१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार

एक जना नेपालीको थाप्लोमा ५२ हजार ऋणकाे भारी !



काठमाडौं । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भर्खरै जन्मेको एक जना नेपालीको थाप्लोमा पनि ५२ हजार रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिएको छ । सरकारले पछिल्ला वर्षमा उच्च दरले स्वदेशी र विदेशी ऋण बढाएपछि प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ को तथ्यांक अनुसार नेपालको तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३७.३ प्रतिशत हो ।

केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान अनुसार शुक्रबारसम्म नेपालको जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ५१ हजार छ । यस हिसाबले हरेरक नेपालीले राष्ट्रिय ऋणलाई बराबर भाग लगाउने हो भने एक जनाको थाप्लोमा ५२ हजार ३६९ रुपैयाँ पर्छ । दश वर्षअघि भएको जनगणनाको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने त प्रतिव्यक्ति ऋण ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । दशकअघि भएको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार रहेको थियो ।

सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणलाई मूलतः अर्थतन्त्रको आकारसँग दाँजेर हेर्ने गरिन्छ । यसबाट सरकारले कति ऋण लिएको छ र त्यो ऋणको उपयोगिता कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने जाँच्न सघाउ पुग्छ । धेरै ऋण लिएर देशको विकास निर्माणमा चाहीँ कम खर्च भयो भने सरकारको प्रभावकारीता र कार्यकुशलता कमजोर भएको बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारी ऋण अत्यधिक धेरै भएमा मुलुकले ऋण तिर्नसक्ने क्षमता गुमाउँदै जाने र अन्ततः राष्ट्र टाट पल्टिने जोखिम हुन्छ । पछिल्ला वर्षमा ग्रीस, भेनेजुयलाजस्ता मुलुकले यस्तो जोखिम भोगिरहेका छन् । तर, प्रतिव्यक्ति ऋणको हिसाब गरेजस्तो जनताले सरकारको ऋण तिरिदिन चाहीँ मिल्दैन । अर्थात्, एक जनाको थाप्लोमा पर्ने ५२ हजार रुपैयाँ कोही नेपालीले अर्थात्, एक जनाको थाप्लोमा पर्ने ५२ हजार रुपैयाँ कोही नेपालीले ‘म तिरिहाल्छु’ भन्न मिल्दैन । यो केवल हिसाबमा देखाउने कुरामात्र हो ।

के ऋण बढि भएको हो ?

झ्वाट्ट हेर्दा सरकारले ऋण बढाइरहेको देखिन्छ । यसले हाम्रो सरकार बढी ऋण लिन थाल्यो भन्ने भान पर्नसक्छ । तर त्यसो होइन । अझै पनि नेपाल संसारमा अत्यधिक कम ऋण लिने मुलुकमा पर्छ । ऋण कतिलिने भन्ने मुलुकको तिर्नसक्ने क्षमतामा भर पर्छ । जसरी महिनामा अर्बैंको कारोबार गर्ने ब्यापारी वा उद्योगपतिले धेरै ऋण लिन्छन् र त्यो तिर्न पनि सक्छन् । थोरै कारोबार गर्ने खुद्रा ब्यापारीले थोरैमात्रै ऋण लिएर तिर्न सक्छ ।

जसरी नेपाली बैंकले पनि मासिक ५० हजार कमाउनेलाई २५ हजारसम्म किस्ता तिर्नसक्छ भन्ने अनुमानमा ऋण दिन्छन् । मासिक १ लाख कमाउनेलाई महिनाको ५० हजार नै किस्ता तिर्छ भनेर ऋण दिन्छन् । मुलुकको ऋणको हिसाब पनि त्यसरी नै गरिन्छ । अर्थतन्त्रको कति प्रतिशतसम्म ऋण लिनु उचित हो भन्ने हिसाब हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार सामान्यतया जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा सजिलै तिर्नसक्छ भन्ने विस्वास गरिन्छ ।

यस मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपालले अझै जीडीपीको १३ प्रतिशत अर्थात् थप ५ खर्बजति ऋण लिएर सजिलै तिर्नसक्ने ल्याकत राख्छ । यस आधारमा अहिले हामी सरकारी ऋण बढि भयो भनेर डराउनु पर्ने बेला भएको छैन । बरु थप ऋण ल्याएर विकास निर्माणका ठूला परियोजना अघि बढाउनुपर्ने आवस्यकता यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

तथापि, सरकारले देशभित्रैबाट वा बाहिरबाट लिने ऋणको सदुपयोग गरिहेको छ की छैन भन्ने चाहीँ हेक्का राख्नुपर्छ । यसरी ऋण लिएर बृद्धभत्ता बाँढ्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता वितरणमुखि परियोजनामा अनुदान दिने, कर्मचारीका गोष्टि र सेमिनारमा खर्च गर्ने, गाडी किन्नेजस्ता काममा खर्च गरिदियो भने चाहीँ त्यो ठूलो जोखिमको कारण बन्न सक्छ ।

ऋण लिएको पैसाले सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, ठूला आवास क्षेत्र र शहरीकरण, पर्यटन पुर्वाधारहरु बनाइयो भने त्यसले चाहीँ राज्यलाई फाइदा पुग्छ । यसरी सही ठाउँमा ऋण खर्च भयो भने व्यक्तिको जस्तै राज्यको पनि आर्थिक हैसियत बढ्दै जान्छ र पहिलेभन्दा धेरै ऋण लिएर लगानी गर्ने सामथ्र्य पनि तयार हुँदै जान्छ ।

धेरै ऋण कसले लिन्छन् ?

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांक अनुसार संसारमा सबैभन्दा बढी ऋण लिने मुलुक जापान हो । जो केही वर्षअघिसम्म नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो दाता राष्ट्र थियो । जापानसँग अहिले पनि जीडीपीको २३४ प्रतिशत ऋण छ । यो भनेको तपाइँहाम्रो सबै सम्पत्ती जोड्दा १ हजार रुपैयाँ हुन्छ भने २३ सय रुपैयाँ ऋण लिएजस्तै हो । तर पनि जापानले त्याति ठूलो सरकारी ऋणलाई थेगिराख्न सकेको छ । भलै यही अधिक ऋणको भारले जापानी अर्थतन्त्र वर्षैंदेखि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसपछि ग्रीस, सुडान, भेनेजुयला, लेबनानजस्ता मुलुकले पनि आफ्नो हैसियतभन्दा असाध्यै धेरै ऋण लिएका छन् । अमेरिका, सिंगापुर, बहराइन, इटली, पोर्चुगलजस्ता विकसित मुलुहरुले पनि अर्थतन्त्रभन्दा बढी ऋण लिएका छन् । ऋण रकमको आधारमा हेर्ने हो भने जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, चीन, क्यानडा, भारत, ब्राजिलजस्ता मुलु संसारमा सर्वाधिक ऋण लिनेमध्येमा पर्छन् ।

दक्षिण एसियामा भुटान सरकारी ऋण परिचानलमा सबैभन्दा अघि छ । भुटानले जीडीपीको १०४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिएको छ । त्यसपछि श्रीलंकाले ८३ प्रतिशत, पाकिस्तानले ७७ प्रतिशत, भारतले ६९ प्रतिशत, माल्दीभ्सले ६१ प्रतिशत, चीनले ५५ प्रतिशत र बर्माले ३९ प्रतिशत ऋण परिचालन गरेका छन् । बंगलादेशको सरकारी ऋण नेपालकै हाराहारी छ भने अफघानिस्तानले मात्रै अत्यन्त कम ऋण परिचालन गरेको छ ।

यसको एउटा कारण चाहीँ कुनै पनि मुलुक आर्थिक रुपमा सबल हुँदै गए पछि उसलाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने अनुदानको हिस्सा घट्दै जान्छ र सरकारले ऋणको हिस्सा बढाउँदै जान्छन् । नेपालले पनि वर्षैंदेखि विदेशी अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लगेको छ भने ऋणको हिस्सा बढाउँदै लगेको छ । अफघानिस्तानको आर्थतन्त्र अझै लयमा नफर्किसकेका कारण उसको सार्वजनिक ऋण अनुपात कम देखिएको हो ।

विभिन्न मुलुकको जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात (२०१९ को तथ्यांकमा आधारित):

Tags :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्