासनिक तथा साधारण कार्य सञ्चालन हुने चालुतर्फ भने ३५ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। विकासतर्फ बढी रकम विनियोजन गरेर सरकारले प्रदेशको भौतिक रूपान्तरणमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ।

कहाँबाट आउँछ पैसा ?

यो ठूलो आर्थिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूको अनुमान गरेको छ। अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक स्रोत तथा राजस्व परिचालनबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जुटाइनेछ।

बाँकी स्रोतका लागि मधेश सरकार ठूलो मात्रामा संघीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने मधेश सरकारको अपेक्षा छ।

त्यस्तै, केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका वित्तीय अनुदानहरूलाई पनि बजेटको बलियो आधार बनाइएको छ। सरकारले संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९४ करोड ७४ लाख र विशेष समपूरक अनुदानबाट ७० करोड रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ।

यी सबै अनुदानहरू जोड्दा संघीय सरकारबाट मात्रै १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने देखिन्छ।

बाँकी रहेको वित्तीय खाडल पुर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बचत रकम र ऋणको साहारा लिने नीति लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहने अनुमान गरिएको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले बताए।

यसका साथै, बजेटको स्रोत अपुग भएपछि प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत उठाउने योजना पनि अघि सारेको छ। सरकारले लिएका यी लक्ष्यहरूले प्रदेशको आर्थिक सन्तुलन कायम राख्दै विकासलाई गति दिने दाबी गरिएको छ।