उद्योग–व्यवसाय फष्टाउन बैंकिङ पहुँच बाधक
काठमाडौं । उद्योगव्यवसाय फष्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारीक कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति गुनासो गरिएको छ ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तरगत लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेका छन ।
स्थानीयदेखि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने उद्योगहरु वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चनु परेको गुनासो छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के के कुरा आवश्यक पर्छ लगायतका कुरामा उद्योगी व्यवसायीहरु अन्यौलमा रहेको बताए । सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको उनी बताउँछन । नेपालमा रहेका ४ लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा ४ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको उनले जानकारी दिए । तर समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भएको उनले दुखेसो ब्यक्त गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको र कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिईन । कार्यविधिका अनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने भन्दै उनले बैंक वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याज मात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत रहेको भन्दै उहाँले पाँच करोड रुपियाँ भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिईन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न उद्योगमा संलग्न उद्योगी÷व्यवसायीलगायत करिब १ सय जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, सनराइज बैंक लिमिटेड, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, उद्योग विभागलगायतका निकायबाट सहुलियत कर्जाको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र चुनौतिका विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
