खानी नवीकरण गर्ने पैसा समेत छैन, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कसरी पुग्यो बन्द हुने अवस्थामा?

चालु पुँजीको चरम अभाव र ३० वर्ष पुराना मेशिनका कारण उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आफ्नो कुल क्षमताको जम्मा ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। उद्योगको अवस्था यतिसम्म नाजुक बनेको छ कि दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन र सिमेन्ट खानी नवीकरण गर्न समेत कम्पनीसँग रकम अभाव देखिएको छ।

काठमाडौँ । नेपालको सिमेन्ट बजारमा एक छत्र राज गरेको र उपभोक्तामाझ कडा गुणस्तरको पर्याय बनेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड यतिबेला आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पछिल्लो वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन अनुसार उद्योग हाल आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ।

यसरी उत्पादन क्षमता अत्यन्तै न्यून विन्दुमा ओर्लिँदा उद्योगको उत्पादन लागत अत्यधिक बढ्न गएको छ, जसका कारण प्रतिबोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च बजारको बिक्री मूल्यभन्दा बढी हुन पुगेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

वि.सं. २०४४ साल जेठ ३१ गते स्थापना भई गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने स्पष्ट उद्देश्य बोकेको यो संस्था अहिले आफैँभित्रको आन्तरिक कमजोरी र बजारको दबाबका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको देखिन्छ।

उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा र बजारमा निजी क्षेत्रका आधुनिक उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरण अनुसार नै उद्योगको सञ्चित नोक्सानी २८ करोड ३४ लाख ३२ हजार ८२७ रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

देशमा आर्थिकसुस्तीका कारण सिमेण्टको समग्र बजार मूल्यमै कमी आउनु र अर्कोतर्फ उद्योगको आन्तरिक लागत बढ्नुले यस सरकारी संस्थानलाई आर्थिक भारको दुष्चक्रमा पारेको छ।

पुराना मेशिन, रित्तो ढुकुटी

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको यो दुर्गति हुनुमा मुख्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू जिम्मेवार छन्। उद्योगमा जडान गरिएका मेशिन तथा उपकरणहरू ३० वर्षभन्दा पुराना भइसकेका छन्।

लामो समयदेखि यी पुराना उपकरणहरूको समयसापेक्ष मर्मत सम्भार र पुनर्स्थापना हुन नसक्दा उद्योग पटक–पटक प्राविधिक रूपमा बन्द हुने र यसले उत्पादन शृङ्खला नै भत्काउने गरेको छ। नयाँ प्रविधि भित्र्याउनका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी लगानी गर्नेतर्फ विगतमा ध्यान नदिँदाको परिणाम अहिले उद्योगले भोगिरहेको छ।

प्राविधिक पक्ष मात्र नभई उद्योगको आर्थिक ढुकुटी अर्थात् चालु पुँजीको अवस्था समेत अहिले पूर्ण रूपमा रित्तिएको छ। चालु पुँजीमै ठूलो ह्रास आएका कारण उद्योगलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नियमित खरिद गर्न र न्यूनतम प्रशासनिक कार्यहरू समेत सञ्चालन गर्न गम्भीर व्यवधान खडा भएको छ।

आर्थिक संकटको यो बाछिटा कतिसम्म भयानक छ भने, उद्योगले आफ्नो मुख्य सम्पत्ति र आधार मानिएको सिमेन्ट खानीको नियमित नवीकरण समेत रकम अभावकै कारण गर्न सकेको छैन।

जनशक्ति पलायन

संस्थानको प्रोफाइलले उद्योगभित्र मानवीय संशाधन र नीतिगत तहमा रहेका अन्य गम्भीर समस्याहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। उद्योगमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेका र उत्पादन प्रणाली बुझेका दक्ष प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरू नियमित रूपमा अवकाश भइरहेका छन्।

यसरी पुराना र अनुभवी कर्मचारीहरू बाहिरिने तर सोही अनुपातमा नयाँ र दक्ष जनशक्ति भर्ना हुन नसक्दा उद्योगको प्राविधिक तथा प्रशासनिक दुवै क्षेत्र दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। हाल उद्योगमा स्वीकृत दरबन्दी ५३३ जनाको भए पनि स्थायी रूपमा जम्मा १८९ जना मात्रै पदपूर्ति हुनुले पनि जनशक्तिको चरम संकटलाई पुष्टि गर्छ।

यसका साथै, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हुनुका नाताले उद्योगले राज्यका सम्पूर्ण ऐन, नीति र नियमहरूको अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। तर बजारमा रहेका निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूले बजारको माग र उतारचढाव अनुसार तत्कालै निर्णय लिन सक्छन्।

यही नीतिगत ढिलासुस्ती र खरिद प्रक्रियाका झन्झटहरूका कारण उदयपुर सिमेन्टले खुला बजारमा निजी संस्थाहरूसँग स्वस्थ र आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन।

सम्भावना र सुधारका पाटा

समस्याहरूको चाङभित्रै यो संस्थान प्रोफाइलले उद्योग पुनरुत्थानका केही महत्वपूर्ण सम्भावनाहरूलाई पनि जीवितै राखेको छ। नेपाल सरकारको यस उद्योगमा ३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी र १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ, जसले सरकारको ठूलो वित्तीय सरोकार यसमा जोडिएको देखाउँछ।

उद्योगसँग अझै पनि आफ्नै स्थापित ब्रान्ड, बजारको बलियो विश्वास र खानी जस्ता अमूल्य भौतिक सम्पत्तिहरू सुरक्षित छन्।

यदि सरकारले उद्योगलाई संकटबाट बचाउन तत्कालै रणनीतिक कदम चाल्ने हो भने यसको भविष्य अझै पनि अन्धकार छैन। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पुराना मेशिनहरूको विस्थापन वा आमूल मर्मत सम्भार गरी उत्पादन क्षमतालाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर माथिल्लो विन्दुमा पुऱ्याउनु आवश्यक देखिन्छ।

यसका साथै दैनिक कार्य सञ्चालन र खानी नवीकरणका लागि तत्कालै विशेष प्याकेज मार्फत चालु पुँजीको व्यवस्था गर्नु र सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानहरूमा सरकारी उद्योग अनुकूल सुधार गरी दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्नु नै यो ऐतिहासिक सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउने एक मात्र विकल्प हुन सक्छ।