छायाँ अर्थतन्त्र र संकटोन्मुख राष्ट्रिय ढुकुटीको चेपुवामा अर्थमन्त्री, यस्तो छ देशको अर्थतन्त्रको दुर्दशा

काठमाडौं । आजभन्दा ५५ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रले पञ्चायति व्यवस्था लागू गरेका थिए भने सूर्यबहादुर थापा दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री थिए । त्यो बेला नेपाल सरकारको राजस्व अघिल्लो वर्षभन्दा कम भएको थियो । त्यसको साढे ५ दशकपछि पहिलो पटक यो साल हाम्रो सरकार पुनः त्यस्तै कठीन परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ ।

सरकारले गएको पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर वास्तविकतामा भने ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोडमात्रै राजस्व उठ्यो । लक्ष्यभन्दा २५ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व उठेपछि सरकार निकै अप्ठेरोमा परेको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य अघि सारेका थिए । तर विष्णु पौडेलले हालैमात्र यसलाई संशोधन गरेर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोडमात्रै संकलन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । तर यो लक्ष्य पनि पुरा हुने संकेत देखिएको छैन ।

कर्मचारीको तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा अनुमान गरेभन्दा धेरै बजेट खर्च भइसकेको छ । तर विकास निर्माणका आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । गत सोमबारसम्म चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजिगत खर्च १७ प्रतिशत हाराहारीमात्रै खर्च भएको छ । एकातिर राजस्व नउठ्ने, अर्कातिर खर्च क्षमता नबढ्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौति गर्ने भनेको छ ।

सोमबारसम्म सरकारको ढुकुटी १ खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड ८२ लाख खुद घाटामा छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीच यति ठूलो खाडल कहिल्यै देखिएको थिएन । संघीय संचित खाताको यो खाडल भर्न आगामी दिनमा उठ्ने राजस्व र अनुदानबाट सम्भव देखिँदैन । गत सालको वास्तविक खर्चभन्दा झण्डै एक तिहाई ठूलो आकारको बजेट बनाएका पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले बजेट अनुसाशनको पालना गर्न नसकेका कारण अहिलेको अनपेक्षित परिस्थिति निम्तिएको विश्लेषण गर्ने पनि धेरै छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आइतबार संसद बैठकमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामाथि भ्रामक र अतिरञ्जित तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेर अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे । तर कतिपय झुठा आँकडाको सहारामै भए पनि उनले ठूला ब्यापारीले नेता र प्रशासकसँग मिलेर कर छलिरहेको तथ्य संसदमा उठाएका थिए ।

नेपाल–भारतबीच १८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा र स्वतन्त्र आवत जावतले नेपालमा छायाँ अर्थतन्त्रलाई बढाउन सबैभन्दा ठूलो मद्दत गरिरहेको छ । उत्तरी छिमेकी चीनसँगको दुई पक्षीय ब्यापारमा पनि भन्सारको न्यून मूल्यांकन गर्ने समस्या ज्यादै ठूलो रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा गरेको एउटा अध्ययनले भारतबाट नेपालमा हुने कुल आयातको साढे ३५ प्रतिशत अनौपचारिक भुक्तानी हुने गरेको देखाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा त कुल आयातको ६० प्रतिशत नै अनौपचारिक तवरले भुक्तानी भएको उक्त अध्ययनले देखिएको थियो ।

हालैमात्र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राखेरै काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा अच्युत वाग्लेले अहिले नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्रको ६० देखि ७० प्रतिशत अबैध र छायाँ अर्थव्यवस्था क्रियाशील रहेको बताए । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो । यसको ६० प्रतिशत मान्ने हो भने छायाँ अर्थतन्त्रको आकार २९ खर्ब ११ अर्ब हाराहारी हुन आउँछ ।

वाग्लेले बढ्दो भ्रष्टाचार र यसकै जगमा मौलाएको घरजग्गा तथा सेयर बजारजस्ता सट्टेबाजी व्यवसायले नेपालमा अबैध र छायाँ अर्थतन्त्र असाधारण रुपमा बढेको बताएका छन् । सरकारले ४० हजार रुपैयाँ तलव दिएका कर्मचारीले काठमाडौंमा परिवार पाल्नेदेखि घरजग्गा जोड्ने, सन्तानलाई महँगा स्कुलमात्रै होइन, विदेशसम्म पढाउने गर्छन् । यस्तो ‘चामत्कारिक ४० हजार’ पनि नेपालमा छायाँ र अबैध अर्थतन्त्र फैलाउनमा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार रहेको भन्दै डा वाग्लेले कर्मचारी संयन्त्रमा हुने अत्यधिक भ्रष्टाचारलाई दोषि देखाएका छन् ।

त्यसबाहेक हालैमात्र सरकारले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिँदै गएको भनेर गत वैशाख १३ गतेदेखि सरकारले विलासी प्रकृतिका १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसले भन्सारको औपचारिक आँकडा र भुक्तानी सन्तुलनको खातामा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखियो । तर देखिएको भन्दा निकै बढी अबैध र छायाँ अर्थतन्त्रलाई बढाउन सरकारको यो प्रतिबन्ध कारक सावित भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

मुद्रा बजारको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु पनि स्वयम् राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न चालेको मार्जिन सम्बन्धी कदम र सरकारको प्रतिबन्ध दुबै ‘घातक’ भएको बताउँछन् । यस्ता कुराले सरकारलाई राजस्वमा ‘ठगी गरेको’ कतिपयको बुझाई छ । स्वयम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि देशबाट पूँजी पलायन भइरहेको र राजस्वमा असाधारण क्षति पुगेको भनेका छन् । यो विकट परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई ‘लिक’मा फर्काउने बाचा गरेका अर्थमन्त्री पौडेललाई यो काम परिणाममा उतार्न भने त्यति सहज छैन ।

अधिकांश राजस्व दरमात्रै होइन, ढुवानी लागत पनि भारतभन्दा नेपाली बजारमा महँगो छ । यही कारण सीमा क्षेत्रमा भारतबाट चोरी पैठारी हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने र थप ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएपछि यस खाले अनौपचारिक बजार झन मौलाएको ब्यवसायिले बताउँदै आएका छन् ।

अनौपचारिक बजारको आकार बढ्दै जाँदा सरकारको राजस्व घट्नेमात्रै तनाव होइन । यसले त देशको नियम कानूनभित्र रहेर ब्यापार व्यवसाय गर्ने नागरिकमाथि नै चरम अन्याय हुन्छ । कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको लागत जहिले पनि बढी पर्छ । यसै कारण उनीहरुको उत्पादन महँगो पर्न जान्छ ।

कर छलेर ब्यापार गर्नेले करबापतको पैसा नाफा गर्न । बढी नाफा पाउने भएपछि उसले घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा आवस्यकताभन्दा ज्यादा मूल्य खन्याउन थाल्छ । यसले विस्तारै नागरिकको आवसको अधिकार खोसिन सक्ने जोखिा बढेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अहिले पनि अनौपचारिक रुपमै छ । कृषि, पशुपालनदेखि कयौं व्यवसाय औपचारिक दायरामा आउनै सकेका छैनन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले हामीलाई ठूला आर्थिक समस्याहरुसँग जुध्ने सामथ्र्य दिएको छ ।

तर अबैध र छायाँ अर्थतन्त्र ज्यादै घातक हुने छ । यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके आय असमानता बढाउने, बजारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र बजारमाथि राज्यका नीतिहरुको असर निस्तेज हुने जोखिम रहन्छ । यही कारण कयौं फाइदाका बाबजुत पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि यो ज्यादै पेचिलो चूनौति बनेर आएको छ ।