२१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
२१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शुल्कमा पाउँदै आएको कर छुटलाई कानुनी रूपमा वैध ठहर गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबीलाई आधारहीन प्रमाणित गरिदिएको छ। यस निर्णयले इन्टरनेट उद्योगमा देखिएको कानुनी अन्योल चिर्दै उपभोक्तालाई सम्भावित थप आर्थिक भारबाट जोगाएको छ। काठमाडौँ । नेपालको इन्टरनेट सेवा शुल्क र राजस्व संकलनका सम्बन्धमा
